यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद AAP के सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा से माँगा जवाब
सारांश
मुख्य बातें
आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को दिल्ली सरकार और जल विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा पर तीखा हमला बोला, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर टिप्पणी की। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार का यमुना को 60 प्रतिशत तक साफ करने का दावा पूरी तरह खोखला साबित हो रहा है और करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदी की दशा सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है।
सरकारी दावों की हकीकत
भारद्वाज ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अन्य नेता यमुना को 60 प्रतिशत साफ करने का दावा करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दावे को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से वीडियो और रीलें बनवाई गईं। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग है — यमुना में हजारों मछलियाँ मरी और छठ महापर्व के दौरान नदी में जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई दी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और एसटीपी की विफलता
भारद्वाज ने दावा किया कि अदालत में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। उनके अनुसार यमुना प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज वेस्ट है, जिसे STP के ज़रिये उपचारित कर नदी में जाने से रोका जा सकता था। ऐसे में जब STP ही मानकों पर खरे नहीं उतर रहे, तो सफाई के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
प्रवेश वर्मा से जवाबदेही की माँग
AAP नेता ने सवाल उठाया कि जब STP से संबंधित विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा के पास है, तो उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होनी चाहिए। उन्होंने माँग की कि मंत्री दिल्लीवासियों को बताएँ कि राजधानी के STP निर्धारित मानकों के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे और यमुना को 60 प्रतिशत साफ करने का दावा किस वैज्ञानिक आधार पर किया गया था। उन्होंने यह भी पूछा कि हजारों मछलियों की मौत के बाद वैज्ञानिक जाँच पाँच दिन बाद भी क्यों नहीं कराई गई और पानी की जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई।
ध्यान भटकाने का आरोप
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यमुना प्रदूषण पर लगातार सवालों का सामना कर रहे मंत्री प्रवेश वर्मा अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP सरकार को इधर-उधर की बातें करने के बजाय करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी नदी की दशा बिगड़ने का हिसाब देना चाहिए।
आगे की राह और AAP का रुख
AAP ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही से बचने नहीं देगी। भारद्वाज ने माँग की कि मंत्री प्रवेश वर्मा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें कि मछलियों की मौत कैसे हुई, वैज्ञानिक जाँच में देरी क्यों हुई और नदी के पानी की रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह विवाद और गहरा होने की संभावना है।