असम CM हिमंता बिस्वा सरमा की महिला सशक्तीकरण प्रतिबद्धता, 37 लाख को अरुनोदोई का लाभ
सारांश
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने महिला कल्याण की प्रतिबद्धता फिर दोहराई — अरुनोदोई से 37 लाख, उद्यमिता अभियान से 17 लाख और निजुट मोइना से छात्राओं को फ़ायदा। BJP का यह राजनीतिक दांव असम में महिला मतदाताओं से सीधा जुड़ाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है।
मुख्य बातें
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 10 नवंबर 2026 को एक्स पोस्ट के ज़रिए महिला सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता दोहराई।
अरुनोदोई योजना के नवीनतम संस्करण से असम में 37 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत 2026 की शुरुआत तक 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिला।
सरकार का लक्ष्य 'लखपति बैदेउ' (लखपति महिलाओं) की एक नई पीढ़ी तैयार करना है।
'निजुट मोइना' पहल छात्राओं की शिक्षा में सहायता पर केंद्रित है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 10 नवंबर 2026 को महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से सुरक्षित रखने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। गुवाहाटी से संचालित भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली असम सरकार के इस ऐलान को राज्य में महिला केंद्रित राजनीतिक एजेंडे को और मज़बूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी बहनें सामाजिक बुराइयों का शिकार न बनें और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद के लिए मैं हमेशा उनके साथ हूँ और कोई भी बाधा उन्हें मुझ तक पहुँचने से नहीं रोक सकती।' उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं को उनके सपने पूरे करने से रोकने वाली कोई भी 'रुकावट' बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अरुनोदोई योजना — 37 लाख महिलाओं को सहारा
सरकार की प्रमुख 'अरुनोदोई योजना' के नवीनतम संस्करण के तहत पूरे असम में 37 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मज़बूत करने का अहम ज़रिया है। यह ऐसे समय में और प्रासंगिक हो जाती है जब राज्य में महिला श्रम भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से पीछे बनी हुई है।
उद्यमिता और 'लखपति बैदेउ' अभियान
एक अन्य प्रमुख पहल 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान' स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देती है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों को शुरुआती पूंजी (सीड कैपिटल) दी जाती है, और फंड के सही उपयोग के आधार पर बाद में अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं बैंक-लिंकेज भी मिलती है। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से स्वतंत्र 'लखपति बैदेउ' (लखपति महिलाओं) की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। रिपोर्टों के अनुसार, 2026 की शुरुआत तक कई विधानसभा क्षेत्रों में 17 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम से लाभ मिल चुका था।
शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की पहल
असम सरकार ने 'निजुट मोइना' जैसी पहल को भी प्रोत्साहित किया है, जो छात्राओं की शिक्षा में सहायता पर केंद्रित है। इसके साथ ही मुफ्त शिक्षा और सामाजिक कल्याण सहायता के अन्य उपाय भी लागू किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया है।
आगे की राह
मुख्यमंत्री सरमा ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों से सुरक्षा उनकी सरकार के विकास एजेंडे के मुख्य स्तंभ हैं। उनकी हालिया पोस्ट ऐसे समय में आई है जब BJP के नेतृत्व वाली सरकार अपनी महिला कल्याण योजनाओं को और सुदृढ़ करने की कोशिश में है। राज्य प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह उन महिलाओं के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मदद और अवसर की तलाश में हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन स्वतंत्र आकलन यह भी पूछते हैं कि क्या ये योजनाएँ महिलाओं की आय में दीर्घकालिक बदलाव ला रही हैं या सिर्फ नकद हस्तांतरण तक सीमित हैं। 'लखपति बैदेउ' जैसा नारा प्रेरक है, लेकिन इसकी सफलता का पैमाना तय करने के लिए सत्यापन-योग्य रोज़गार और आय डेटा ज़रूरी है। यह एजेंडा आगामी चुनावी चक्र में और तेज़ होगा — असली सवाल यह है कि क्या ज़मीन पर बदलाव उतनी तेज़ी से आता है जितनी तेज़ी से घोषणाएँ होती हैं।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम की अरुनोदोई योजना क्या है और इससे कितनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है?
अरुनोदोई योजना असम सरकार की प्रमुख महिला कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके नवीनतम संस्करण से पूरे असम में 37 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान क्या है?
यह असम सरकार की पहल है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देती है। पात्र महिलाओं को सीड कैपिटल दी जाती है और बाद में फंड के सही उपयोग के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता एवं बैंक-लिंकेज भी प्रदान किया जाता है। 2026 की शुरुआत तक 17 लाख से अधिक महिलाएँ इससे लाभान्वित हो चुकी थीं।
'लखपति बैदेउ' का लक्ष्य क्या है?
असम सरकार का लक्ष्य मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के ज़रिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र 'लखपति बैदेउ' यानी लखपति महिलाओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना है। इसके तहत महिलाओं को स्थायी आजीविका बनाने में मदद की जाती है।
निजुट मोइना योजना किसके लिए है?
निजुट मोइना असम सरकार की एक पहल है जो छात्राओं की शिक्षा में सहायता पर केंद्रित है। यह महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है।
CM हिमंता बिस्वा सरमा ने महिलाओं के बारे में क्या कहा?
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 10 नवंबर 2026 को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएँ सामाजिक बुराइयों का शिकार न बनें और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी बाधा महिलाओं को उनके लक्ष्य तक पहुँचने से नहीं रोक सकती।
