सुवेंदु अधिकारी का TMC पर हमला: आदिवासियों को योजनाओं से वंचित रखा, फर्जी ST प्रमाणपत्र होंगे रद्द
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 18 नवंबर 2026 को अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि उसके कार्यकाल में राज्य के आदिवासी समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जानबूझकर नहीं दिया गया। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारी ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद आदिवासी समुदाय की स्थिति में बुनियादी बदलाव आए हैं।
मुख्यमंत्री के प्रमुख आरोप और वक्तव्य
अधिकारी ने सभा में कहा, 'आदिवासी समुदायों को सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अगर राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो वे आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित रहते।' उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार आदिवासी समुदाय के लिए दिन-रात काम कर रही है और अब उन्हें किसी भी सरकारी योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पूर्व TMC सरकार पर वादे करके उन्हें पूरा न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया, 'इस बार ऐसा नहीं होगा। नई सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जमीन का पट्टा देने के लिए दिन-रात काम कर रही है।'
फर्जी ST प्रमाणपत्रों पर बड़ा फैसला
इस अवसर पर मुख्यमंत्री अधिकारी ने घोषणा की कि सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुँचेगा। यह कदम कथित तौर पर उन लोगों को लक्षित करता है जिन्होंने अवैध तरीकों से आदिवासी प्रमाणपत्र हासिल किए और आरक्षण का दुरुपयोग किया।
BJP सांसद पर TMC हमले का मामला फिर खुला
मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद खगेन मुर्मू पर TMC कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमले का मामला भी उठाया और इस फाइल को दोबारा खोलने का आदेश दिया। उन्होंने उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को सख्त निर्देश दिए और कहा, 'किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए।' इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी उपस्थित रहे।
आदिवासी समुदाय के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव
भाषण के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक गीतों की धुन पर नृत्य करते भी नज़र आए, जो सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक बना। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा जयंती आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अवसर मानी जाती है, और इस मंच का राजनीतिक उपयोग राज्य में आदिवासी वोट बैंक की केंद्रीयता को रेखांकित करता है।
आगे क्या होगा
फर्जी ST प्रमाणपत्र रद्द करने की प्रक्रिया और जमीन पट्टा वितरण की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं की गई है। खगेन मुर्मू पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नज़र रहेगी, वहीं TMC की ओर से इन आरोपों पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।