झारग्राम आदिवासी समुदाय के लिए ₹342 करोड़ का पैकेज, सीएम सुवेंदु अधिकारी का ऐलान
सारांश
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने झारग्राम के लोधा-शबर बहुल क्षेत्र में ₹342 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया — 70,000 आदिवासी परिवारों को खाद्य किट, 2 लाख छात्रों को ₹800 मासिक छात्रवृत्ति और 125 दिन के रोज़गार की गारंटी। यह BJP की चुनावी जीत के बाद आदिवासी क्षेत्रों में पहला बड़ा नीतिगत कदम है।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 23 अक्टूबर 2026 को झारग्राम के कलाझरिया ब्लॉक में ₹342 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की।
झारग्राम के 25,000 और पश्चिम मेदिनीपुर से सटे क्षेत्रों के 45,000 आदिवासी परिवारों को पोषणयुक्त खाद्य किट (चावल, दाल, तेल, सोयाबीन) मिलेगी — PDS राशन से अतिरिक्त ।
झारग्राम के 2 लाख ST छात्रों को ₹800 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
सरकार जल्द 'आदिवासी महिला समृद्धि योजना' लॉन्च करेगी; 125 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई।
वर्तमान में जिले की 2,72,903 महिलाएँ अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वित हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को आदिवासी बहुल झारग्राम जिले के लिए ₹342 करोड़ के विशेष विकास पैकेज की घोषणा की। यह ऐलान जिले के कलाझरिया सामुदायिक विकास ब्लॉक में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान किया गया, जहाँ मुख्य रूप से लोधा और शबर जनजाति के लोग निवास करते हैं।
पैकेज में क्या शामिल है
मुख्यमंत्री अधिकारी के अनुसार, इस विशेष पैकेज के तहत आदिवासी परिवारों को प्रतिदिन के उपयोग के लिए पोषणयुक्त खाद्यान्न किट प्रदान की जाएगी, जिसमें चावल, दाल, तेल और सोयाबीन शामिल होंगे। यह सुविधा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मिलने वाले नियमित राशन से अलग और अतिरिक्त होगी।
इसके साथ ही झारग्राम जिले के 2 लाख छात्रों को अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रवृत्ति के तहत प्रतिमाह ₹800 देने का भी ऐलान किया गया। यह कदम आदिवासी युवाओं की शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
लाभान्वित परिवार
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से झारग्राम जिले के 25,000 आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिम मेदिनीपुर जिले से सटे क्षेत्रों के 45,000 आदिवासी परिवार भी इस योजना के दायरे में आएंगे। वर्तमान में झारग्राम जिले की 2,72,903 महिलाएँ अन्नपूर्णा योजना के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही हैं।
रोज़गार गारंटी और नई योजनाएँ
सीएम अधिकारी ने आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं आपको 125 दिनों के काम की गारंटी देता हूँ। यदि किसी को जॉब कार्ड चाहिए तो नया जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।' उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही 'आदिवासी महिला समृद्धि योजना' भी शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बल देना है।
पूर्व सरकार पर आरोप
मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर आदिवासी समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'पिछली सरकार ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं में सहयोग नहीं किया। आदिवासी समुदाय के विकास की अनदेखी की गई। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार उन्हें किसी भी तरह से वंचित नहीं रखेगी।'
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि इस वर्ष हुए विधानसभा चुनावों में BJP को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारी जनसमर्थन मिला था और पार्टी ने ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी।
आगे की राह
मुख्यमंत्री अधिकारी ने दोहराया कि आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और राज्य सरकार इस दिशा में नई योजनाएँ लागू करती रहेगी। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल पश्चिमी जिलों में विकास की रफ़्तार को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इसकी घोषणा का समय — चुनावी जीत के ठीक बाद — इसे कल्याण से परे एक राजनीतिक संदेश भी बनाता है। असली सवाल यह है कि खाद्य किट और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ इन जनजातियों की दीर्घकालिक भूमि अधिकार और आजीविका समस्याओं को संबोधित करती हैं या नहीं। TMC पर 'उपेक्षा' का आरोप चुनावी बयानबाज़ी है; बेंचमार्क तब बनेगा जब 'आदिवासी महिला समृद्धि योजना' की रूपरेखा और ₹342 करोड़ के व्यय का स्वतंत्र सत्यापन सामने आएगा।
RashtraPress
23 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झारग्राम आदिवासी पैकेज ₹342 करोड़ में क्या-क्या शामिल है?
इस पैकेज में आदिवासी परिवारों को PDS राशन से अतिरिक्त पोषणयुक्त खाद्य किट (चावल, दाल, तेल, सोयाबीन), 2 लाख ST छात्रों को ₹800 मासिक छात्रवृत्ति और 125 दिन के रोज़गार की गारंटी शामिल है। साथ ही 'आदिवासी महिला समृद्धि योजना' जल्द लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है।
इस योजना से कितने आदिवासी परिवारों को फायदा मिलेगा?
मुख्यमंत्री अधिकारी के अनुसार झारग्राम जिले के 25,000 और पश्चिम मेदिनीपुर से सटे क्षेत्रों के 45,000 आदिवासी परिवार — कुल मिलाकर 70,000 परिवार — इस योजना के तहत खाद्य किट पाएंगे।
झारग्राम में किन जनजातियों के लोग रहते हैं?
झारग्राम जिले के कलाझरिया सामुदायिक विकास ब्लॉक में मुख्य रूप से लोधा और शबर जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो पश्चिम बंगाल की विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) में गिने जाते हैं।
ST छात्रवृत्ति योजना झारग्राम में कितने छात्रों को मिलेगी?
झारग्राम जिले के 2 लाख अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों को इस योजना के तहत प्रतिमाह ₹800 की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
सुवेंदु अधिकारी ने TMC सरकार पर क्या आरोप लगाए?
मुख्यमंत्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC सरकार ने केंद्र की विकास योजनाओं में सहयोग नहीं किया और आदिवासी समुदाय के विकास की अनदेखी की। TMC की ओर से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
