क्या डालमिया सीमेंट (भारत) को जीएसटी विभाग से मिले 266 करोड़ रुपए के कारण बताओ नोटिस?
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सारांश
डालमिया सीमेंट (भारत) को तमिलनाडु के सेल्स टैक्स ऑफिस द्वारा 266.3 करोड़ रुपए के कारण बताओ नोटिस का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस नोटिस का कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानिए इस पूरे मामले का ब्योरा।
Key Takeaways
- डालमिया सीमेंट (भारत) को 266.3 करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस मिला है।
- नोटिस केंद्रीय जीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी अधिनियम के तहत जारी किया गया है।
- कंपनी ने कहा कि इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- कंपनी की स्थापना 1939 में हुई थी।
- कंपनी 49.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ कार्यरत है।
मुंबई, 30 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। डालमिया भारत की सहयोगी कंपनी डालमिया सीमेंट (भारत) को तमिलनाडु के सेल्स टैक्स ऑफिस से 266.3 करोड़ रुपए का एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है।
यह नोटिस सेंट्रल जीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत असिसमेंट वर्ष 2019-20 और 2022-23 के लिए जारी किया गया है।
कंपनी की ओर से किए गए नियामक फाइलिंग के अनुसार, तिरुचिरापल्ली के लालगुडी में सेल्स टैक्स अधिकारी ने दो असिसमेंट वर्षों के दौरान कर योग्य टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों में पाए गए अंतर के आधार पर यह नोटिस जारी किया है।
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (डीसीबीएल) के खिलाफ एक न्यायिक कार्यवाही में असिसमेंट वर्ष (एवाई) 2019-20 और एवाई 2022-23 के लिए केंद्रीय जीएसटी / तमिलनाडु जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत दो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।"
कंपनी के अनुसार, एवाई 2019-20 के लिए जारी नोटिस में सरकारी एजेंसी ने 128.39 करोड़ रुपए टैक्स और 19.25 करोड़ रुपए जुर्माना मांगा है।
एवाई 2022-23 के लिए दिए गए नोटिस में सरकार ने 59.32 करोड़ रुपए टैक्स और समान राशि जुर्माने के रूप में मांगी है।
डालमिया सीमेंट ने बताया कि यह कारण बताओ नोटिस उसे 28 नवंबर 2025 को शाम 7:30 बजे प्राप्त हुए थे।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इन नोटिसों का कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस मामले का समाधान कैसे किया जाएगा, लेकिन संकेत दिया कि इन नोटिसों के परिणामस्वरूप उसे कोई वित्तीय बोझ पड़ने की उम्मीद नहीं है।
1939 में स्थापित डालमिया भारत, 49.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी है।
कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह 10 राज्यों में 15 सीमेंट संयंत्रों का संचालन करती है।
Point of View
यह मामला दिखाता है कि कैसे टैक्स प्रशासनिक कार्रवाई से कंपनियों को प्रभावित किया जा सकता है। यह भविष्य में कंपनियों के लिए एक चेतावनी हो सकती है।
NationPress
30/11/2025
Frequently Asked Questions
डालमिया सीमेंट को नोटिस क्यों मिला?
डालमिया सीमेंट (भारत) को सेल्स टैक्स अधिकारी द्वारा कर योग्य टर्नओवर और आईटीसी दावों में अंतर के आधार पर नोटिस मिला है।
इस नोटिस का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इन नोटिसों का उस पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नोटिस में कितनी राशि मांगी गई है?
नोटिस में कुल 266.3 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है।
