दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की निंदा की

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को कहा कि विपक्षी दल अपने महिला-विरोधी रवैये को लेकर बेनकाब हो गए हैं, जो संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के खिलाफ मतदान करने के उनके निर्णय से स्पष्ट है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दल, संसदीय सीटों में वृद्धि के साथ-साथ महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ थे।

सचदेवा ने कांग्रेस से यह स्पष्ट करने की मांग की कि 1971 से 2009 के बीच, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान वह संसद सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी।

उन्होंने कहा, "हम हमेशा इस नेक कार्य के लिए विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता को स्पष्ट करते रहे हैं, जिसे उन्होंने प्रदान करने से मना कर दिया, और अब वे भारत की 70 करोड़ से अधिक महिलाओं के समक्ष बेनकाब हो गए हैं।"

इससे पहले, लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "देश की महिलाएं, महिलाओं को आरक्षण देने के कार्य में कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध को कभी माफ नहीं करेंगी।"

उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की भी आलोचना की, जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया; उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया।

उन्होंने स्पष्ट किया, "भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं देता। इसके दो मुख्य कारण हैं: पहला, आरक्षण की पात्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इसे धर्म परिवर्तन के जरिए प्राप्त किया जा सके; दूसरा, यह उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।"

गृह मंत्री ने प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ उत्तर-दक्षिण का विभाजन करने के प्रयासों पर भी विपक्षी दलों की आलोचना की।

उन्होंने कहा, "दक्षिणी राज्यों का इस सदन में उतना ही अधिकार है जितना उत्तरी राज्यों का है। यहां तक कि छोटे से लक्षद्वीप का भी उतना ही अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का है। इस देश को उत्तर बनाम दक्षिण के नैरेटिव के जरिए विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।"