झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, 1 जुलाई 2026 से 63% होगा महंगाई भत्ता
सारांश
मुख्य बातें
झारखंड कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को राहत देने वाले इस निर्णय पर मुहर लगाई गई।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
छठे और पाँचवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के डीए में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत मिलेगी। इस प्रकार यह वृद्धि राज्य के कार्यरत और सेवानिवृत्त — दोनों वर्गों के लिए लागू होगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
कैबिनेट बैठक में सचिवालय और इससे संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का तर्क है कि हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान है, अतः तकनीकी कार्य इन्हीं से लिए जाएंगे।
राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा, वज्रपात (आकाशीय बिजली) से प्रभावित परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
भूमि पंजीकरण में बदलाव
कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटानागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। आदिवासी भूमि संरक्षण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं को मंजूरी
पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए ₹37.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साहिबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु ₹9.75 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
परिवहन सुधार के तहत पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई है। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए ₹30.20 करोड़ तथा कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत नहरों के पुनरुद्धार के लिए ₹51.96 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश होगी
सरकार ने झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की औपचारिक स्वीकृति भी दे दी है। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन की दिशा में अब संबंधित विभागों द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।