क्या हरियाणा सरकार ने किसानों और महिलाओं के लिए 893 करोड़ रुपए जारी किए?
सारांश
Key Takeaways
- हरियाणा सरकार ने 893 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।
- यह राशि किसानों और महिलाओं के लिए राहत प्रदान करने हेतु है।
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योजनाओं की जानकारी दी है।
- भविष्य में और भी योजनाएं जारी की जाएंगी।
- आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का उद्देश्य।
चंडीगढ़, 17 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के चलते प्रदेश के अनेक हिस्सों में किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर किसानों के घरों की छतें भी टूट गईं और पशुओं को भी नुकसान हुआ। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों और आम जनों को राहत पहुँचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी राशि आवंटित की है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि फसल प्रबंधन के लिए 461 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके साथ-साथ फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी मशीनों के लिए 121 करोड़ रुपए, सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपए और ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना के तहत 73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों को राहत देने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की प्रमुख योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत तीसरी किस्त के रूप में 181 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हर घर हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं को मिलाकर आज कुल 893 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है और इसी क्रम में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की तीसरी किस्त जारी की गई है। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक इस योजना के तहत 9 लाख 98 हजार महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से जांच के बाद 8 लाख 63 हजार महिलाएं पात्र पाई गई हैं।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निपुण भारत योजना के तहत जिन बच्चों ने निर्धारित दक्षता हासिल की है, उन बच्चों की माताओं को भी लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए शर्त यह रखी गई है कि परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और भविष्य में भी ऐसी योजनाओं के माध्यम से सहायता जारी रखी जाएगी।