दिल्ली ग्रैप-3 पाबंदियां हटाने पर NCP(SP) की सीमा मलिक का सवाल: 'AQI 200 भी खतरनाक, जल्दबाजी ठीक नहीं'
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की प्रवक्ता सीमा मलिक ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियाँ हटाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि AQI का 200 तक पहुँचना भी संतोषजनक स्थिति नहीं है और सरकार प्रदूषण थोड़ा कम होते ही प्रतिबंध उठाने में जल्दबाजी करती है। उन्होंने चुनाव आयोग, एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और बिलकीस बानो मामले पर भी सरकार को घेरा।
ग्रैप-3 पाबंदियाँ और दिल्ली का प्रदूषण संकट
सीमा मलिक ने कहा कि दिवाली से पहले AQI 400 के पार जा चुका था और डेटा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनके अनुसार, जब भी प्रदूषण का स्तर थोड़ा नीचे आता है, सरकार पाबंदियाँ वापस ले लेती है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही, पराली जलाने और निर्माण कार्यों से प्रदूषण फिर बढ़ने लगता है।
उन्होंने माँग की कि प्रतिबंधों को एकदम हटाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से और कुछ समय तक जारी रखा जाए। उनके अनुसार सरकार को ऐसी दीर्घकालिक व्यवस्था बनानी चाहिए जो प्रदूषण के स्थायी नियंत्रण को सुनिश्चित करे, न कि केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर निर्भर रहे।
चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर सवाल
चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली तारीख दिए जाने पर सीमा मलिक ने कहा कि मामला गंभीर है और तारीख मिलने से 'थोड़ी निराशा' हुई, हालाँकि अदालत ने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के मसौदे पर उन्होंने कहा कि सूची में 18 लाख नाम बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। गाजियाबाद में 10 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि ये नाम पहले क्यों छूटे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें 1.27 करोड़ मतदाताओं के नहीं मिलने और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.6 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई थी।
सीमा मलिक ने कहा कि फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह से जुड़ी कथित 209 लोगों की सूची के संदर्भ में जारी पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं से कई गंभीर सवाल उठते हैं।
एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण पर आपत्ति
एससीओ बैठक में पाकिस्तान को दिए गए निमंत्रण पर सीमा मलिक ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को 'अस्पष्ट और असंगत' बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर 'खून और पानी साथ नहीं बह सकते' का बयान आता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय बैठकों में शिरकत जैसे निर्णय लिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तानी मंत्री को निमंत्रण दिया गया है, उनके कथित तौर पर विवादित बयानों को भी नीति-निर्माण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार देश की पाकिस्तान नीति स्पष्ट और एकरूप होनी चाहिए।
बिलकीस बानो मामले पर चिंता
बिलकीस बानो से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीमा मलिक ने कहा कि पहले भी दोषियों की रिहाई का मामला सामने आया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। बिलकीस बानो की ओर से डर व्यक्त किए जाने और उन्हें फैसले की सूचना न मिलने की बात को उन्होंने चिंताजनक बताया।
सीमा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि यदि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि 'एक महिला होने के नाते वह बिलकीस बानो के डर को समझ सकती हैं।' यह मामला न्यायिक संवेदनशीलता और पीड़ितों के अधिकारों के व्यापक सवाल से जुड़ा हुआ है।