दिल्ली GRAP-3 पाबंदियाँ हटाई गईं: NCP(SP) की सीमा मलिक ने उठाए कई अहम सवाल
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की प्रवक्ता सीमा मलिक ने 17 नवंबर 2026 को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्तर-3 की पाबंदियाँ हटाए जाने पर गहरी चिंता जताई और कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का 200 तक आना भी किसी संतोषजनक स्थिति का संकेत नहीं है। उन्होंने साथ ही चुनाव आयोग, एससीओ बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण, उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और बिलकीस बानो मामले पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी।
दिल्ली प्रदूषण: पाबंदियाँ हटाने पर सवाल
सीमा मलिक ने कहा कि दिवाली से पहले भी AQI 400 से ऊपर पहुँच रहा था और आँकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनके अनुसार जैसे ही प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम होता है, सरकार GRAP की पाबंदियाँ हटा देती है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही, पराली जलाना और निर्माण कार्य फिर से बेरोकटोक शुरू हो जाते हैं और प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने लगता है।
मलिक ने माँग की कि सरकार को एकदम से पाबंदियाँ हटाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से इन्हें कम करना चाहिए, ताकि नागरिक जरूरी सावधानी बरतते रहें। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण हर सर्दी में एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेता है।
चुनाव आयोग याचिका और मतदाता सूची विवाद
चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई की तारीख दिए जाने पर मलिक ने कहा कि यह मामला गंभीर है और थोड़ी निराशा जरूर हुई है, लेकिन अदालत ने मामले को स्वीकार किया है और अगली तारीख दी है।
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के मसौदे पर उन्होंने कहा कि 18 लाख नाम बढ़ाए जाने और गाजियाबाद में 10 लाख नए मतदाता जोड़ने के दावों पर जवाब देना होगा कि ये नाम पहले क्यों छूटे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें 1.27 करोड़ मतदाताओं के 'नहीं मिलने' और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.6 प्रतिशत वृद्धि की बात कही गई थी।
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस संबंध में सतर्कता बरतने की बात कही है। मलिक ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह से जुड़ी कथित 209 लोगों की सूची और उस पर जारी पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।
SCO बैठक में पाकिस्तान को निमंत्रण: नीति पर सवाल
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में पाकिस्तान को आमंत्रित किए जाने पर सीमा मलिक ने केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को 'अस्पष्ट और अंतर्विरोधी' बताया। उन्होंने कहा कि एक ओर 'खून और पानी साथ नहीं बह सकते' जैसी भाषा इस्तेमाल होती है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित किया जाता है।
मलिक ने यह भी कहा कि जिस पाकिस्तानी मंत्री को निमंत्रण दिया गया है, उनके पूर्व में दिए गए कथित विवादित बयानों को भी नीति-निर्माण में ध्यान में रखना चाहिए। उनके अनुसार देश की पाकिस्तान नीति को स्पष्ट और एकरूप होना चाहिए।
बिलकीस बानो मामले पर चिंता
बिलकीस बानो से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश पर सीमा मलिक ने कहा कि बिलकीस बानो की ओर से डर व्यक्त किए जाने और उन्हें फैसले की सूचना नहीं मिलने की बात बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि एक महिला होने के नाते वह बिलकीस बानो की पीड़ा को समझ सकती हैं।
मलिक ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज करते हुए कहा कि यदि इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जाती है तो यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले दोषियों की रिहाई के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए फैसला पलटा था।
आगे क्या
दिल्ली में GRAP की पाबंदियाँ हटने के बाद वायु गुणवत्ता की निरंतर निगरानी और मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में केंद्र में रहेगी। बिलकीस बानो मामले में संभावित कानूनी चुनौती और SCO बैठक की तैयारियाँ भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी रहेंगी।