पश्चिम बंगाल CM सुवेंदु अधिकारी का ऐलान: 54 योजनाओं का लाभ अब केवल पात्र लाभार्थियों को, 1,100 जनकल्याण शिविर शुरू
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार, 15 जून 2026 को नंदीग्राम, पूर्वी मिदनापुर में 'जनकल्याण शिविर' का उद्घाटन करने के बाद स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब केवल पात्र और वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में 1,100 स्थानों पर ये शिविर लगाए गए हैं, जहाँ नागरिक 54 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उठा सकते हैं।
मुख्य घटनाक्रम
मुख्यमंत्री अधिकारी ने जनता से अपील की कि वे शिविरों में जाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं की राशि किसी अपात्र व्यक्ति के खाते में न जाए। उन्होंने कहा, 'हमारा उद्देश्य है कि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को ही योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी।' लाभार्थियों की पहचान और पात्रता जाँच के लिए विभिन्न जानकारियाँ माँगी जा रही हैं।
पूर्व सरकार पर आरोप
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 'लक्ष्मीर भंडार' योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हुईं। उनके अनुसार, मृत व्यक्तियों, गैर-भारतीय नागरिकों और पुरुषों को भी इस महिला-केंद्रित योजना का पैसा मिला। यहाँ तक कि विधवा पेंशन भी कुछ पुरुषों के खातों में जमा हुई। मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल ब्लॉक में अकेले 3,500 फर्जी खाते पाए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त था।
लाभार्थियों को क्या मिलेगा
अधिकारी ने बताया कि करीब 79 लाख महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत उनके बैंक खातों में राशि पहुँच चुकी है। इसके अलावा, महिलाएँ 20 जुलाई तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। जुलाई से आयुष्मान भारत कार्ड भी उपलब्ध कराए जाएँगे। सर्वेक्षण में कोई गड़बड़ी होने पर नागरिक सरकार के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आगामी घोषणाएँ और विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 जून को पेश होने वाले राज्य बजट में जनता के लिए एक विशेष घोषणा की जाएगी। आने वाले समय में सड़कों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का काम भी किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बिजली बिल में राहत का सुझाव
बढ़ते बिजली खर्च को लेकर मुख्यमंत्री ने नागरिकों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और इस योजना के आवेदन पत्र जनकल्याण शिविरों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य में नई सरकार जन-कल्याण के पुनर्गठन को अपनी प्राथमिकता बता रही है।