सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला: 'सिर्फ एक समुदाय को अल्पसंख्यक माना, सिख-जैन-पारसी नजरअंदाज'
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 15 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती से पूर्व आयोजित एक सिख समुदाय कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 'अल्पसंख्यक कल्याण' की आड़ में केवल एक विशेष समुदाय को लाभ पहुँचाया, जबकि सिख, जैन और पारसी जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर छोड़ दिया।
मुख्यमंत्री के आरोप
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, केवल एक खास समुदाय ही पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन सिख, जैन और पारसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का ही हिस्सा हैं।' उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अल्पसंख्यक नीति को केवल मुसलमानों तक सीमित कर दिया था।
अधिकारी ने सिख समुदाय की राष्ट्रवादी भावनाओं की सराहना करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार की नीति पर चल रही है।
तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया
तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ममता बनर्जी के कार्यकाल में सिख समुदाय के विकास से जुड़ी योजनाएँ राज्य के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। प्रवक्ता के अनुसार, 'ममता बनर्जी हमेशा सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखती थीं। उन्होंने कभी बाँटने वाली राजनीति नहीं की, जैसा कि उनके बाद सत्ता में आए लोग कर रहे हैं।'
राजनीतिक संदर्भ और विश्लेषण
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुख्यमंत्री अधिकारी की यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उस व्यापक राजनीतिक आख्यान का हिस्सा है, जिसमें विपक्षी दलों पर 'तुष्टीकरण की राजनीति' करने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक तनाव उच्च स्तर पर बना हुआ है।
गौरतलब है कि हाल के विधानसभा चुनाव में अधिकारी ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से पराजित किया था। इस क्षेत्र में सिख और जैन मतदाताओं की उल्लेखनीय उपस्थिति है, जिन्होंने उनके चुनाव प्रचार को भरपूर समर्थन दिया था।
सामाजिक प्रभाव
गुरु नानक जयंती के अवसर पर दिया गया यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक विमर्श को नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। कोलकाता में सिख, जैन और पारसी समुदायों की सक्रिय उपस्थिति को देखते हुए, नई सरकार की यह कोशिश इन समुदायों को भाजपा के करीब लाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है।
आगे क्या
अधिकारी सरकार की अल्पसंख्यक नीति की असली परीक्षा आने वाले बजट और कल्याण योजनाओं के आवंटन में होगी। विश्लेषकों का कहना है कि यदि सरकार विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ठोस और पारदर्शी वित्तीय प्रावधान करती है, तभी यह दावा विश्वसनीय बन सकेगा।