16 नवंबर 2026
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निशा भगत मौत मामला: सीबीआई ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा पर आत्महत्या उकसाने का केस दर्ज किया

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निशा भगत मौत मामला: सीबीआई ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा पर आत्महत्या उकसाने का केस दर्ज किया

सारांश

झारखंड की आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत अब सीबीआई के हाथों में है। एजेंसी ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा पर आत्महत्या उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। मौत से पहले निशा का 11 मिनट का लाइव वीडियो, जमीन दलालों का उत्पीड़न और अनसुनी सुरक्षा गुहार — यह मामला झारखंड की आदिवासी राजनीति का नया केंद्रबिंदु बन गया है।

मुख्य बातें

सीबीआई ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 व 61(2) के तहत आत्महत्या उकसाने और साजिश का मुकदमा दर्ज किया।
झारखंड सरकार की सिफारिश पर 10 नवंबर 2026 को सीबीआई को जांच सौंपी गई; मामला रांची के पिठोरिया थाने से दिल्ली स्थित SC I शाखा में स्थानांतरित हुआ।
आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत ने मौत से पहले 11 मिनट के सोशल मीडिया लाइव में जमीन दलालों द्वारा उत्पीड़न और अधिकारियों की निष्क्रियता पर रोते हुए अपील की थी।
पिता आनंदू भगत ने 6 नवंबर को सीबीआई जांच और अजय तिर्की के खिलाफ कार्रवाई की माँग की थी।
BJP ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की माँग की; 11 नवंबर को राज्यभर में विरोध मार्च निकाला गया।
CNT अधिनियम के कथित उल्लंघन के मुद्दे निशा भगत की सक्रियता के केंद्र में थे, जो छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करता है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 16 नवंबर 2026 को अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की इस महीने की शुरुआत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला अब सीबीआई की नई दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम I (SC I) शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया है।

मुकदमे का विधिक आधार

सीबीआई ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि झारखंड सरकार द्वारा 10 नवंबर को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 (डीएसपीई एक्ट) की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना और तत्पश्चात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा डीएसपीई एक्ट की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर रांची के पिठोरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी को सीबीआई में पुनः पंजीकृत किया गया। एजेंसी ने अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 और 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

घटनाक्रम और पृष्ठभूमि

निशा भगत ने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर 11 मिनट का एक लाइव प्रसारण किया था, जिसमें वे रोते हुए अपनी बेबसी और जान को खतरे की बात कर रही थीं। उनका आरोप था कि जमीन दलालों द्वारा लगातार उत्पीड़न किए जाने के बावजूद अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा की गुहार पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि वे छोटा नागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रिय रूप से आवाज़ उठा रही थीं — यह कानून छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आदिवासियों के कृषि और भूमि अधिकारों की रक्षा करता है।

पीड़िता के पिता आनंदू भगत ने 6 नवंबर को रांची में अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच की माँग की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में अजय तिर्की का नाम लेते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी माँग की थी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

झारखंड भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की माँग की। 11 नवंबर को BJP कार्यकर्ताओं ने राज्यभर में मार्च निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की माँग की। रांची में एक BJP नेता ने कहा, "निशा को परेशान करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि उनके पिता ने शिकायत में उनका नाम लिया है।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देकर मामले को रफा दफा नहीं कर सकती।

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने माना कि निशा भगत राज्य सरकार की कड़ी आलोचक थीं, लेकिन पार्टी ने कहा कि उन्हें कभी दुश्मन नहीं समझा गया। JMM के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है जिनके चलते 'आदिवासी बेटी' को यह कदम उठाना पड़ा। आदिवासी संगठन भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की माँग कर रहे हैं।

आगे क्या होगा

सीबीआई जांच के दायरे में अज्ञात आरोपी भी शामिल हैं, और एजेंसी से अपेक्षा है कि वह निकट भविष्य में गहन पूछताछ एवं साक्ष्य संग्रह शुरू करेगी। आलोचकों का कहना है कि मामले की सच्चाई तब सामने आएगी जब उन लोगों को भी जवाब देना होगा जिन्होंने निशा की सुरक्षा की गुहार अनसुनी की। यह मामला झारखंड में आदिवासी भूमि अधिकारों और सरकारी तंत्र की जवाबदेही के व्यापक प्रश्नों को एक बार फिर सामने ला रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

असली परीक्षा यह होगी कि क्या शिकायत में नामज़द लोगों की गिरफ्तारी समयबद्ध तरीके से होती है या नहीं। CNT एक्ट की रक्षा करने वाले कार्यकर्ता अगर असुरक्षित हैं, तो कानून की सुरक्षा का दावा खोखला है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

निशा भगत कौन थीं और उनकी मौत कैसे हुई?
निशा भगत झारखंड की एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता थीं जो CNT अधिनियम के कथित उल्लंघन और जमीन दलालों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाती थीं। नवंबर 2026 की शुरुआत में रांची में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई; मृत्यु से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर 11 मिनट का लाइव वीडियो जारी कर जान को खतरे की बात कही थी।
सीबीआई ने किसके खिलाफ और किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया?
सीबीआई ने अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के साथ साथ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला रांची के पिठोरिया थाने से दिल्ली की SC I शाखा में स्थानांतरित किया गया।
झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की?
राज्य सरकार पर आदिवासी संगठनों और विपक्षी दलों का दबाव बढ़ रहा था। कार्यकर्ता की मौत से पहले उनकी सुरक्षा अपील को नज़रअंदाज़ किए जाने पर कड़ी आलोचना हुई, जिसके बाद 10 नवंबर 2026 को डीएसपीई एक्ट की धारा 6 के तहत जांच सीबीआई को सौंपी गई।
CNT अधिनियम क्या है और इस मामले से इसका क्या संबंध है?
छोटा नागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आदिवासियों के कृषि और भूमि अधिकारों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। निशा भगत इस कानून के कथित उल्लंघन और जमीन दलालों की गतिविधियों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रही थीं, जिसके चलते कथित तौर पर उन्हें धमकियाँ मिलती थीं।
इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही?
BJP ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की माँग की और 11 नवंबर को राज्यभर में विरोध मार्च निकाला। JMM ने कहा कि वह परिस्थितियों की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी संगठनों ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की माँग की है।
राष्ट्र प्रेस
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