RBI रेपो रेट बढ़ोतरी का असर: SBI, HDFC, PNB समेत प्रमुख बैंकों ने MCLR में किया इजाफा
सारांश
मुख्य बातें
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अक्टूबर में रेपो रेट में 25 आधार अंक की वृद्धि कर उसे 5.50 प्रतिशत पर पहुँचाने के बाद, देश के बड़े सरकारी और निजी बैंकों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक इस कड़ी में शामिल हैं। इस बदलाव का सीधा असर होम लोन, कार लोन और अन्य फ्लोटिंग-रेट कर्ज़ लेने वालों की मासिक किस्त (EMI) पर पड़ेगा।
MCLR क्या है और यह क्यों अहम है
MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिसके नीचे कोई बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता। जब RBI रेपो रेट बढ़ाती है, तो बैंकों की उधारी लागत बढ़ती है और वे MCLR के ज़रिये यह बोझ ग्राहकों पर डालते हैं। गौरतलब है कि फ्लोटिंग-रेट लोन सीधे MCLR से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें हर बढ़ोतरी मौजूदा कर्ज़दारों की EMI को भी प्रभावित करती है।
किस बैंक ने कितनी बढ़ोतरी की
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने सबसे पहले कदम उठाया। बैंक ने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 साल की अवधि के MCLR में 15 आधार अंक की वृद्धि की, जो 15 अक्टूबर से प्रभावी हो गई।
PNB और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने-अपने MCLR में 10 आधार अंक का इजाफा किया। PNB में यह बढ़ोतरी ओवरनाइट से लेकर 3 साल तक की अवधि पर लागू हुई, जबकि बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 3 साल के MCLR में बदलाव किया। दोनों की नई दरें 1 नवंबर से प्रभावी हैं।
निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने सभी सात अवधियों के MCLR में 5 से 15 आधार अंक तक की बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 7 नवंबर से लागू हो चुकी हैं।
केनरा बैंक ने समस्त अवधि के MCLR में 10 आधार अंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के MCLR में 5 से 20 आधार अंक तक की वृद्धि की घोषणा की है। इन दोनों बैंकों की संशोधित दरें 12 नवंबर से लागू होंगी।
RBI की नीतिगत पृष्ठभूमि
यह बढ़ोतरी उस दौर के ठीक विपरीत है जब RBI ने फरवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच लगातार रेपो रेट में कुल 125 आधार अंक की कटौती की थी — जो कि मंदी के दबाव और महँगाई में राहत के बीच उठाया गया कदम था। अब मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अक्टूबर की बैठक में रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया, जो नीतिगत दिशा में बदलाव का संकेत देता है।
आम कर्ज़दारों पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार, MCLR में यह बढ़ोतरी होम लोन और वाहन लोन धारकों की EMI में प्रत्यक्ष इजाफा करेगी। यह ऐसे समय में आया है जब शहरी उपभोक्ता पहले से ही महँगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत से जूझ रहे हैं। नए कर्ज़ लेने की योजना बना रहे लोगों को भी अब अधिक ब्याज दर चुकानी होगी।
आगे क्या होगा
बाज़ार विश्लेषकों की नज़रें अब RBI की अगली MPC बैठक पर टिकी हैं। यदि महँगाई ऊँची बनी रही, तो दरों में और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में अन्य बैंक भी MCLR संशोधन कर सकते हैं।