हैदराबाद में 'आत्मनिर्भर पंचायत' कार्यशाला: पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज करेंगे 2 मई को उद्घाटन
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सारांश
पंचायती राज मंत्रालय की 'आत्मनिर्भर पंचायत' पहल अब ज़मीन पर उतरने की तैयारी में है — 2 मई को हैदराबाद में होने वाली इस कार्यशाला में ग्राम पंचायतों को ऋण-योग्य परियोजनाएँ बनाने, डिजिटल पोर्टल से जुड़ने और HUDCO-NABARD जैसी संस्थाओं से वित्तीय सहायता पाने का रास्ता दिखाया जाएगा।
Key Takeaways
पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज 2 मई 2026 को हैदराबाद में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला एनआईआरडी एवं पीआर, राजेंद्र नगर में आयोजित होगी, जिसमें तेलंगाना के पंचायत प्रतिनिधि और केंद्र-राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम का लक्ष्य पात्र ग्राम व ब्लॉक पंचायतों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और ऋण-योग्य परियोजनाएँ विकसित करने में सहायता देना है। एचयूडीसीओ और नाबार्ड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम का चार वर्षीय कार्यान्वयन काल है, जिसमें PPP, CSR और बैंक वित्तपोषण के माध्यम से परियोजनाएँ पूरी की जाएंगी।
पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज 2 मई 2026 को हैदराबाद के राजेंद्र नगर स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यशाला पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
कार्यशाला में कौन होंगे शामिल
एक अधिकारी के बयान के अनुसार, इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुक्ता शेखर, तेलंगाना के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव एम. दाना किशोर, राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, एनआईआरडी एवं पीआर के संकाय सदस्य, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (एचयूडीसीओ) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वरिष्ठ अधिकारी तथा तेलंगाना भर के पंचायत प्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम का ढाँचा और मुख्य एजेंडा
बयान के अनुसार, सचिव भारद्वाज अपने संबोधन में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों, तकनीकी रोडमैप और अपेक्षित परिणामों पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल डैशबोर्ड से परिचित कराया जाएगा।
एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से सभी हितधारकों को पंचायती राज मंत्रालय के साथ सीधे जुड़ने और भागीदारी के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तेलंगाना राज्य भी इस कार्यक्रम के तहत अपनी प्रतिबद्धताएँ और प्राथमिकताएँ स्पष्ट करेगा, जिससे केंद्र और राज्य के बीच सक्रिय साझेदारी की नींव रखी जाएगी।
आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम: उद्देश्य और कार्यप्रणाली
बयान में बताया गया है कि आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पात्र ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और ऋण-योग्य परियोजनाएँ विकसित करने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिससे उनके अपने राजस्व स्रोत मज़बूत हों। एक पारदर्शी राष्ट्रीय चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए प्रस्तावों को परियोजना विकास से लेकर वित्तीय समापन तक समर्पित तकनीकी सहायता मिलेगी।
इस सहायता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), सीएसआर वित्तपोषण, बैंक वित्तपोषण और अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वय शामिल होगा। गौरतलब है कि ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी — विचार पंचायतों से आएंगे और तकनीकी सहायता उन्हें बैंक से वित्तपोषण-योग्य परियोजनाओं में परिवर्तित करेगी।
वित्तीय संस्थाओं की भूमिका
एचयूडीसीओ और नाबार्ड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ग्रामीण परियोजना विकास में अपनी विशेषज्ञता और संभावित वित्तीय सहायता प्रदान करके इस कार्यक्रम का समर्थन करेंगे। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ग्रामीण स्वशासन को मज़बूत करने के लिए कई योजनाएँ चला रही है।
चार वर्षीय कार्यान्वयन और दीर्घकालिक लक्ष्य
बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम के चार साल के कार्यान्वयन काल में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी पंचायतों की एक नई पीढ़ी तैयार करने का लक्ष्य है — जिनमें से प्रत्येक वित्तीय स्वतंत्रता और सुशासन के सह-अस्तित्व का जीवंत उदाहरण होगी। यह पहल पंचायती राज संस्थाओं को केवल सेवा-वितरण इकाइयों से आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से सक्षम स्थानीय निकायों में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
Point of View
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन में होगी — क्योंकि भारत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता दशकों से एक अधूरा वादा रही है। यह कार्यक्रम PPP और CSR वित्तपोषण पर निर्भर करता है, जो ग्रामीण संदर्भ में अक्सर शहरी परियोजनाओं की तुलना में कम आकर्षक साबित होते हैं। ग्राम सभा की अनिवार्य सहमति एक सकारात्मक प्रावधान है, परंतु तकनीकी सहायता की गुणवत्ता और पारदर्शी चुनौती प्रक्रिया की निष्पक्षता ही तय करेगी कि यह योजना पिछली ऐसी पहलों से अलग सिद्ध होती है या नहीं।
NationPress
01/05/2026
Frequently Asked Questions
आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम क्या है?
यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और ऋण-योग्य परियोजनाएँ विकसित करने में सहायता देना है। इसके तहत चयनित प्रस्तावों को परियोजना विकास से वित्तीय समापन तक समर्पित तकनीकी सहायता मिलेगी।
2 मई की हैदराबाद कार्यशाला में क्या होगा?
पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज एनआईआरडी एवं पीआर, राजेंद्र नगर में कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे और आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना प्रस्तुत करेंगे। आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल का लाइव प्रदर्शन होगा और एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम से पंचायतों को क्या लाभ मिलेगा?
पात्र पंचायतों को PPP, CSR वित्तपोषण, बैंक वित्तपोषण और अन्य सरकारी योजनाओं के समन्वय के माध्यम से परियोजनाएँ विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे पंचायतों के अपने राजस्व स्रोत मज़बूत होंगे और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
HUDCO और NABARD की इस कार्यक्रम में क्या भूमिका है?
एचयूडीसीओ और नाबार्ड ग्रामीण परियोजना विकास में अपनी विशेषज्ञता और संभावित वित्तीय सहायता प्रदान करके इस कार्यक्रम का समर्थन करेंगे। ये संस्थाएँ पंचायतों के विचारों को बैंक से वित्तपोषण-योग्य परियोजनाओं में बदलने में मदद करेंगी।
आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम कितने वर्षों तक चलेगा?
बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन काल चार वर्ष है। इस अवधि में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम पंचायतों की एक नई पीढ़ी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
