RBI माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं की ₹3 लाख आय सीमा की करेगा समीक्षा: डिप्टी गवर्नर मुर्मु
सारांश
RBI के डिप्टी गवर्नर मुर्मु ने माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं की ₹3 लाख आय सीमा की समीक्षा का संकेत दिया — लेकिन साथ ही FOIR गणना में बदलाव के उद्योग के प्रस्ताव को दृढ़ता से नकारा। यह बयान ऐसे दौर में आया है जब क्षेत्र में ऋण-तनाव बढ़ रहा है।
मुख्य बातें
RBI डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने 15 नवंबर 2026 को माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं की ₹3 लाख वार्षिक आय सीमा की समीक्षा का संकेत दिया।
समीक्षा RBI के आकलन और उद्योग घटनाक्रमों पर आधारित होगी; कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं।
उद्योग की माँग — FOIR गणना में कुछ ऋणों के मूलधन को बाहर रखने — को मुर्मु ने सिरे से खारिज किया।
एक हालिया अध्ययन के अनुसार औसत उधारकर्ता मासिक आय का 18.7% ऋण अदायगी में खर्च करता है।
NABARD सर्वेक्षण बताता है कि मासिक घरेलू आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में जाता है।
मुर्मु ने बड़े माइक्रोफाइनेंस ऋणों में तेज़ वृद्धि और छोटे ऋणों की घटती माँग पर चिंता जताई।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने 15 नवंबर 2026 को मुंबई में स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित ₹3 लाख की वार्षिक आय सीमा की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब माइक्रोफाइनेंस उद्योग इस सीमा को बढ़ाने की माँग लंबे समय से करता आ रहा है।
मुर्मु का बयान और समीक्षा का आधार
माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुर्मु ने कहा कि आय सीमा में कोई भी बदलाव RBI के आकलन और उद्योग में हो रहे घटनाक्रमों की गहन समीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वह घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं को मज़बूत करे, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे और नियामक सीमाओं में किसी भी बदलाव का दुरुपयोग न हो सके।
FOIR सीमा पर उद्योग की माँग और RBI का रुख
माइक्रोफाइनेंस उद्योग ने माँग की है कि किसी परिवार की मासिक ऋण अदायगी और आय के अनुपात — यानी 'फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो' (FOIR) — पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा की भी समीक्षा की जाए। उद्योग का सुझाव है कि इस अनुपात की गणना में कुछ ऋणों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाए।
हालाँकि, मुर्मु ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकारते हुए कहा कि गणना से कुछ ऋणों को बाहर रखने से FOIR सीमा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और परिवारों पर मौजूद वास्तविक ऋण-बोझ को कम करके दिखाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया, 'हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही काफी उदार है, खासकर तब जब कम आय वाले परिवारों के पास वित्तीय सुरक्षा बहुत कम होती है और वे आर्थिक झटकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।'
आँकड़े क्या कहते हैं
एक हालिया अध्ययन के हवाले से मुर्मु ने बताया कि एक औसत माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ता अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा ऋण अदायगी में खर्च करता है, जबकि लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग पर जाता है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड (NABARD) के 'ग्रामीण आर्थिक स्थितियों और धारणाओं के सर्वेक्षण' के अनुसार मासिक घरेलू आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में चला जाता है, और शेष ऋण अदायगी और बचत के लिए बचता है।
मुर्मु ने यह भी रेखांकित किया कि जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से नियामक FOIR को एक अधिकतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे प्रत्येक परिवार को अनिवार्य रूप से पूरा करना हो।
माइक्रोफाइनेंस ऋण में बढ़ती राशि पर चिंता
मुर्मु ने माइक्रोफाइनेंस ऋणों की औसत राशि में लगातार हो रही वृद्धि पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बड़े ऋण काफी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे ऋणों की माँग घटती दिख रही है — यह प्रवृत्ति उद्योग की मूल प्राथमिकता और वित्तीय समावेश के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में हाल के महीनों में बढ़ते एनपीए और ऋण-तनाव की खबरें पहले से ही चिंता का विषय बनी हुई हैं।
आगे की राह
RBI की यह समीक्षा-प्रक्रिया करोड़ों निम्न-आय परिवारों के लिए महत्त्वपूर्ण है जो अपनी वित्तीय ज़रूरतों के लिए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों पर निर्भर हैं। समीक्षा की समयसीमा या अगले कदमों की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन उद्योग जगत इस घोषणा को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह समीक्षा उधारकर्ताओं के हित में होगी या संस्थानों के। मुर्मु का FOIR प्रस्ताव पर कड़ा रुख यह संकेत देता है कि RBI नियामक ढाँचे को कमज़ोर करने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि क्षेत्र में बढ़ते एनपीए और ऋण-तनाव के बीच यह बहस और भी प्रासंगिक हो जाती है — बड़े ऋणों की तेज़ वृद्धि यह सवाल उठाती है कि क्या माइक्रोफाइनेंस अपने मूल 'वित्तीय समावेश' के उद्देश्य से भटक रहा है। बिना पारदर्शी आय-सत्यापन तंत्र के, किसी भी सीमा-वृद्धि का लाभ कमज़ोर तबकों तक पहुँचने की गारंटी नहीं है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RBI माइक्रोफाइनेंस की ₹3 लाख आय सीमा की समीक्षा क्यों करेगा?
माइक्रोफाइनेंस उद्योग लंबे समय से ₹3 लाख की वार्षिक आय सीमा बढ़ाने की माँग कर रहा है, क्योंकि उनका तर्क है कि यह सीमा मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। RBI डिप्टी गवर्नर मुर्मु ने 15 नवंबर 2026 को कहा कि समीक्षा RBI के आकलन और उद्योग में हो रहे घटनाक्रमों के आधार पर की जाएगी।
FOIR (फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो) क्या है और इसकी 50% सीमा क्यों महत्त्वपूर्ण है?
FOIR किसी परिवार की मासिक ऋण अदायगी और कुल मासिक आय के अनुपात को मापता है। RBI ने माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं के लिए यह सीमा 50% तय की है, ताकि परिवार अत्यधिक कर्ज के बोझ से न दब जाएँ और उनकी आय का एक उचित हिस्सा जीवन-यापन के लिए बचा रहे।
RBI ने उद्योग के FOIR बदलाव के प्रस्ताव को क्यों खारिज किया?
डिप्टी गवर्नर मुर्मु ने कहा कि गणना से कुछ ऋणों के मूलधन को बाहर रखने से FOIR सीमा का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा और परिवारों पर वास्तविक ऋण-बोझ को कम करके दिखाया जाएगा। उनके अनुसार 50% की सीमा पहले से ही उदार है, खासकर कम आय वाले परिवारों की सीमित वित्तीय सुरक्षा को देखते हुए।
माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ता औसतन कितनी आय ऋण अदायगी में खर्च करते हैं?
एक हालिया अध्ययन के अनुसार एक औसत माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ता अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7% हिस्सा ऋण अदायगी में खर्च करता है। NABARD के ग्रामीण सर्वेक्षण से भी पता चलता है कि मासिक घरेलू आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में चला जाता है।
RBI की माइक्रोफाइनेंस आय सीमा समीक्षा का आम उधारकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?
यदि ₹3 लाख की सीमा बढ़ाई जाती है तो अधिक परिवार माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए पात्र हो सकते हैं, जिससे वित्तीय समावेश का दायरा बढ़ेगा। हालाँकि RBI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बदलाव से पहले घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को मज़बूत करना ज़रूरी होगा।
