18 नवंबर 2026
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दिल्ली ग्रैप-3 पाबंदियां हटाने पर NCP(SP) की सीमा मलिक का सवाल: 'AQI 200 भी खतरनाक, जल्दबाजी ठीक नहीं'

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दिल्ली ग्रैप-3 पाबंदियां हटाने पर NCP(SP) की सीमा मलिक का सवाल: 'AQI 200 भी खतरनाक, जल्दबाजी ठीक नहीं'

सारांश

दिल्ली की हवा में थोड़ी राहत आते ही ग्रैप-3 पाबंदियाँ हटा दी गईं — लेकिन NCP(SP) की सीमा मलिक का सवाल है: AQI 200 भी सुरक्षित नहीं, तो जल्दी क्यों? UP मतदाता सूची से लेकर SCO में पाकिस्तान और बिलकीस बानो तक — एक प्रेस वार्ता में कई मोर्चों पर सरकार पर निशाना।

मुख्य बातें

NCP (शरदचंद्र पवार) प्रवक्ता सीमा मलिक ने 17 नवंबर 2026 को दिल्ली में ग्रैप-3 पाबंदियाँ हटाने को 'जल्दबाजी' बताया; AQI 200 को भी असुरक्षित करार दिया।
उन्होंने माँग की कि प्रतिबंध एकदम हटाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से वापस लिए जाएँ और वाहन, पराली व निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण जारी रखा जाए।
उत्तर प्रदेश मतदाता सूची में 18 लाख नाम जोड़ने और गाजियाबाद में 10 लाख मतदाताओं के इज़ाफे पर सवाल; CM योगी के 1.27 करोड़ मतदाता न मिलने के बयान का हवाला।
एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण पर केंद्र की नीति को 'अस्पष्ट' बताया; कहा — नीति एकरूप होनी चाहिए।
बिलकीस बानो को फैसले की सूचना न मिलने की बात को 'चिंताजनक' बताया; कानूनी चुनौती की संभावना से इनकार नहीं किया।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की प्रवक्ता सीमा मलिक ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियाँ हटाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि AQI का 200 तक पहुँचना भी संतोषजनक स्थिति नहीं है और सरकार प्रदूषण थोड़ा कम होते ही प्रतिबंध उठाने में जल्दबाजी करती है। उन्होंने चुनाव आयोग, एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और बिलकीस बानो मामले पर भी सरकार को घेरा।

ग्रैप-3 पाबंदियाँ और दिल्ली का प्रदूषण संकट

सीमा मलिक ने कहा कि दिवाली से पहले AQI 400 के पार जा चुका था और डेटा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनके अनुसार, जब भी प्रदूषण का स्तर थोड़ा नीचे आता है, सरकार पाबंदियाँ वापस ले लेती है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही, पराली जलाने और निर्माण कार्यों से प्रदूषण फिर बढ़ने लगता है।

उन्होंने माँग की कि प्रतिबंधों को एकदम हटाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से और कुछ समय तक जारी रखा जाए। उनके अनुसार सरकार को ऐसी दीर्घकालिक व्यवस्था बनानी चाहिए जो प्रदूषण के स्थायी नियंत्रण को सुनिश्चित करे, न कि केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया पर निर्भर रहे।

चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर सवाल

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली तारीख दिए जाने पर सीमा मलिक ने कहा कि मामला गंभीर है और तारीख मिलने से 'थोड़ी निराशा' हुई, हालाँकि अदालत ने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के मसौदे पर उन्होंने कहा कि सूची में 18 लाख नाम बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। गाजियाबाद में 10 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के दावे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि ये नाम पहले क्यों छूटे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें 1.27 करोड़ मतदाताओं के नहीं मिलने और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.6 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई थी।

सीमा मलिक ने कहा कि फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह से जुड़ी कथित 209 लोगों की सूची के संदर्भ में जारी पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं से कई गंभीर सवाल उठते हैं।

एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण पर आपत्ति

एससीओ बैठक में पाकिस्तान को दिए गए निमंत्रण पर सीमा मलिक ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को 'अस्पष्ट और असंगत' बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर 'खून और पानी साथ नहीं बह सकते' का बयान आता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय बैठकों में शिरकत जैसे निर्णय लिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तानी मंत्री को निमंत्रण दिया गया है, उनके कथित तौर पर विवादित बयानों को भी नीति-निर्माण में ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार देश की पाकिस्तान नीति स्पष्ट और एकरूप होनी चाहिए।

बिलकीस बानो मामले पर चिंता

बिलकीस बानो से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीमा मलिक ने कहा कि पहले भी दोषियों की रिहाई का मामला सामने आया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। बिलकीस बानो की ओर से डर व्यक्त किए जाने और उन्हें फैसले की सूचना न मिलने की बात को उन्होंने चिंताजनक बताया।

सीमा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि यदि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि 'एक महिला होने के नाते वह बिलकीस बानो के डर को समझ सकती हैं।' यह मामला न्यायिक संवेदनशीलता और पीड़ितों के अधिकारों के व्यापक सवाल से जुड़ा हुआ है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन ग्रैप पर उनका सवाल नीतिगत चक्र की उस पुरानी कमज़ोरी को उजागर करता है — दिल्ली में हर साल आपातकालीन पाबंदियाँ लागू होती हैं और जल्दी हट जाती हैं, स्थायी समाधान की जगह नहीं लेतीं। UP मतदाता सूची विवाद पर उनका रुख इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि CM योगी जैसे सत्तारूढ़ दल के नेता भी इसी तरह के सवाल उठा चुके हैं — यानी यह केवल विपक्षी आरोप नहीं है। SCO-पाकिस्तान पर जो 'नीतिगत असंगति' का तर्क दिया गया, वह भारत की कूटनीति की वास्तविक जटिलता को सरल बना देता है, लेकिन सार्वजनिक बहस में यह सवाल बार-बार उठता है।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली में ग्रैप-3 की पाबंदियाँ क्यों हटाई गईं और इस पर विपक्ष का क्या कहना है?
AQI में सुधार के बाद ग्रैप-3 की पाबंदियाँ हटाई गईं। NCP(SP) प्रवक्ता सीमा मलिक ने इसे जल्दबाजी बताते हुए कहा कि AQI का 200 पर पहुँचना भी सुरक्षित नहीं है और प्रतिबंध हटते ही प्रदूषण फिर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 18 लाख नाम जोड़ने का विवाद क्या है?
UP मतदाता सूची के मसौदे में 18 लाख नए नाम जोड़ने और गाजियाबाद में 10 लाख मतदाताओं के इज़ाफे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सीमा मलिक ने पूछा कि ये नाम पहले क्यों छूटे थे, और CM योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ मतदाता न मिलने वाले बयान का भी हवाला दिया।
एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण पर NCP(SP) की क्या आपत्ति है?
सीमा मलिक ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को 'अस्पष्ट' बताया। उनका तर्क है कि सरकार एक ओर सीमा पार आतंकवाद की बात करती है और दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित करती है — यह नीतिगत असंगति है।
बिलकीस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश पर क्या विवाद है?
सीमा मलिक ने कहा कि बिलकीस बानो और उनकी वकील को फैसले की सूचना नहीं मिली, जो चिंताजनक है। उन्होंने पहले दोषियों की रिहाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला पलटे जाने का उदाहरण दिया और कहा कि यदि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाती है, तो वह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा।
चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख दी है। सीमा मलिक ने कहा कि अगली तारीख मिलने से 'थोड़ी निराशा' हुई, लेकिन अदालत ने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सुनवाई नहीं हुई।
राष्ट्र प्रेस
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