असम कैबिनेट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर 60%, डिब्रूगढ़ बनेगी दूसरी राजधानी
सारांश
असम कैबिनेट ने एक साथ दो बड़े फैसले किए — सरकारी कर्मचारियों का DA तत्काल प्रभाव से 60% किया और डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने के लिए ₹500 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया। यह ऊपरी असम में विकास विकेंद्रीकरण की दिशा में राज्य सरकार का अब तक का सबसे ठोस कदम है।
मुख्य बातें
असम कैबिनेट ने 5 जून 2026 को सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 58% से बढ़ाकर 60% किया — तत्काल प्रभाव से लागू।
डिब्रूगढ़ सेकेंड स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी; अध्यक्षता डिब्रूगढ़ आयुक्त करेंगे।
डिब्रूगढ़ विकास के लिए अगले पाँच वर्षों में ₹500 करोड़ का विशेष पैकेज — नियमित सरकारी खर्च से अलग।
फिलहाल विधायक प्रशांत फुकन प्राधिकरण के अध्यक्ष; एक CEO की नियुक्ति भी होगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा — यह कदम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और ऊपरी असम के विकास को गति देगा।
असम सरकार ने 5 जून 2026 को कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले लिए — राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2 प्रतिशत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया, और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए एक विशेष विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि: तत्काल प्रभाव से लागू
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इससे पहले राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत DA मिल रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिससे लाखों राज्य कर्मचारियों को सीधी राहत मिलेगी। यह ऐसे समय में आया है जब महंगाई दर को लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से DA संशोधन की माँग कर रहे थे।
डिब्रूगढ़ सेकेंड स्टेट कैपिटल: प्राधिकरण का ढाँचा
कैबिनेट ने डिब्रूगढ़ सेकेंड स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी है। यह प्राधिकरण डिब्रूगढ़ जिले के भीतर नियोजित विकास और बुनियादी ढाँचे के विस्तार की निगरानी करेगा।
प्राधिकरण की अध्यक्षता डिब्रूगढ़ के आयुक्त करेंगे। इसमें जिला परिषद, नगर निगम और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। दैनिक प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति भी की जाएगी। फिलहाल डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा, और बाद में यह पद प्राधिकरण की औपचारिक संरचना का हिस्सा बन जाएगा।
₹500 करोड़ का विशेष विकास पैकेज
डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्षों में ₹500 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि यह राशि सड़क, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य नियमित विकास परियोजनाओं पर होने वाले सरकारी खर्च से पूरी तरह अलग होगी।
उन्होंने कहा, '₹500 करोड़ का यह विशेष पैकेज केवल डिब्रूगढ़ को दूसरी राज्य राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए खर्च किया जाएगा और इसे अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाएगा।'
प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम
गौरतलब है कि ऊपरी असम क्षेत्र लंबे समय से विकास में असंतुलन की शिकायत करता रहा है। सरकार का मानना है कि डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी का दर्जा देने से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बल मिलेगा और ऊपरी असम में बुनियादी ढाँचे तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यह कदम राज्य के पूर्वी हिस्से की दीर्घकालिक उपेक्षा की भावना को दूर करने का प्रयास भी माना जा रहा है।
इन दोनों फैसलों के क्रियान्वयन की दिशा में आने वाले हफ्तों में औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ₹500 करोड़ का पैकेज पाँच वर्षों में बँटेगा — यानी सालाना मात्र ₹100 करोड़, जो एक पूर्ण प्रशासनिक केंद्र विकसित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह सवाल खुला है। DA में 2% की वृद्धि स्वागतयोग्य है, पर केंद्र सरकार की DA दर से अभी भी अंतर बना हुआ है, जिसे लेकर कर्मचारी संगठन लंबे समय से आवाज़ उठाते रहे हैं। असली परीक्षा यह होगी कि डिब्रूगढ़ प्राधिकरण केवल कागज़ी ढाँचा बनकर न रह जाए — क्रियान्वयन की समयसीमा और जवाबदेही तंत्र अभी स्पष्ट नहीं है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ा?
असम सरकार ने DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है — अब यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह वृद्धि 5 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू है।
डिब्रूगढ़ सेकेंड स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है?
यह असम कैबिनेट द्वारा मंजूर एक विशेष प्राधिकरण है जो डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की निगरानी करेगा। इसकी अध्यक्षता डिब्रूगढ़ के आयुक्त करेंगे और एक CEO की नियुक्ति होगी।
डिब्रूगढ़ के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?
राज्य सरकार ने डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अगले पाँच वर्षों में ₹500 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि यह राशि नियमित सरकारी विकास खर्च से अलग होगी।
डिब्रूगढ़ प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करेगा?
फिलहाल डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बाद में यह पद प्राधिकरण की औपचारिक संरचना का स्थायी हिस्सा बन जाएगा।
इन फैसलों का ऊपरी असम पर क्या असर होगा?
सरकार का मानना है कि डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी का दर्जा मिलने से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और ऊपरी असम क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे तथा विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। यह क्षेत्र लंबे समय से विकास में असंतुलन की शिकायत करता रहा है।
