दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में मेडिकल कॉलेज, MBBS की 150 और PG की 40 सीटें
सारांश
मुख्य बातें
दिल्ली सरकार ने 9 नवंबर 2026 को चिकित्सा शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की। इस कॉलेज में एमबीबीएस की 150 और पोस्टग्रेजुएट (PG) की 40 सीटें होंगी। यह कदम पश्चिमी दिल्ली के लगभग 10 लाख निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
परियोजना की रूपरेखा
प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज 1,322 बिस्तरों वाले एक व्यापक हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स का अभिन्न हिस्सा होगा, जो पश्चिमी दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। यह कॉलेज अस्पताल के मौजूदा लगभग 13 एकड़ के परिसर में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्मित किया जाएगा।
इस स्वास्थ्य परिसर में 472 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु अस्पताल भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, रघुबीर नगर में लगभग 8 एकड़ भूमि पर 850 बिस्तरों वाला एक जनरल अस्पताल भी निर्माणाधीन है, जो इस समग्र स्वास्थ्य ढाँचे को और पुख्ता बनाएगा।
आम जनता पर असर
गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल फिलहाल पश्चिमी दिल्ली के लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है। नई सुविधाओं के जुड़ने से इस क्षेत्र के निवासियों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएँ, आपातकालीन उपचार और क्रिटिकल केयर तक कहीं अधिक सुगम पहुँच मिल सकेगी। साथ ही, मेडिकल कॉलेज के खुलने से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
सरकार की प्रतिक्रिया
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ सुलभ और उन्नत उपचार सुविधाएँ शामिल हों। उन्होंने कहा, 'इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना और इससे जुड़े अस्पतालों का विस्तार लोगों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और भविष्य के लिए दीर्घकालिक क्षमता तैयार करने के प्रति हमारी गंभीरता को दर्शाता है।'
प्रदूषण नियंत्रण पर भी सक्रिय दिल्ली सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर भी युद्धस्तर पर काम कर रही है। बीते एक वर्ष में 70 लाख पौधे लगाकर हरियाली बढ़ाई गई है। दिल्ली रिज को संरक्षित कर राजधानी के प्राकृतिक पर्यावरण कवच को मजबूत किया गया है।
सड़कों और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए मशीनें तैनात की गई हैं और 24×7 कमांड सेंटर से प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स की निगरानी की जा रही है। विंटर एक्शन प्लान के तहत सभी संबंधित विभाग सक्रिय हैं और अल्पकालिक व दीर्घकालिक, दोनों उपायों पर एक साथ काम हो रहा है।
क्या होगा आगे
नेशनल मेडिकल कमीशन की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य आरंभ होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकारी मेडिकल सीटों की सीमित उपलब्धता लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है; नया कॉलेज इस कमी को आंशिक रूप से दूर करने में सहायक होगा। पश्चिमी दिल्ली में एक संपूर्ण हेल्थकेयर हब के निर्माण से यह इलाका सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के मानचित्र पर नई जगह बनाएगा।