बिहार में 'संकल्प संध्या' इवनिंग क्लास शुरू: 38 जिलों में 9वीं-12वीं के छात्रों को शाम 5 बजे से मिलेगी मुफ़्त पढ़ाई
सारांश
मुख्य बातें
बिहार सरकार ने 17 नवंबर 2026 से राज्यभर के सरकारी विद्यालयों में 'संकल्प संध्या' इवनिंग क्लास की शुरुआत कर दी है। शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत 38 जिला मुख्यालयों में चयनित सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन शाम को अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी। यह कार्यक्रम विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
योजना का स्वरूप और समयसीमा
शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार यह पायलट प्रोजेक्ट 17 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक और अधिकतम तीन सरकारी विद्यालयों में ये संध्या कक्षाएं संचालित होंगी। कक्षाओं का समय शाम 5 बजे से साढ़े 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। विद्यालयों में पहले से उपलब्ध आधारभूत संरचना, स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग इन कक्षाओं में किया जाएगा।
पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री
इन कक्षाओं में मुख्य रूप से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पढ़ाई जाएगी। विद्यार्थियों को नियमित होमवर्क पूरा कराने के साथ-साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि AI और कंप्यूटर साइंस का समावेश इस पहल को परंपरागत ट्यूशन योजनाओं से अलग करता है और तकनीकी युग की ज़रूरतों से जोड़ता है।
ज़िलों में शुभारंभ
गोपालगंज में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भीएम इंटर कॉलेज और पीएम श्री बालिका विद्यालय में 'संकल्प संध्या' कक्षाओं का उद्घाटन किया। वहीं, गया में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल और महावीर इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि 'किसी भी बच्चे की आर्थिक परिस्थिति उसकी प्रतिभा और सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए।' उन्होंने इसे समान अवसर, सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
प्रशासनिक ढाँचा और स्वयंसेवी शिक्षक
कक्षाओं का संचालन जिला शिक्षा पदाधिकारी की देखरेख में होगा, जबकि जिला पदाधिकारी समय-समय पर समीक्षा और आवश्यक निर्देश देंगे। विशेष प्रावधान के तहत 70 वर्ष से कम आयु के इच्छुक सेवानिवृत्त IAS, BAS, BES और अन्य सरकारी सेवाओं के अधिकारी स्वैच्छिक आधार पर पढ़ा सकेंगे — इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से अस्थायी अनुमति आवश्यक होगी और कोई मानदेय देय नहीं होगा।
शिक्षकों के लिए प्रत्येक तीन दिन पर क्षतिपूर्ति अवकाश का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है।
आगे की राह
यह पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2027 तक चलेगा, जिसके परिणामों के आधार पर इसके विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। डॉ. प्रेम कुमार ने विश्वास जताया कि यह पहल राज्य के शिक्षा वातावरण को नई दिशा देने में सहायक होगी। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से चिंताएं व्यक्त होती रही हैं — ऐसे में 'संकल्प संध्या' उस अंतर को पाटने का एक ठोस प्रयास है।