कांग्रेस ने महिला आरक्षण पर अपने अडिग समर्थन के साथ संविधान संशोधन विधेयक खारिज किया, इसे विपक्ष की जीत बताया

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खारिज होने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे अपनी महान जीत बताया। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि उनका महिला आरक्षण के प्रति समर्थन अडिग और पूर्ण है, लेकिन वे परिसीमन और जनगणना की शर्तों को इसके साथ जोड़ने का विरोध कर रहे थे।

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुआ था और इसे कल से अधिसूचित किया गया है। यह विधेयक अभी भी प्रभावी है। जो बात खारिज हुई है, वह है इसे नए परिसीमन अभ्यास से जोड़ना, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। हमने केवल परिसीमन का विरोध किया है। महिला आरक्षण के प्रति हमारा समर्थन पूर्ण और पूरी तरह से समर्पित है।"

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "महिलाओं के मुद्दों की आड़ में, देश को उत्तर और दक्षिण के बीच असमानता की खाई में फंसाने की सरकार की कोशिश नाकाम हो गई है।"

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि विधेयक इसलिए पारित नहीं हो पाया क्योंकि महिला आरक्षण को जानबूझकर परिसीमन से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा, "यदि महिला आरक्षण विधेयक को अलग से लाया जाता है, जैसा कि विपक्षी सदस्यों ने कहा है, तो हम इसे सर्वसम्मति से पारित कर देंगे, बशर्ते इसे अलग रखा जाए।"

मुंबई में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कहा, "भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वह महिला आरक्षण विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक क्यों ला रही थी और वह 2011 की जनगणना पर क्यों निर्भर थी। कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलें, लेकिन यदि कोई जाति जनगणना से बचने का प्रयास करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा।"

कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने इसे विपक्ष की महान जीत बताया। उन्होंने कहा, "यह विपक्ष की एक बड़ी जीत है। हमने सरकार से कहा था कि यह कानून सही नहीं है, यह गलत है। इसलिए आपको पूरे विपक्ष के साथ चर्चा करनी चाहिए। अन्यथा, यह संशोधन विधेयक सदन में गिर जाएगा, क्योंकि इस सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है।"

सुरेश ने आगे कहा, "हां, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और इस विधेयक को हरा दिया। भविष्य में भी पूरा विपक्ष एकजुट रहेगा और भाजपा के साथ-साथ सांप्रदायिक ताकतों को भी हराएगा।"

कांग्रेस का स्पष्ट रुख है कि 2023 का महिला आरक्षण विधेयक पहले से ही लागू है और इसे तुरंत प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पार्टी ने परिसीमन की शर्त को अनावश्यक और राजनीतिक मंशा वाला बताया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि विपक्ष की एकजुटता के कारण सरकार का प्रयास असफल रहा।