18 नवंबर 2026
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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, 1 जुलाई 2026 से 63% होगा महंगाई भत्ता

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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, 1 जुलाई 2026 से 63% होगा महंगाई भत्ता

सारांश

झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 63% कर दिया है — यह लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। साथ ही ₹10 करोड़ की वज्रपात राहत निधि, NHM विस्तार और बुनियादी ढाँचे पर करोड़ों की मंजूरी भी दी गई।

मुख्य बातें

झारखंड कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3% बढ़ाकर 63% करने की मंजूरी दी।
बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी; पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
छठे और पाँचवें वेतनमान के कर्मचारियों के डीए में भी 3% की बढ़ोतरी।
वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ स्वीकृत।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया।
सिंचाई, सड़क व शिक्षा परियोजनाओं के लिए ₹37.36 करोड़ , ₹51.96 करोड़ और ₹30.20 करोड़ सहित कई बड़ी स्वीकृतियाँ दी गईं।

झारखंड कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को राहत देने वाले इस निर्णय पर मुहर लगाई गई।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

छठे और पाँचवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के डीए में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत मिलेगी। इस प्रकार यह वृद्धि राज्य के कार्यरत और सेवानिवृत्त — दोनों वर्गों के लिए लागू होगी।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय

कैबिनेट बैठक में सचिवालय और इससे संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया। सरकार का तर्क है कि हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान है, अतः तकनीकी कार्य इन्हीं से लिए जाएंगे।

राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की स्वीकृति भी दी गई। इसके अलावा, वज्रपात (आकाशीय बिजली) से प्रभावित परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

भूमि पंजीकरण में बदलाव

कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटानागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। आदिवासी भूमि संरक्षण की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।

बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं को मंजूरी

पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए ₹37.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साहिबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु ₹9.75 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

परिवहन सुधार के तहत पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई है। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए ₹30.20 करोड़ तथा कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत नहरों के पुनरुद्धार के लिए ₹51.96 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश होगी

सरकार ने झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की औपचारिक स्वीकृति भी दे दी है। यह कदम वित्तीय पारदर्शिता की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन की दिशा में अब संबंधित विभागों द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए की तुलना में झारखंड अब भी पीछे है — और यह बढ़ोतरी पूर्वव्यापी रूप से 1 जुलाई 2026 से लागू होने का अर्थ है कि बकाया भुगतान का बोझ राज्य के खजाने पर एक साथ पड़ेगा। ऐसे समय में जब राज्य बड़े पूँजीगत व्यय के लिए प्रतिबद्धताएँ दे रहा है, राजकोषीय अनुशासन की असली परीक्षा यह होगी कि क्या ये सभी मंजूरियाँ वास्तव में धरातल पर उतरती हैं। आदिवासी भूमि पंजीकरण में उपायुक्त की अनिवार्य पूर्व अनुमति का प्रावधान सुरक्षात्मक दिखता है, पर इसके क्रियान्वयन की निगरानी उतनी ही ज़रूरी होगी।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंड सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ा?
झारखंड कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
झारखंड डीए वृद्धि से कौन-कौन लाभान्वित होंगे?
छठे और पाँचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारी, पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी — सभी को 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता या महंगाई राहत मिलेगी।
झारखंड कैबिनेट ने NHM के बारे में क्या फैसला किया?
कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है, जिससे NHM के तहत चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम और कर्मचारी व्यवस्था बाधित नहीं होगी।
झारखंड में आकाशीय बिजली पीड़ितों के लिए क्या प्रावधान किया गया?
कैबिनेट ने वज्रपात (आकाशीय बिजली) से प्रभावित परिवारों को तत्काल अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
झारखंड निबंधन नियमावली में क्या संशोधन किया गया?
कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार छोटानागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अब संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
राष्ट्र प्रेस
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