16 नवंबर 2026
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महाराष्ट्र: फोर्स वन अब एटीएस के अधीन, 16 नवंबर 2026 को जारी हुआ शासन निर्णय

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महाराष्ट्र: फोर्स वन अब एटीएस के अधीन, 16 नवंबर 2026 को जारी हुआ शासन निर्णय

सारांश

26/11 के 18 साल बाद महाराष्ट्र ने अपनी काउंटर-टेरर संरचना को नया रूप दिया है। फोर्स वन अब एटीएस की कमान में आ गई है — खुफिया जानकारी से लेकर जमीनी कार्रवाई तक अब एक ही सूत्र में बंधेगी, जो अब तक दो अलग कमानों में बँटी थी।

मुख्य बातें

महाराष्ट्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 को शासन निर्णय (जीआर) जारी कर फोर्स वन का प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण एटीएस, महाराष्ट्र को सौंपा।
फोर्स वन की स्थापना 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद उच्च जोखिम वाली आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए हुई थी।
अब तक दोनों बलों की कमान अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के पास थी, जिससे समन्वय में देरी होती थी।
जीआर के अनुसार फोर्स वन की पद-संरचना, मनुष्यबल, आर्थिक प्रावधान और सेवा शर्तें यथावत रहेंगी।
पुलिस महासंचालक, महाराष्ट्र को नियंत्रण हस्तांतरण की कार्यवाही तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने 16 नवंबर 2026 को राज्य की आतंकवाद विरोधी संरचना में एक ऐतिहासिक पुनर्गठन किया है — 26/11 मुंबई हमले के बाद गठित एलीट कमांडो बल फोर्स वन का संपूर्ण प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण अब एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस), महाराष्ट्र को सौंप दिया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी शासन निर्णय (जीआर) के अनुसार यह कदम 'यूनिटी ऑफ कमांड' और 'सिंगल प्वाइंट अकाउंटेबिलिटी' सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

क्यों हुआ यह बदलाव

सरकार ने स्वीकार किया है कि अब तक एटीएस और फोर्स वन दोनों का नेतृत्व अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में था, जिससे किसी आतंकी घटना के दौरान एकीकृत समन्वय और त्वरित निर्णय प्रक्रिया में व्यावहारिक बाधाएँ उत्पन्न होती थीं। शासन निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रभावी समन्वय, रैपिड डिसीजन मेकिंग और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए एकल कमान ढाँचा अनिवार्य है।

गौरतलब है कि एटीएस की स्थापना मूल रूप से आतंकी गतिविधियों पर निगरानी, खुफिया जानकारी के संकलन-विश्लेषण और आतंकी मामलों की जाँच के लिए हुई थी। वहीं 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद उच्च जोखिम वाली आतंकी घटनाओं का तत्काल जवाब देने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल कमांडो दल के रूप में फोर्स वन की स्थापना की गई थी।

शासन निर्णय की मुख्य बातें

गृह विभाग के जीआर में स्पष्ट किया गया है कि इस पुनर्गठन से फोर्स वन की मौजूदा पद-संरचना, मनुष्यबल, आर्थिक प्रावधान और सेवा शर्तों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। केवल प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण की जिम्मेदारी एटीएस को हस्तांतरित की गई है। पुलिस महासंचालक, महाराष्ट्र को निर्देश दिया गया है कि वे नियंत्रण हस्तांतरण की कार्यवाही तत्काल पूरी करें।

ऑपरेशनल बदलाव: खुफिया से कार्रवाई तक एक सूत्र

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, आतंकी हमले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सही समय पर सटीक सूचना और त्वरित कार्रवाई की होती है। पहले एटीएस के पास खुफिया जानकारी और जाँच की जिम्मेदारी थी, जबकि फोर्स वन एक्शन के लिए जिम्मेदार था — लेकिन दोनों की कमान अलग होने से कई बार समन्वय में विलंब होता था।

इस बदलाव के बाद किसी भी आतंकी खतरे की सूचना मिलते ही एटीएस सीधे फोर्स वन को तैनात करने का आदेश दे सकेगा। इससे खुफिया जानकारी से लेकर जमीनी अभियान तक की पूरी शृंखला एक ही कमान के अंतर्गत आ जाएगी, जिससे निर्णय लेने में लगने वाला समय उल्लेखनीय रूप से घटेगा।

फोर्स वन की भूमिका और पृष्ठभूमि

फोर्स वन पर आतंकी हमलों का प्रतिकार, बंधकों को मुक्त कराना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 26/11 के बाद यह महसूस किया गया था कि मुंबई पुलिस के पास उस स्तर के हमले से निपटने के लिए विशेष कमांडो क्षमता का अभाव था, जिसके बाद यह बल अस्तित्व में आया।

यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में राज्य स्तरीय सुरक्षा ढाँचों को केंद्रीकृत और अधिक चुस्त बनाने की माँग बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पुनर्गठन महाराष्ट्र की काउंटर-टेरर क्षमता को और धारदार बनाएगा।

आगे क्या होगा

पुलिस महासंचालक, महाराष्ट्र को नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और एकीकृत परिचालन प्रोटोकॉल जल्द ही अंतिम रूप लिए जाएँगे। यह पुनर्गठन महाराष्ट्र के सुरक्षा तंत्र की जवाबदेही और दक्षता की दोहरी कसौटी पर परखा जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या दो बलों की संस्थागत संस्कृतियाँ — एक जाँच-आधारित, दूसरी ऑपरेशन-आधारित — सहज एकीकरण के लिए तैयार हैं। दुनिया भर के उदाहरण बताते हैं कि खुफिया और कमांडो कार्रवाई को एक छत के नीचे लाने से दक्षता बढ़ती है, लेकिन यह तभी सफल होता है जब एकीकृत प्रशिक्षण और परिचालन प्रोटोकॉल भी उतनी ही तेज़ी से अपडेट हों। महाराष्ट्र सरकार ने ढाँचा तो बदल दिया — अब परीक्षा यह है कि यह बदलाव अगले वास्तविक खतरे की घड़ी में कितना प्रभावी साबित होता है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

फोर्स वन को एटीएस के अधीन क्यों किया गया?
महाराष्ट्र सरकार ने माना कि एटीएस और फोर्स वन की अलग-अलग कमान होने से आतंकी घटनाओं के दौरान समन्वय में देरी होती थी। एकीकृत नेतृत्व, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और सिंगल प्वाइंट अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया है।
फोर्स वन क्या है और इसे कब बनाया गया था?
फोर्स वन महाराष्ट्र पुलिस की एलीट कमांडो यूनिट है, जिसकी स्थापना 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद की गई थी। इसकी जिम्मेदारी आतंकी हमलों का प्रतिकार, बंधकों को मुक्त कराना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा है।
क्या इस बदलाव से फोर्स वन के जवानों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी?
नहीं। शासन निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फोर्स वन की पद-संरचना, मनुष्यबल, आर्थिक प्रावधान और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल प्रशासनिक और कार्यकारी नियंत्रण एटीएस को हस्तांतरित किया गया है।
इस पुनर्गठन से आतंकवाद विरोधी अभियानों पर क्या असर पड़ेगा?
अब एटीएस के पास खुफिया जानकारी मिलते ही वह सीधे फोर्स वन को तैनात करने का आदेश दे सकेगा। इससे खुफिया-से-कार्रवाई की पूरी शृंखला एक कमान में आ जाएगी और प्रतिक्रिया समय उल्लेखनीय रूप से कम होगा।
नियंत्रण हस्तांतरण की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?
16 नवंबर 2026 को जारी शासन निर्णय में पुलिस महासंचालक, महाराष्ट्र को हस्तांतरण की कार्यवाही तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हालाँकि, कोई निश्चित समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है।
राष्ट्र प्रेस
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