क्या चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी सांसदों को आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र से धन जुटाने का निर्देश दिया?
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सारांश
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीडीपी सांसदों को केंद्र से धन जुटाने के लिए निर्देश दिए हैं। यह मीटिंग राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। जानिए क्या हैं उनके निर्देश और योजनाएँ।
Key Takeaways
- चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी सांसदों को धन जुटाने का निर्देश दिया।
- अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने का विधेयक पेश किया जाएगा।
- पोलावरम परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी।
- सांसदों को विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई।
अमरावती, 25 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को टीडीपी सांसदों को राज्य में चल रहे विकास कार्यों के लिए केंद्र से धन जुटाने का निर्देश दिया।
उन्होंने सांसदों को अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास के अवसरों और समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की भी सलाह दी।
कैंप कार्यालय में तेलुगु देशम संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलने वाले संसद बजट सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर निर्देश दिए।
उन्होंने सांसदों को संबंधित मंत्रियों और सचिवों से बातचीत करने और केंद्र से धन जुटाने की जिम्मेदारी लेने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी सांसदों को फरवरी में होने वाले जिला कलेक्टरों के सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से भाग लेना चाहिए।
उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान पिछड़े उत्तर आंध्र और रायलसीमा क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, पूर्वोदय योजना और पोलावरम-नल्लामाला सागर परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए इस सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।
बजट प्रस्तुति के दौरान, सांसदों को आंध्र प्रदेश परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पोलावरम परियोजना के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण के अलावा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्य भी पूरा किया जाना चाहिए, और इसके लिए केंद्र से अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने बाकी हैं।
उन्होंने आगे कहा कि यदि पोलावरम का निर्माण जून 2027 में गोदावरी पुष्करम से पहले पूरा हो जाए तो यह आदर्श स्थिति होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन परियोजनाओं को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने सांसदों से केंद्र को स्पष्ट रूप से समझाने को कहा कि आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना और मंजिरा नदी के जलमार्ग परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, और नल्लामाला सागर परियोजना की अनुमतियों पर तेलंगाना की आपत्तियां निराधार हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि अमरावती में निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और अमरावती विकास का दूसरा चरण भी जल्द ही शुरू होगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्वोदय परियोजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना तैयार की गई है।
Point of View
सांसदों की जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
NationPress
05/02/2026
Frequently Asked Questions
चंद्रबाबू नायडू ने सांसदों को क्या निर्देश दिए?
उन्होंने सांसदों को केंद्र से धन जुटाने और अपने-अपने क्षेत्रों में विकास की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया।
क्या अमरावती को राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता मिलेगी?
जी हाँ, इस सत्र में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में कानूनी मान्यता देने का एक विधेयक पेश किया जाएगा।
पोलावरम परियोजना का क्या हाल है?
मुख्यमंत्री ने बताया कि पोलावरम परियोजना के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर दिए गए हैं और निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है।
चंद्रबाबू नायडू ने सांसदों को किस बात पर जोर दिया?
उन्होंने सांसदों से विकास कार्यों के लिए केंद्र को स्पष्ट रूप से समझाने को कहा है।
क्या पूर्वोदय परियोजना के तहत विकास कार्य होंगे?
जी हाँ, पूर्वोदय परियोजना के तहत 40,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजना तैयार की गई है।
