18 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

सुवेंदु अधिकारी का TMC पर हमला: आदिवासियों को योजनाओं से वंचित रखा, फर्जी ST प्रमाणपत्र होंगे रद्द

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
सुवेंदु अधिकारी का TMC पर हमला: आदिवासियों को योजनाओं से वंचित रखा, फर्जी ST प्रमाणपत्र होंगे रद्द

सारांश

बिरसा मुंडा जयंती पर कुमारग्राम की जनसभा महज़ श्रद्धांजलि नहीं थी — यह TMC पर सीधा राजनीतिक प्रहार था। सुवेंदु अधिकारी ने फर्जी ST प्रमाणपत्र रद्द करने और जमीन पट्टा देने का वादा कर आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेज़ी से निर्णायक बनता जा रहा है।

मुख्य बातें

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 18 नवंबर 2026 को कुमारग्राम, अलीपुरद्वार में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम में TMC पर आदिवासियों को योजनाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया।
सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र रद्द करने और आवास योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को देने की घोषणा की।
आदिवासी समुदाय को जंगल में जमीन का पट्टा देने का वादा किया गया।
BJP सांसद खगेन मुर्मू पर कथित TMC हमले की फाइल दोबारा खोली गई; उत्तर बंगाल के पुलिस आईजी को सख्त कार्रवाई के निर्देश।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक और सांसद खगेन मुर्मू भी उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 18 नवंबर 2026 को अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि उसके कार्यकाल में राज्य के आदिवासी समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जानबूझकर नहीं दिया गया। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारी ने दावा किया कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद आदिवासी समुदाय की स्थिति में बुनियादी बदलाव आए हैं।

मुख्यमंत्री के प्रमुख आरोप और वक्तव्य

अधिकारी ने सभा में कहा, 'आदिवासी समुदायों को सुविधाओं से वंचित रखा गया। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। अगर राज्य में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता तो वे आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित रहते।' उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार आदिवासी समुदाय के लिए दिन-रात काम कर रही है और अब उन्हें किसी भी सरकारी योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पूर्व TMC सरकार पर वादे करके उन्हें पूरा न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया, 'इस बार ऐसा नहीं होगा। नई सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जमीन का पट्टा देने के लिए दिन-रात काम कर रही है।'

फर्जी ST प्रमाणपत्रों पर बड़ा फैसला

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अधिकारी ने घोषणा की कि सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुँचेगा। यह कदम कथित तौर पर उन लोगों को लक्षित करता है जिन्होंने अवैध तरीकों से आदिवासी प्रमाणपत्र हासिल किए और आरक्षण का दुरुपयोग किया।

BJP सांसद पर TMC हमले का मामला फिर खुला

मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद खगेन मुर्मू पर TMC कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमले का मामला भी उठाया और इस फाइल को दोबारा खोलने का आदेश दिया। उन्होंने उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को सख्त निर्देश दिए और कहा, 'किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी की गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए।' इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक भी उपस्थित रहे।

आदिवासी समुदाय के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव

भाषण के बाद मुख्यमंत्री अधिकारी आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक गीतों की धुन पर नृत्य करते भी नज़र आए, जो सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक बना। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा जयंती आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक अवसर मानी जाती है, और इस मंच का राजनीतिक उपयोग राज्य में आदिवासी वोट बैंक की केंद्रीयता को रेखांकित करता है।

आगे क्या होगा

फर्जी ST प्रमाणपत्र रद्द करने की प्रक्रिया और जमीन पट्टा वितरण की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं की गई है। खगेन मुर्मू पर हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर नज़र रहेगी, वहीं TMC की ओर से इन आरोपों पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि पहचान और रद्दीकरण की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी — इसका दुरुपयोग वास्तविक लाभार्थियों को बाहर करने के लिए भी हो सकता है। जमीन पट्टे का वादा नया नहीं है; वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत दशकों से लंबित दावों की फाइलें राज्य सरकारों की प्राथमिकता पर सवाल उठाती रही हैं। बिना ठोस समयसीमा और जवाबदेही ढाँचे के, ये घोषणाएँ चुनावी भाषणों की परंपरा से अलग नहीं दिखतीं।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुवेंदु अधिकारी ने TMC पर क्या आरोप लगाए?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती TMC सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदायों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जानबूझकर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि TMC ने वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।
फर्जी ST प्रमाणपत्र रद्द करने का क्या मतलब है?
अधिकारी ने घोषणा की कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र हासिल किए हैं, उनके प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे। इससे आवास और अन्य आरक्षण-आधारित योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुँचेगा।
बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम कहाँ और कब हुआ?
यह कार्यक्रम 18 नवंबर 2026 को उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम में आयोजित किया गया। बिरसा मुंडा जयंती आदिवासी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अवसर है।
BJP सांसद खगेन मुर्मू पर हमले का मामला क्या है?
मुख्यमंत्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि BJP सांसद खगेन मुर्मू पर TMC कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। उन्होंने इस मामले की फाइल दोबारा खोलने का आदेश दिया और उत्तर बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक को सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने की योजना क्या है?
मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि वर्तमान सरकार आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल में जमीन का पट्टा देने के लिए काम कर रही है। हालाँकि इस योजना की विस्तृत समयसीमा और क्रियान्वयन ढाँचे की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 3 दिन पहले
  2. 3 दिन पहले
  3. 6 दिन पहले
  4. 4 महीने पहले
  5. 4 महीने पहले
  6. 6 महीने पहले
  7. 6 महीने पहले
  8. 10 महीने पहले