क्या विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में शामिल किया है?

नई दिल्ली, 5 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि गिनी इंडेक्स अब 25.5 पर पहुँच गया है। यह भारत को स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समान देश बनाता है।

गिनी इंडेक्स से यह समझा जा सकता है कि किसी देश में आय, संपत्ति या उपभोग किस तरीके से व्यक्तियों या परिवारों के बीच वितरित होता है। इसका मान 0 से 100 तक होता है, जहाँ 0 का अर्थ है पूर्ण समानता और 100 का अर्थ है पूर्ण असमानता। भारत का स्कोर चीन (35.7) और संयुक्त राज्य अमेरिका (41.8) से काफी कम है, और यह हर जी7 और जी20 देश से अधिक समान है, जिनमें कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।

भारत न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि यह आज सबसे समान समाजों में से एक भी है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, विशेषकर एक विशाल और विविधता वाले देश के लिए।

यह इस बात का संकेत है कि भारत की आर्थिक प्रगति अपनी जनसंख्या में समान रूप से वितरित की जा रही है।

इस सफलता के पीछे गरीबी को कम करने, वित्तीय पहुंच का विस्तार करने और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक सीधी कल्याणकारी सहायता पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

सरकार के अनुसार, गिनी इंडेक्स पर भारत की मजबूत स्थिति संयोग नहीं है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में देश की निरंतर सफलता से निकटता से जुड़ा है। विश्व बैंक द्वारा स्प्रिंग 2025 गरीबी और समानता ब्रीफ ने इस उपलब्धि को हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण में से एक के रूप में उजागर किया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में 17.1 करोड़ भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है।

जून 2025 तक अत्यधिक गरीबी के लिए वैश्विक सीमा $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हिस्सेदारी 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में मात्र 2.3 प्रतिशत रह गई।

विश्व बैंक द्वारा संशोधित अत्यधिक गरीबी सीमा $3.00 प्रतिदिन के तहत, 2022-23 की गरीबी दर को 5.3 प्रतिशत पर समायोजित किया जाएगा।

भारत में आय समानता की दिशा में प्रगति को कई केंद्रित सरकारी पहलों का समर्थन प्राप्त है।

कुछ प्रमुख योजनाएं और पहलें हैं: पीएम जन धन योजना, आधार और डिजिटल पहचान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), आयुष्मान भारत, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और पीएम विश्वकर्मा योजना।

केंद्र सरकार ने कहा, "आर्थिक सुधार और मजबूत सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की क्षमता भारत को अलग बनाती है। जनधन, डीबीटी और आयुष्मान भारत जैसी लक्षित योजनाओं ने लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने में मदद की है। साथ ही, स्टैंड-अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे कार्यक्रम लोगों को अपनी शर्तों पर धन कमाने और आजीविका सुरक्षित करने में सहायता कर रहे हैं।