क्या नए लेबर कोड गिग वर्कर्स को वास्तविक लाभ देंगे?

नई दिल्ली, 2 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार नए लेबर कोड के ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया है, जिससे गिग वर्कर्स को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। इनमें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज शामिल हैं।

सरकार ने इन ड्राफ्ट नियमों पर सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है और इसका लक्ष्य है कि सभी चार लेबर कोड को एक अप्रैल से देशभर में लागू किया जाए।

नए नियमों के अनुसार, सोशल सिक्योरिटी का लाभ उठाने के लिए एक गिग कर्मचारी को किसी प्लेटफॉर्म से कम से कम 90 दिन तक जुड़ना होगा। यदि गिग कर्मचारी दो प्लेटफॉर्म पर एक साथ कार्य करता है, तो यह अवधि बढ़कर 120 दिन हो जाएगी।

यह जानकारी गिग वर्कर्स की हड़ताल से एक दिन पहले, 30 दिसंबर, 2025 को सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई थी।

नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी कैलेंडर दिन में "कार्यरत" माना जाएगा यदि वह किसी एग्रीगेटर के लिए किए गए कार्य से आय अर्जित करता है, चाहे उसकी आय कितनी भी हो।

यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक एग्रीगेटरों से जुड़ा है, तो सभी एग्रीगेटरों में कार्यरत दिनों की संख्या को एक साथ जोड़ा जाएगा।

ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी एक ही कैलेंडर दिन में तीन एग्रीगेटरों से जुड़ा है, तो उसे तीन अलग-अलग कार्य दिवसों के रूप में गिना जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी के संबंध में, ड्राफ्ट में उल्लेख किया गया है कि जब एक दिन की मजदूरी तय की जाती है, तो उस राशि को 8 से विभाजित करके एक घंटे की मजदूरी निर्धारित की जाएगी और 26 से गुणा करके एक महीने की मजदूरी तय की जाएगी।

नियमों में आगे कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी तय करते समय, केंद्र सरकार भौगोलिक क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में अनुभव और कुशलता के स्तर को ध्यान में रखेगी।

वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 को एक ही दिन अधिसूचित किया गया है।

श्रम संहिताओं के तहत, नियोक्ताओं के लिए सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य है, जो पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करता है। पहले, नियुक्ति पत्र अनिवार्य नहीं थे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त होगी। सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। पहले यह सुरक्षा कवरेज सीमित था।

मजदूरी संहिता, 2019 के तहत, सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, और समय पर भुगतान से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पहले, न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों पर लागू होती थी, जिससे श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग इससे वंचित रहता था।