देवेश चतुर्वेदी बने नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के पहले अध्यक्ष, पुष्पेंद्र गर्ग ने सदस्य पद संभाला
सारांश
मुख्य बातें
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) की नई नेतृत्व टीम ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने NSB के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, जबकि सेवानिवृत्त कमोडोर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बोर्ड के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोनों नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की स्वीकृति प्राप्त है।
नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की स्थापना और भूमिका
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस (नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड) रूल्स, 2026 के माध्यम से संचालित यह बोर्ड भारत की सर्वोच्च केंद्रीय खेल प्राधिकरण है। इसका मुख्य दायित्व राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे शासन, वित्तीय तथा नैतिक मानकों का पूर्णतः पालन करें।
गौरतलब है कि यह बोर्ड भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से एक नई संस्थागत संरचना के रूप में उभरा है। यह ऐसे समय में आया है जब देश में खेल निकायों की स्वायत्तता और केंद्रीय नियमन के बीच संतुलन को लेकर लंबे समय से बहस चल रही थी।
चयन प्रक्रिया और नियुक्ति का आधार
इन पदों पर नियुक्ति नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी) रूल्स, 2026 के नियम 3(3) के अंतर्गत गठित 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' की सिफारिशों पर आधारित है। समिति को बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों के लिए उपयुक्त नामों का पैनल सुझाने की जिम्मेदारी दी गई थी।
चयनित व्यक्तियों में लोक प्रशासन, खेल प्रशासन (स्पोर्ट्स गवर्नेंस), खेल कानून और संबंधित क्षेत्रों का व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य मानदंड रहा। देवेश चतुर्वेदी का आईएएस पृष्ठभूमि और कमोडोर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग का रक्षा-प्रशासनिक अनुभव इन मानदंडों पर खरा उतरता है।
वेतन और सेवा शर्तें
NSB के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस (नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड) रूल्स, 2026 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई हैं। केंद्र सरकार ने बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल दो सदस्यों की नियुक्ति की है।
आम जनता और खेल जगत पर असर
NSB के अस्तित्व में आने से भारत के उन राष्ट्रीय खेल संघों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जो सरकारी अनुदान और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए मान्यता पर निर्भर हैं। बोर्ड की निगरानी से उन संस्थाओं पर लगाम लगने की उम्मीद है जो पारदर्शी चुनाव और वित्तीय अनुपालन में पीछे रही हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह संस्थागत कदम भारत को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों की अपेक्षाओं के अनुरूप लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। आने वाले महीनों में NSB द्वारा राष्ट्रीय खेल निकायों की पहली समीक्षा प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।