क्या एसआईआर लागू कर भाजपा बिहार में चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है? : नसीर हुसैन

सारांश
Key Takeaways
- भाजपा पर एसआईआर के माध्यम से चुनाव जीतने का आरोप।
- मतदाता सूची से बाहर होने वाले वर्गों की चिंता।
- सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का जिक्र।
- जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग।
- क्षेत्रीय दलों का एकजुट होना आवश्यक।
नई दिल्ली, 16 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित टीडीपी द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि भाजपा बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकालकर चुनाव जीतने की योजना बना रही है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कई मतदाताओं को अचानक जोड़कर चुनाव जीतने का प्रयास किया। अब वह बिहार में लोगों को मतदाता सूची से बाहर करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। जब एसआईआर के नियमों का पालन किया जाएगा, तब सबसे अधिक प्रभावित दलित, अल्पसंख्यक, किसान और पिछड़े वर्ग के लोग होंगे। इस मानसून में बिहार में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ऐसे में कौन दस्तावेज लेकर पहुंच पाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग बिहार के बाद अन्य राज्यों में भी विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाएगी। सभी दल इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमारा मानना है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 28 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। भाजपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों को इससे परेशानी होने वाली है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। इस पर नसीर हुसैन ने कहा कि देश में यह पहली बार देखने को मिला है कि एक राज्य को डिमोट कर केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। पहले केंद्र शासित राज्य को प्रदेश का स्टेटस दिया जाता था, लेकिन पिछले पांच साल से जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। चुनाव नहीं होते थे, अन्य इलेक्टेड गवर्नर इस राज्य को चलाते थे। अब चुनाव का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में हम मांग करते हैं कि मानसून सत्र में ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।