असम कैबिनेट का ₹50,000 करोड़ का विकास पैकेज मंजूर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य तक होगा कायाकल्प

असम कैबिनेट ने 30 अगस्त 2026 को ₹50,000 करोड़ के व्यापक विकास पैकेज को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह पैकेज असम के दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव रखेगा।

फंडिंग के स्रोत और क्षेत्रवार आवंटन

इस ₹50,000 करोड़ के पैकेज के लिए वित्त कई माध्यमों से जुटाया जाएगा — राज्य के अपने राजस्व संसाधन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सहायता, और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध निधि। पैकेज के अंतर्गत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, आवास और बाढ़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है।

गौरतलब है कि यह पैकेज ऐसे समय में आया है जब असम लगातार बाढ़ और बुनियादी सेवाओं की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। राज्य सरकार का यह कदम पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े एकल राज्य-स्तरीय विकास प्रयासों में से एक माना जा रहा है।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री सरमा के अनुसार, पैकेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को मजबूत करने और स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन पर खर्च होगा। इसके अतिरिक्त, चाय बागान मजदूरों के लिए आवास योजनाएँ, छात्र कल्याण कार्यक्रम, और महिलाओं के लिए बाज़ार व छात्रावास सुविधाओं का विकास भी इस पैकेज में शामिल है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अलग और उल्लेखनीय निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में प्रोटॉन बीम थेरेपी सुविधा स्थापित करने के लिए ₹600 करोड़ की मंजूरी दी। यह अत्याधुनिक कैंसर उपचार तकनीक असम और आसपास के राज्यों के मरीजों को विशेष चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराएगी, जिन्हें अभी तक इसके लिए बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था।

बाढ़ प्रबंधन और कनेक्टिविटी

असम में प्रतिवर्ष आने वाली विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए, पैकेज के तहत बाढ़-रोधी तटबंधों को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मौसमी बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा और समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

सड़क और बिजली नेटवर्क के विस्तार को भी इस पैकेज में प्राथमिकता दी गई है। सरकार के अनुसार, इन नेटवर्कों को मजबूत करने से आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुलभ होगी।

औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक लक्ष्य

यह पैकेज राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढाँचे को भी मजबूत करेगा। बड़े निवेश वाले परियोजनाओं के माध्यम से असम की आर्थिक वृद्धि को दीर्घकालिक गति देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इसे एक समन्वित प्रयास बताया है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के निवेश को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

आने वाले महीनों में इस पैकेज के क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट होने के साथ ही असम के विकास की दिशा और गति का वास्तविक परीक्षण शुरू होगा।