क्या दिल्ली सरकार ने दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए?

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और कठिन इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 बाई-लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीनें उपलब्ध कराई हैं, जहां ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है।

ये मेडिकल उपकरण संबंधित मेडिकल रेजिमेंट के अनुरोध पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ऑक्सीजन शाखा की सहायता से प्रदान किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रीय हित और कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा कर रहे सैनिकों के कल्याण को सर्वोच्च मानते हुए लिया है।

देश के ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी से होने वाली समस्या) और इससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सबसे अधिक खतरा रहता है। ऐसे जीवन रक्षक उपकरण आवश्यक हैं ताकि समय पर ऑक्सीजन सपोर्ट प्रदान किया जा सके और जवानों की देखभाल तथा ऑपरेशनल तैयारी को सुनिश्चित किया जा सके।

ये मेडिकल उपकरण संबंधित यूनिट को सिर्फ मेडिकल सपोर्ट और इमरजेंसी केयर में सहायता के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इन सभी उपकरणों की जवाबदेही संबंधित सैन्य यूनिट पर होगी कि सभी उपकरणों का उचित रख-रखाव हो और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए।

दिल्ली सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार की यह पहल सैनिकों के साथ मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा मानना है कि कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा कर रहे जवानों का समर्थन एक साझा राष्ट्रीय दायित्व है। दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के सबसे चुनौतीपूर्ण और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के मनोबल को बढ़ाना और चिकित्सकीय देखभाल की तैयारी को सुदृढ़ करना है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में सेवा करते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह कदम राष्ट्रीय हित और सैनिकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।