15 नवंबर 2026
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राहुल गांधी के '2014 में लोकतंत्र खत्म' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, इमरजेंसी की दिलाई याद

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राहुल गांधी के '2014 में लोकतंत्र खत्म' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, इमरजेंसी की दिलाई याद

सारांश

हैदराबाद में 'भारत समिट' में राहुल गांधी के '2014 में लोकतंत्र खत्म हुआ' वाले बयान ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। भाजपा ने इमरजेंसी की याद दिलाई, माफी माँगी और विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए — जबकि सपा ने राहुल की चिंताओं का समर्थन किया।

मुख्य बातें

राहुल गांधी ने हैदराबाद में 'भारत समिट' के समापन सत्र में कहा कि भारत 2014 से लोकतंत्र नहीं रहा।
भाजपा के नेताओं — मनजिंदर सिंह सिरसा , टीआर श्रीनिवास और एन.
रामचंद्र राव — ने बयान की कड़ी निंदा की और कांग्रेस पर इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भारतीय राजनीति पर चर्चा के लिए इटली से विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाने पर आपत्ति जताई।
समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की चिंताओं का समर्थन करते हुए संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए।
रामचंद्र राव ने राहुल गांधी से माफी की माँग की और बयान को भारतीय जनता का अपमान बताया।

कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' में यह दावा करने के बाद कि भारत में लोकतंत्र 2014 में समाप्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और मंत्रियों ने रविवार, 15 नवंबर को तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने और देश के आंतरिक राजनीतिक विवादों को विदेशी मंचों पर ले जाने का आरोप लगाया।

क्या था राहुल गांधी का बयान

भारत समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए शनिवार को राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में आए नए राजनीतिक बदलाव को समझने में विपक्ष को लगभग एक दशक लग गया और वे अभी भी उस राजनीतिक सदमे से उबरे नहीं हैं। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तत्काल प्रतिक्रिया उत्पन्न की।

भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गांधी परिवार पर विदेशों में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस एक हताश परिवार है, जो यह मानता है कि सत्ता की कुर्सी सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह जनता के जनादेश से तय होता है।'

सिरसा ने आरोप लगाया कि नेहरू से लेकर राहुल तक, विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना और भारत की संस्थाओं के खिलाफ बोलना गांधी परिवार की पुरानी आदत रही है।

भाजपा प्रवक्ता और तेलंगाना अध्यक्ष के आरोप

भाजपा प्रवक्ता टीआर श्रीनिवास ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को कांग्रेस के चुनावी पतन को छिपाने की एक कोशिश बताया। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी का यह बयान कि 2014 में लोकतंत्र खत्म हो गया, कांग्रेस के पतन को छिपाने का एक बहाना है। पार्टी के पास तुष्टीकरण और भारत के नागरिकों को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है।' श्रीनिवास ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे राजनीतिक विवादों को सड़कों पर लाने के बजाय संसदीय बहसों में हिस्सा लें।

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने राहुल गांधी के दावे पर आपत्ति जताते हुए कहा, 'कांग्रेस पार्टी ने ही आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कई बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है।' राव ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में विदेशी तत्वों को आमंत्रित कर रहे हैं और उन्होंने भारत समिट में राहुल की टिप्पणियों को भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की जनता का अपमान बताते हुए माफी की माँग की।

उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी का सरकार की आलोचना करना तो स्वीकार्य है, किंतु भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करने के लिए इटली से विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को देश के भीतर लोकतांत्रिक चर्चा के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए।

वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएँ अपनी स्वतंत्रता और पारदर्शिता खो रही हैं और सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। वीरेंद्र सिंह ने इसे 'फासीवाद' करार दिया।

आगे क्या होगा

यह विवाद संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशी या अर्ध-विदेशी मंचों पर भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर टिप्पणी की हो — और हर बार इस तरह के बयानों ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। भाजपा की ओर से इमरजेंसी का संदर्भ देना एक सुपरिचित राजनीतिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की बहस को कांग्रेस के अपने इतिहास की ओर मोड़ना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और हर बार भाजपा ने इमरजेंसी के हथियार से पलटवार किया है। असली सवाल यह है कि क्या यह बहस किसी ठोस नीतिगत या संस्थागत सुधार की दिशा में जाती है, या सिर्फ दोनों पक्षों के लिए चुनावी ध्रुवीकरण का औज़ार बनती है। भाजपा की 'विदेशी फंडिंग' वाली भाषा और विपक्ष की 'फासीवाद' वाली भाषा — दोनों ही संसदीय बहस की जगह लेते हैं, जहाँ असली जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का राहुल के साथ खड़े होना यह भी संकेत देता है कि विपक्षी एकता की कोशिशें अभी पूरी तरह बिखरी नहीं हैं।
RashtraPress
15 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राहुल गांधी ने 'भारत समिट' में क्या कहा था?
राहुल गांधी ने हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' के समापन सत्र में शनिवार को कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा और 2014 के राजनीतिक बदलाव को समझने में विपक्ष को लगभग एक दशक लग गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अभी भी उस सदमे से उबरा नहीं है।
भाजपा ने राहुल गांधी के बयान पर क्या आरोप लगाए?
भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने, देश के राजनीतिक विवादों को विदेशी मंचों पर ले जाने और विदेशी फंडिंग लेने के आरोप लगाए। साथ ही कांग्रेस को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बताया।
भारत समिट कहाँ और कब हुआ?
'भारत समिट' हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जिसके समापन सत्र को राहुल गांधी ने शनिवार, 15 नवंबर को संबोधित किया। इस समिट में कथित तौर पर विदेशी प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिस पर भाजपा ने आपत्ति जताई।
समाजवादी पार्टी का इस विवाद में क्या रुख रहा?
समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएँ अपनी स्वतंत्रता खो रही हैं और सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, इसे उन्होंने 'फासीवाद' करार दिया।
भाजपा ने इमरजेंसी का जिक्र क्यों किया?
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव समेत कई नेताओं ने कांग्रेस द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या का असली इतिहास कांग्रेस का है। यह राहुल गांधी के लोकतंत्र संबंधी दावे को कांग्रेस के अपने रिकॉर्ड से काटने की राजनीतिक रणनीति थी।
राष्ट्र प्रेस
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