निशा भगत मौत मामला: सीबीआई ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा पर आत्महत्या उकसाने का केस दर्ज किया
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 16 नवंबर 2026 को अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की इस महीने की शुरुआत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला अब सीबीआई की नई दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम I (SC I) शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है।
मुकदमे का विधिक आधार
सीबीआई ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि झारखंड सरकार द्वारा 10 नवंबर को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 (डीएसपीई एक्ट) की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना और तत्पश्चात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा डीएसपीई एक्ट की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर रांची के पिठोरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई में पुनः पंजीकृत किया गया। एजेंसी ने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
घटनाक्रम और पृष्ठभूमि
निशा भगत ने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर 11 मिनट का एक लाइव प्रसारण किया था, जिसमें वे रोते हुए अपनी बेबसी और जान को खतरे की बात कर रही थीं। उनका आरोप था कि जमीन दलालों द्वारा लगातार उत्पीड़न किए जाने के बावजूद अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा की गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि वे छोटा नागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रिय रूप से आवाज़ उठा रही थीं — यह कानून छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आदिवासियों के कृषि और भूमि अधिकारों की रक्षा करता है।
पीड़िता के पिता आनंदू भगत ने 6 नवंबर को रांची में अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच की माँग की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में अजय तिर्की का नाम लेते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी माँग की थी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
झारखंड भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की माँग की। 11 नवंबर को BJP कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में मार्च निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की माँग की। रांची में एक BJP नेता ने कहा, "निशा को परेशान करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उनके पिता ने शिकायत में उनका नाम लिया है।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देकर मामले को रफा दफा नहीं कर सकती।
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने माना कि निशा भगत राज्य सरकार की कड़ी आलोचक थीं, लेकिन पार्टी ने कहा कि उन्हें कभी दुश्मन नहीं समझा गया। JMM के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है जिनके चलते 'आदिवासी बेटी' को यह कदम उठाना पड़ा। आदिवासी संगठन भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की माँग कर रहे हैं।
आगे क्या होगा
सीबीआई जांच के दायरे में अज्ञात आरोपी भी शामिल हैं, और एजेंसी से अपेक्षा है कि वह निकट भविष्य में गहन पूछताछ एवं साक्ष्य संग्रह शुरू करेगी। आलोचकों का कहना है कि मामले की सच्चाई तब सामने आएगी जब उन लोगों को भी जवाब देना होगा जिन्होंने निशा की सुरक्षा की गुहार अनसुनी की। यह मामला झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों और सरकारी तंत्र की जवाबदेही के व्यापक प्रश्नों को एक बार फिर सामने ला रहा है।