19 नवंबर 2026
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गया-बोधगया को स्वच्छ व हरित बनाने की योजना, 7 दिनों में चिह्नित होंगे लावारिस पशुओं के हॉटस्पॉट

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गया-बोधगया को स्वच्छ व हरित बनाने की योजना, 7 दिनों में चिह्नित होंगे लावारिस पशुओं के हॉटस्पॉट

सारांश

गया और बोधगया को विश्वस्तरीय पर्यटन नगर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है — 7 दिनों में आवारा पशुओं के हॉटस्पॉट चिह्नित होंगे, शौचालयों पर QR कोड लगेंगे और 'स्वच्छ गया' ऐप पर 4 घंटे में शिकायत निवारण का वादा है।

मुख्य बातें

जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने 19 नवंबर 2026 को गया-बोधगया को स्वच्छ, सुंदर व हरित बनाने की व्यापक कार्ययोजना जारी की।
अगले सात दिनों में आवारा पशुओं और अवैध खटालों के हॉटस्पॉट चिह्नित किए जाएंगे; प्रत्येक के लिए एक नोडल पदाधिकारी नामित होगा।
आवारा कुत्तों को पकड़ने पर संस्था को प्रति कुत्ता ₹1,000 का भुगतान किया जाएगा।
सभी सार्वजनिक शौचालयों पर QR कोड और गूगल मैप लोकेशन उपलब्ध कराई जाएगी।
'स्वच्छ गया' ऐप और व्हाट्सएप के ज़रिए शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर सफाई की कार्रवाई होगी।
होटल, मॉल और रेस्टोरेंट में चार श्रेणियों में अलग डस्टबिन अनिवार्य; खुले में मांस-मछली बिक्री पर पाबंदी।

बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक-पर्यटन स्थल गया और बोधगया को स्वच्छ, सुंदर, अतिक्रमणमुक्त और हरित शहर के रूप में विकसित करने के लिए गया जिला प्रशासन ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवारा पशु प्रबंधन, कचरा निस्तारण, अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक शौचालयों की दशा सुधारने समेत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। यह पहल मुख्य रूप से पर्यटकों की बढ़ती आमद और नागरिक सुविधाओं की माँग को ध्यान में रखते हुए की गई है।

आवारा पशुओं के हॉटस्पॉट की पहचान

डीएम शशांक शुभंकर ने निर्देश दिया कि अगले सात दिनों के भीतर गया और बोधगया के उन सभी स्थानों को चिह्नित किया जाए, जहाँ आवारा पशुओं का लगातार जमावड़ा रहता है या अवैध रूप से खटाल संचालित हो रहे हैं। संबंधित पशुपालकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

विशेष रूप से एयरपोर्ट के समीप, जेल रोड, पुलिस लाइन रोड, गांधी मैदान रोड, बंगला स्थान, मंगला गौरी, गया क्लब और मिर्जा गालिब कॉलेज के आसपास से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक चिह्नित हॉटस्पॉट की निगरानी के लिए एक अलग पदाधिकारी नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गया नगर निगम क्षेत्र में पूर्व से कार्यरत संस्था का सहयोग लिया जाएगा और उसे प्रति कुत्ता ₹1,000 का भुगतान किया जाएगा।

सार्वजनिक शौचालयों में सुधार और तकनीकी नवाचार

गया और बोधगया के सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में नियमित सफाई, पानी की उपलब्धता, उचित रोशनी और हैंडवॉश सुविधा अनिवार्य की जाएगी। डीएम ने बताया कि प्रत्येक शौचालय के बाहर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे नागरिक सफाई व रखरखाव पर अपनी प्रतिक्रिया सीधे दर्ज करा सकेंगे।

इसके साथ ही गया और बोधगया के सभी सार्वजनिक शौचालयों की लोकेशन गूगल मैप पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि यहाँ आने वाले देश-विदेश के पर्यटक और स्थानीय नागरिक आसानी से नज़दीकी शौचालय खोज सकें। गौरतलब है कि बोधगया एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थस्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए बुनियादी नागरिक सुविधाओं का स्तर वैश्विक मानकों के अनुरूप होना ज़रूरी है।

कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान

कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए डीएम ने मुख्य सड़कों के किनारे संचालित डंपिंग पॉइंट तत्काल हटाने और निर्धारित स्थानों पर बड़े डस्टबिन रखने का आदेश दिया। होटल, मॉल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में गीले, सूखे कचरे समेत चार श्रेणियों में अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य किया जाएगा।

स्वच्छता संबंधी शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर और 'स्वच्छ गया' मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रशासन के अनुसार, प्रत्येक शिकायत मिलने के चार घंटे के भीतर सफाई की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अतिक्रमण हटाना और हरित क्षेत्र विकास

प्रमुख सड़कों और चौराहों को अतिक्रमणमुक्त रखने, खुले में मांस-मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाने तथा सरकारी दीवारों, बिजली के खंभों और पुलों पर अनधिकृत पोस्टर-बैनर लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब शहर में पर्यटन सीजन के दौरान अतिक्रमण और अव्यवस्था की शिकायतें बढ़ती रही हैं।

रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों के किनारे पौधारोपण कर हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे शहर की पहली छाप सुखद बने। प्रशासन की यह पहल गया और बोधगया को एक आदर्श पर्यटन नगर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है, जिसकी सफलता अब क्रियान्वयन की गति और निरंतरता पर निर्भर करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन बिहार के नगर-प्रशासन का इतिहास बताता है कि ऐसी समयबद्ध घोषणाएँ अक्सर क्रियान्वयन की दीवार से टकराकर धीमी पड़ जाती हैं। आवारा पशुओं की समस्या दशकों पुरानी है और इसका स्थायी समाधान सिर्फ़ हॉटस्पॉट चिह्नित करने से नहीं, बल्कि काउ शेल्टर क्षमता बढ़ाने और पशुपालकों के व्यवहार में बदलाव से आएगा। QR कोड और 'स्वच्छ गया' ऐप जैसे तकनीकी उपाय सराहनीय हैं, परंतु असली परीक्षा यह है कि शिकायतों का चार घंटे में निवारण महीनों बाद भी उतनी ही तत्परता से हो। बोधगया में विदेशी पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह अभियान राज्य की छवि से सीधे जुड़ा है — इसलिए जवाबदेही का ढाँचा इरादों जितना ही मज़बूत होना चाहिए।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गया-बोधगया स्वच्छ शहर योजना क्या है?
यह गया जिला प्रशासन की एक व्यापक कार्ययोजना है जिसका उद्देश्य गया और बोधगया को स्वच्छ, सुंदर, अतिक्रमणमुक्त और हरित शहर बनाना है। इसमें आवारा पशु प्रबंधन, कचरा निस्तारण, शौचालय सुधार और हरित क्षेत्र विकास शामिल हैं।
आवारा पशुओं के हॉटस्पॉट कब तक चिह्नित होंगे?
DM शशांक शुभंकर के निर्देश के अनुसार अगले सात दिनों के भीतर गया और बोधगया के उन स्थानों को चिह्नित किया जाएगा जहाँ आवारा पशुओं का जमावड़ा है या अवैध खटाल चल रहे हैं। संबंधित पशुपालकों को नोटिस जारी कर जुर्माना भी वसूला जाएगा।
स्वच्छता की शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें?
नागरिक 'स्वच्छ गया' मोबाइल ऐप या प्रशासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन के अनुसार शिकायत दर्ज होने के चार घंटे के भीतर सफाई की कार्रवाई की जाएगी।
बोधगया के सार्वजनिक शौचालयों में क्या बदलाव होंगे?
सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों पर QR कोड लगाए जाएंगे जिससे नागरिक सफाई पर फीडबैक दे सकेंगे। साथ ही इन सभी की लोकेशन गूगल मैप पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पर्यटक आसानी से नज़दीकी शौचालय खोज सकें।
इस अभियान से आम नागरिकों और पर्यटकों को क्या फायदा होगा?
इस अभियान से गया और बोधगया में सड़कें अतिक्रमणमुक्त होंगी, कचरा प्रबंधन बेहतर होगा और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार आएगा। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को, विशेषकर बोधगया के बौद्ध तीर्थयात्रियों को, बेहतर नागरिक सुविधाएँ मिलेंगी।
राष्ट्र प्रेस
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