अखिलेश के मेटा बयान पर BJP सांसद खटाना का पलटवार: 'विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया'
सारांश
मुख्य बातें
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा को भारत में केवल व्यापार तक सीमित रहने और राजनीति से दूर रहने की सलाह दिए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद गुलाम अली खटाना ने 21 नवंबर को तीखा पलटवार किया। यह विवाद कांग्रेस की कुछ पोस्ट हटाए जाने की घटना के बाद उपजा है।
खटाना का विपक्ष पर निशाना
BJP सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि विपक्षी दलों का एकमात्र काम आरोप लगाना रह गया है। उनके अनुसार, विपक्ष के नेता इस तरह के बयान इसलिए देते रहते हैं क्योंकि उन्हें भी सुर्खियों में बने रहना होता है। खटाना ने यह भी कहा कि ऐसे आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन और विशेष रूप से इंटरनेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को सर्वश्रेष्ठ दिया है। खटाना के अनुसार, इस संदर्भ में अखिलेश यादव का बयान तथ्यों से परे है।
कांग्रेस और सपा पर शोषण का आरोप
खटाना ने आगे कहा कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जितना शोषण किया है, उसकी मिसाल देश के किसी अन्य राज्य में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि उस दौर में किस तरह का अपराध और कैसी परिस्थितियाँ थीं, यह सभी जानते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद इन समुदायों को आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं और उन्हें खुले माहौल में स्वयं को निखारने का मौका मिला है।
ओवैसी के सहारनपुर दौरे और राजस्थान चुनाव पर प्रतिक्रिया
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सहारनपुर दौरे पर खटाना ने कहा कि यह लोकतंत्र है और भारत एक बड़ा देश है — यहाँ हर राजनीतिक दल को कहीं भी जाने और दौरा करने की अनुमति है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
राजस्थान पंचायत चुनावों में कांग्रेस की जीत को राहुल गांधी द्वारा BJP की डबल इंजन सरकार के खिलाफ जनादेश बताए जाने पर खटाना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि 'दिन में सपने देखना अच्छी बात है।'
सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख
सिंधु जल संधि के मसले पर खटाना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पानी और खून एक साथ नहीं चल सकते।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पड़ोसी देश जैसा व्यवहार अपनाना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच जल-साझेदारी को लेकर तनाव बना हुआ है।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार के बीच कंटेंट मॉडरेशन का विवाद नया नहीं है — यह ऐसे समय में फिर उभरा है जब 2025 के अंत में कई विपक्षी दलों की पोस्ट हटाए जाने की घटनाएँ सामने आई हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसदीय बहस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।