IDSFFK 2026: 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग विवाद पर सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने दी सफाई, शशि थरूर ने उठाए थे सवाल
सारांश
18वें IDSFFK से ठीक पहले 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर विवाद छिड़ा। शशि थरूर ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया, तो सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने साफ किया कि कोई अनुमति नहीं रोकी गई — बस कुछ फिल्मों से विस्तृत सारांश माँगे गए हैं और कुछ को सेक्टरल समीक्षा के लिए भेजा गया है।
मुख्य बातें
18वें IDSFFK के शुरू होने से पहले 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर विवाद उठा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और मंत्री अश्विनी वैष्णव से हस्तक्षेप की माँग की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म की अनुमति नहीं रोकी गई; 6 से अधिक फिल्मों से विस्तृत सारांश माँगा गया है।
केरल चलचित्र एकेडमी ने कुल 347 फिल्मों की सूची मंत्रालय को भेजी थी।
केरल के मंत्री पी.सी.
विष्णुनाध ने भी केंद्र से पुनर्विचार की अपील की।
फेस्टिवल 25 से 30 सितंबर 2026 तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित होना है।
18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल (IDSFFK) के आगाज़ से ठीक पहले 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग को लेकर तीखा विवाद उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए दावा किया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फेस्टिवल में चुनी गई इन फिल्मों को स्क्रीन करने की अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने बाद में स्पष्ट किया कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार नहीं किया गया है, बल्कि कुछ फिल्मों से विस्तृत सारांश माँगा गया है।
विवाद की पृष्ठभूमि
केरल का यह प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 25 से 30 सितंबर 2026 तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाला है। केरल चलचित्र एकेडमी ने कुल 347 फिल्मों की सूची सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजकर स्क्रीनिंग के लिए आवश्यक छूट माँगी थी। इसके बाद मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि इनमें से 31 फिल्मों को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं मिली।
कथित तौर पर रोकी गई इन फिल्मों में फेस्टिवल की आधिकारिक सूची की 18 फिल्में, इंटरनेशनल नॉन-फिक्शन सेक्शन की 9 फिल्में, फेस्टिवल विनर्स श्रेणी की 3 फिल्में और नेपाल पैकेज की 1 फिल्म शामिल बताई गई थीं।
किन फिल्मों पर उठे सवाल
विवादित सूची में शामिल फिल्मों में 'पार्लियामेंट स्ट्रीट', 'सैनिटाइज्ड रिपब्लिक: कास्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स', 'ग्लोब' (मलयालम), 'मेमोरीज ऑफ ए विंडो', 'बर्ड्स ऑफ वॉर', 'पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक' और 'अवर लैंड' जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से 'पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक' गाजा में रह रही एक फिलिस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट की जीवन-यात्रा पर आधारित है। 'मेमोरीज ऑफ ए विंडो' ईरान में हुए प्रदर्शनों को आम नागरिकों के रिकॉर्ड किए फुटेज के माध्यम से दर्शाती है, जबकि 'बर्ड्स ऑफ वॉर' में युद्ध और विस्थापन से जुड़ी निजी तस्वीरों और आर्काइव सामग्री का उपयोग किया गया है।
शशि थरूर का पोस्ट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि 31 फिल्मों को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी गई है। यह न सिर्फ भारत की परंपरा के साथ धोखा है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला है। इस तरह के फैसले से दुनियाभर के फिल्ममेकर्स, लेखक और कलाकारों के बीच भारत की छवि प्रभावित होती है।' उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सेंसरशिप और सरकारी हस्तक्षेप का मुद्दा पहले से ही वैश्विक बहस का हिस्सा बना हुआ है।
केरल सरकार की प्रतिक्रिया
केरल के पर्यटन, संस्कृति और सिनेमा मंत्री पी.सी. विष्णुनाध ने केंद्र से इस फैसले पर पुनर्विचार की माँग की। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में समाज की विविध सच्चाइयों को सामने लाने का माध्यम हैं और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न विचारों और चर्चाओं के लिए जगह होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दर्शकों को फिल्में देखकर स्वयं अपनी राय बनाने का अवसर मिलना चाहिए।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय का स्पष्टीकरण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने थरूर के एक्स पोस्ट को रीशेयर करते हुए अपना पक्ष रखा। मंत्रालय ने कहा, '18वें IDSFFK में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति से इनकार नहीं किया गया है। 6 से अधिक फिल्मों से विस्तृत सारांश देने को कहा गया है। फिल्मों के विषय को देखते हुए कुछ फिल्मों को संबंधित सेक्टरल अथॉरिटीज के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है।'
यह विवाद फेस्टिवल के 25 सितंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में आरंभ होने से पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि मंत्रालय की समीक्षा प्रक्रिया फेस्टिवल की शुरुआत से पहले पूरी होती है या नहीं, और क्या सभी 31 फिल्मों को अंततः स्क्रीनिंग की हरी झंडी मिल पाती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तो 'सेक्टरल समीक्षा' वाला ढाँचा पारदर्शिता की कसौटी पर कमज़ोर दिखता है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय फिल्म समारोहों में केंद्र-राज्य प्रशासनिक टकराव ने कलाकारों और दर्शकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की हो — और यह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि के लिए भी अनावश्यक जोखिम है।
RashtraPress
21 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IDSFFK 2026 में 31 फिल्मों का विवाद क्या है?
18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल से पहले मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31 चुनी हुई फिल्मों को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी। बाद में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोई अनुमति नहीं रोकी गई, बल्कि कुछ फिल्मों से विस्तृत सारांश माँगा गया है।
शशि थरूर ने इस मामले में क्या कहा?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और कहा कि इससे दुनियाभर के फिल्ममेकर्स व कलाकारों के बीच भारत की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या स्पष्टीकरण दिया?
मंत्रालय ने कहा कि IDSFFK में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग से इनकार नहीं किया गया है। 6 से अधिक फिल्मों से विस्तृत सारांश माँगा गया है और कुछ फिल्मों को उनके विषय के आधार पर संबंधित सेक्टरल अथॉरिटीज के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है।
विवाद में कौन-सी फिल्में शामिल हैं?
कथित तौर पर विवादित सूची में 'पार्लियामेंट स्ट्रीट', 'सैनिटाइज्ड रिपब्लिक: कास्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स', मलयालम फिल्म 'ग्लोब', 'मेमोरीज ऑफ ए विंडो', 'बर्ड्स ऑफ वॉर', 'पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक' और 'अवर लैंड' शामिल हैं। इनमें से कई फिल्में गाजा, ईरान और युद्ध-विस्थापन जैसे संवेदनशील विषयों पर आधारित हैं।
IDSFFK 2026 कब और कहाँ आयोजित होगा?
18वाँ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल 25 से 30 सितंबर 2026 तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाला है। केरल चलचित्र एकेडमी इसकी आयोजक संस्था है।
