मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सेंथिल बालाजी के कार्यकाल में ₹397 करोड़ के ट्रांसफार्मर टेंडर घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी
Click to start listening
सारांश
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के कार्यकाल में ₹397 करोड़ के कथित ट्रांसफार्मर टेंडर घोटाले की जांच CBI को सौंप दी है। राज्य सरकार के 'राजनीतिक प्रेरणा' वाले तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों को याचिकाकर्ता की राजनीतिक पहचान के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता।
Key Takeaways
- मद्रास उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल 2026 को ₹397 करोड़ के ट्रांसफार्मर टेंडर घोटाले की जांच CBI को सौंपी।
- जांच पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के 2021-2023 के कार्यकाल से जुड़ी है।
- DVAC को सभी संबंधित रिकॉर्ड CBI को सौंपने और दो सप्ताह में जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश।
- TANGEDCO और राज्य सरकार को CBI के साथ पूर्ण सहयोग का निर्देश दिया गया।
- अदालत ने राज्य सरकार के 'याचिकाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं' वाले तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज किया।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 17A के तहत मंजूरी में देरी का मुद्दा भी याचिकाकर्ताओं ने उठाया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को तमिलनाडु के पूर्व विद्युत एवं निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री सेंथिल बालाजी के 2021 से 2023 के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफार्मर टेंडर खरीद में कथित ₹397 करोड़ की अनियमितताओं की जांच करने का आदेश दिया। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने जारी किया, जिसमें स्वतंत्र एवं व्यापक जांच की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।
मुख्य न्यायिक आदेश
खंडपीठ ने तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी निदेशालय (DVAC) को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड CBI को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच का नेतृत्व करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। पीठ ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर CBI द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया।
सरकारी संस्थाओं को सहयोग का निर्देश
अदालत ने तमिलनाडु राज्य सरकार, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TANGEDCO) और DVAC को केंद्रीय एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करने और सभी प्रासंगिक दस्तावेज शीघ्रता से सौंपने का निर्देश दिया। CBI को प्रभावी जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है। मामले में विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है।
याचिकाकर्ताओं के आरोप और पृष्ठभूमि
अरप्पोर इयक्कम और विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध सदस्यों ने याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार कथित घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रही। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि सरकार को बार-बार शिकायतें प्रस्तुत की गईं, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत पूर्व मंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने में देरी हुई थी।
राज्य सरकार का पक्ष और अदालत की टिप्पणी
राज्य सरकार ने दावा किया कि धारा 17A के तहत मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और चुनाव से पहले प्रतिद्वंद्वी दलों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा दायर की गई हैं, इसलिए सुनवाई योग्य नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की राजनीतिक संबद्धताओं के आधार पर गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आगे क्या होगा
CBI को अब दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी नियुक्त करना होगा और DVAC से सभी प्रारंभिक जांच सामग्री प्राप्त करनी होगी। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सरकार पर विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अदालत का यह फैसला राज्य की जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Point of View
परंतु अदालत ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया — यह संकेत है कि न्यायपालिका राजनीतिक संबद्धता को जवाबदेही से बचने का ढाल नहीं मानती। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी में देरी का मुद्दा भी यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ने मामले को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रक्रियागत अवरोधों का सहारा लिया। अब असली परीक्षा CBI की होगी — क्या वह राजनीतिक दबावों से परे एक निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर पाएगी?
NationPress
29/04/2026
Frequently Asked Questions
मद्रास हाई कोर्ट ने ₹397 करोड़ के टेंडर घोटाले की CBI जांच का आदेश क्यों दिया?
मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार और DVAC कथित घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहे। अदालत ने स्वतंत्र एवं व्यापक जांच की आवश्यकता को देखते हुए CBI को यह जिम्मेदारी सौंपी।
सेंथिल बालाजी पर क्या आरोप हैं?
सेंथिल बालाजी पर आरोप है कि तमिलनाडु के विद्युत एवं निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में उनके 2021-2023 के कार्यकाल के दौरान ट्रांसफार्मर टेंडर खरीद में कथित तौर पर ₹397 करोड़ की अनियमितताएं हुईं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करने की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
DVAC और CBI जांच में क्या अंतर है?
DVAC तमिलनाडु राज्य सरकार के अधीन एक एजेंसी है, जबकि CBI केंद्र सरकार के अधीन स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अदालत ने राज्य एजेंसी की प्रारंभिक जांच को अपर्याप्त मानते हुए CBI को नए सिरे से जांच का आदेश दिया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A क्या है और यह मामले में क्यों महत्वपूर्ण है?
धारा 17A के तहत किसी मंत्री या सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चलाने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह मंजूरी जानबूझकर देरी से दी गई, हालाँकि राज्य सरकार का कहना है कि मंजूरी दी जा चुकी है।
इस मामले में CBI की अगली कार्रवाई क्या होगी?
अदालत के आदेश के अनुसार CBI को दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसके बाद DVAC से सभी प्रारंभिक जांच सामग्री और TANGEDCO के टेंडर दस्तावेज प्राप्त कर नए सिरे से जांच शुरू की जाएगी।
