बराक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड: रक्षा मंत्रालय ने IAI के साथ ₹1,976 करोड़ का अनुबंध किया
सारांश
मुख्य बातें
रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इज़रायली कंपनी इज़रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ ₹1,976.40 करोड़ का अनुबंध किया, जिसके तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को उन्नत बनाया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य नौसेना के जहाजों की हवाई खतरों से सुरक्षा को पहले से अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक बनाना है।
अनुबंध की मुख्य शर्तें
रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अनुबंध अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ है। समझौते के अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस परियोजना के तहत बराक मिसाइल प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर — दोनों को बड़े स्तर पर उन्नत किया जाएगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीक को बदला जाएगा, ताकि सिस्टम लंबे समय तक निर्बाध और प्रभावी ढंग से काम कर सके। इस उन्नयन के बाद प्रणाली की मारक क्षमता और रेंज दोनों में सुधार अपेक्षित है।
बराक सिस्टम की भूमिका और महत्व
बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन के हवाई हमलों — जिनमें विमान, हेलीकॉप्टर और एंटी-शिप मिसाइलें शामिल हैं — से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अग्रिम पंक्ति की रक्षा प्रणाली है। इस अपग्रेड के बाद नौसेना के जहाजों की वायु रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
गौरतलब है कि समुद्री युद्ध में हाइपरसोनिक और ड्रोन खतरों के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए पॉइंट डिफेंस सिस्टम की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। ऐसे में यह अपग्रेड नौसेना की परिचालन तैयारी के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
नौसेना आधुनिकीकरण का व्यापक संदर्भ
रक्षा मंत्रालय पहले ही भारतीय नौसेना के लिए कई आधुनिक उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दे चुका है। इनमें कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम एवं लॉन्चर्स, तथा बराक-1 अपग्रेडेशन शामिल हैं। कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट पनडुब्बी-रोधी अभियानों में खतरे की पहचान, वर्गीकरण एवं निष्क्रियकरण की क्षमता प्रदान करेगा।
बीते महीने भी रक्षा मंत्रालय ने ₹4,106 करोड़ के दो बड़े समझौते किए थे — वायुसेना के लिए स्वदेशी संचार उपग्रह GSAT-7C और नौसेना के लिए पनडुब्बी-रोधी वरुणास्त्र टॉरपीडो। वायुसेना से संबंधित ₹2,563 करोड़ का यह सौदा बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुआ था।
आगे की राह
यह अनुबंध भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' रक्षा नीति और नौसेना के दीर्घकालिक आधुनिकीकरण रोडमैप का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती समुद्री प्रतिस्पर्धा के बीच ऐसे अपग्रेड भारतीय नौसेना की निवारण क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। परियोजना के क्रियान्वयन की समयसीमा और आपूर्ति अनुसूची अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है।