क्या हर जिले में मिनी सचिवालय के निर्माण से लोगों को मिलेगा जल्द समाधान?
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सारांश
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सभी राजस्व जिलों में मिनी सचिवालय के निर्माण की घोषणा की है। इस कदम से लोगों को त्वरित समाधान मिलेगा। जानें, इस कदम की खासियतें और इसके पीछे की सोच।
Key Takeaways
- हर जिले में मिनी सचिवालय का निर्माण होगा।
- जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा।
- शासन को पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाएगा।
- अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
- दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं को सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत है।
नई दिल्ली, 30 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली की भाजपा सरकार सुशासन की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। इस संबंध में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सभी राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा। इससे हर जिले में मिनी सचिवालय का निर्माण होगा, जिससे लोगों को त्वरित समाधान प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से कार्यों में समन्वय बढ़ेगा और अव्यवस्था या जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे जनता की समस्याओं का समय पर निपटारा हो सकेगा। यह कदम सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि हमारी सरकार जनता के मुद्दों का त्वरित और प्रभावी समाधान चाहती है।
यह जानकारी मुख्यमंत्री ने शनिवार को अलीपुर में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय परिसर में नवनिर्मित जिला विकास समिति (डीडीसी) चेयरमैन कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दी। इस अवसर पर उन्होंने जनसुनवाई के माध्यम से समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के तहत स्वच्छता के लिए जन-सहभागिता की अपील की।
इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इन्द्राज सिंह, जिला विकास समिति के चेयरमैन राजकुमार भाटिया, विधायक अशोक गोयल सहित कई सम्मानित लोग उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आमजन की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से देने के लिए कई आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि सभी 11 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे शासन को पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जा सके। इसके साथ ही, अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली सरकार नागरिक सेवाओं को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
Point of View
बल्कि लोगों के मुद्दों के समाधान में तेजी लाएगा। यह एक सकारात्मक पहल है जो सुशासन की दिशा में उठाया गया कदम है।
NationPress
30/08/2025
Frequently Asked Questions
दिल्ली में मिनी सचिवालय कब बनेंगे?
दिल्ली सरकार ने सभी राजस्व जिलों में मिनी सचिवालयों के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, और यह जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।
मिनी सचिवालय का क्या लाभ होगा?
मिनी सचिवालयों के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बढ़ेगा और जनता को समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा।
