झाड़ग्राम में सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान: आदिवासियों को पक्का घर, भूमि पट्टा और रोज़गार
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 15 नवंबर 2026 को झाड़ग्राम के शिलदा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में आदिवासी समुदाय के लिए आवास, रोज़गार और भूमि अधिकार से जुड़े व्यापक उपायों की घोषणा की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम में अधिकारी ने 770 आदिवासी सदस्यों को भूमि पट्टा स्वामित्व विलेख सौंपे और जिले में 137 नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
आवास और बुनियादी सुविधाओं पर वादा
मुख्यमंत्री अधिकारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, 'मुझे अभी भी आसमान से बहुत सारे टिन और टाइल के मकान दिखाई दे रहे थे। हम झाड़ग्राम में अब और मिट्टी के मकान नहीं बनाएंगे। मैंने अपना वादा निभाया है।' उन्होंने आश्वस्त किया कि उनका प्रशासन जिले के प्रत्येक निवासी को पक्की छत उपलब्ध कराएगा और सभी फूस के मकान समाप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, झाड़ग्राम जिले के हर घर में नल से पीने का पानी पहुँचाने की भी योजना बताई गई।
रोज़गार और भूमि अधिकार
अधिकारी ने रोज़गार के प्रश्न पर भी स्पष्ट वादा किया — 'आपको आपकी योग्यता के अनुसार रोज़गार मिलेगा। यह भी मेरी जिम्मेदारी है।' इस दौरान 770 आदिवासी सदस्यों को भूमि पट्टे सौंपे गए, जो भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार पश्चिम बंगाल भर में 8,000 मछुआरों को सम्मानित कर रही है।
फर्ज़ी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई
प्रशासनिक पारदर्शिता के संदर्भ में अधिकारी ने बताया कि उनके प्रशासन ने झाड़ग्राम दौरे से पूर्व ही 73 फर्ज़ी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की पहचान कर उन्हें रद्द किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने ऐसे फर्ज़ी प्रमाण पत्र जारी किए थे, और उनके प्रशासन में आगे ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता राज्यभर में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है।
पूर्व सरकार पर राजनीतिक हमला
मुख्यमंत्री ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आदिवासी समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल की यात्राओं के दौरान पूर्ववर्ती सरकार ने महज प्रतीकात्मक नीतियाँ अपनाईं। अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ मतदान किया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके वर्तमान मंत्रिमंडल में आदिवासी विधायकों की संख्या सर्वाधिक है।
विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
इस दौरे में अधिकारी ने जिलेभर में 137 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 51 पूर्ण परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज़ हो रही है। आगामी समय में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की निगरानी ही तय करेगी कि ये वादे ज़मीन पर कितने उतरते हैं।