आदर्श नगर में औद्योगिक अवसंरचना और हरित क्षेत्र सुधार पर सिरसा की समीक्षा बैठक, DSIDC को सख्त निर्देश
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार के उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 27 अगस्त 2026 को आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राज कुमार भाटिया के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित निर्देश जारी किए गए।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुए
इस बैठक में दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIDC) के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित राजस्थान उद्योग नगर के प्रतिनिधि, तथा वन एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान उद्योग नगर लघु एवं मध्यम उद्यमों, कार्यशालाओं, हल्के विनिर्माण और थोक व्यापार की दृष्टि से क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है।
अवसंरचना गुणवत्ता पर सख्त रुख
मंत्री सिरसा ने DSIDC द्वारा राजस्थान उद्योग नगर में चल रहे सड़क और वर्षा जल निकासी कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य स्वीकृत डिजाइन एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा, 'इन अवसंरचना परियोजनाओं पर जनता का पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।' मंत्री ने डिजाइन और कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर उचित ऑडिट सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
वर्षा जल निकासी नालों की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को कहा गया कि औद्योगिक अपशिष्ट जल को वैज्ञानिक पद्धति से नियंत्रित किया जाए और इनलेट-आउटलेट बिंदुओं पर उपयुक्त चैंबर की व्यवस्था की जाए ताकि निरीक्षण और निगरानी सुगम हो सके।
प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
पर्यावरणीय चिंताओं पर मंत्री सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) सहित सभी संबंधित विभागों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। विशेष रूप से तारों को खुले में जलाने जैसी गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जो वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती हैं। उन्होंने कहा, 'दिल्ली का औद्योगिक विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। उद्योगों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होगा।'
हरित क्षेत्र विस्तार की योजना
बैठक में विधानसभा क्षेत्र के हरित क्षेत्र के विस्तार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि उपलब्ध ग्रीन बेल्ट क्षेत्रों का सर्वेक्षण वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त स्थानों पर पौधारोपण अभियान की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाएगा।
आगे की राह
मंत्री सिरसा ने सभी संबंधित विभागों को स्थानीय विधायक और हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर बैठक के निर्णयों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, 'बेहतर अवसंरचना, स्वच्छ उद्योग, मजबूत हरित क्षेत्र और कुशल सार्वजनिक सेवाओं को साथ-साथ आगे बढ़ना होगा।' इस विधानसभा-केंद्रित समीक्षा प्रक्रिया को जमीनी समस्याओं की पहचान और विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम बताया गया।