आईडीएसएफएफके 2026: 31 फिल्मों को केंद्र की सेंसर छूट नहीं, 25 सितंबर से शुरू होने वाले फेस्टिवल पर संकट
सारांश
18वें आईडीएसएफएफके की 31 फिल्में केंद्रीय सेंसर छूट के इंतजार में अधर में लटकी हैं — फेस्टिवल 25 सितंबर से शुरू होना है। केरल सरकार ने केंद्र से तत्काल मंजूरी की अपील की है।
मुख्य बातें
18वें आईडीएसएफएफके की 31 फिल्मों को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सेंसर छूट नहीं मिली है।
फेस्टिवल 25 से 30 सितंबर 2026 के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित होना है।
कुल 347 फिल्मों में से केवल 31 की मंजूरी लंबित; शेष सभी को स्वीकृति मिल चुकी है।
अटकी फिल्मों में 18 आधिकारिक चयनित , 9 इंटरनेशनल नॉन-फिक्शन , 3 फेस्टिवल विनर्स और 1 नेपाल पैकेज शामिल।
केरल के सांस्कृतिक मंत्री पी.सी.
विष्णुनाथ ने केंद्र से शीघ्र मंजूरी की अपील की।
केरल के 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल (आईडीएसएफएफके) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में 25 से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल की 31 फिल्मों को अब तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सेंसर छूट नहीं मिली है, जिसके बिना इन्हें स्क्रीन नहीं किया जा सकता। फेस्टिवल शुरू होने में महज कुछ दिन शेष हैं, ऐसे में यह देरी आयोजकों और फिल्मकारों दोनों के लिए गहरी चिंता का सबब बन गई है।
मंजूरी की स्थिति क्या है
केरल के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ ने बताया कि केरल राज्य चलचित्र अकादमी ने इन 31 फिल्मों की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रालय को पुनः पत्र लिखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र ने न तो इन फिल्मों को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है और न ही उन्हें अस्वीकार किया है — देरी का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। कुल मिलाकर 347 फिल्में सेंसर छूट के लिए जमा की गई थीं, जिनमें से शेष सभी को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है।
कौन-सी फिल्में अटकी हैं
मंजूरी के इंतजार में खड़ी इन 31 फिल्मों में कई चर्चित डॉक्यूमेंट्री शामिल हैं — जैसे 'पार्लियामेंट स्ट्रीट', 'सैनिटाइज्ड रिपब्लिक: कास्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स', 'ग्लोब', 'मेमोरीज ऑफ ए विंडो', 'बर्ड्स ऑफ वॉर', 'पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक' और 'आवर लैंड'। श्रेणी के हिसाब से देखें तो इनमें से 18 फिल्में आधिकारिक तौर पर चुनी गई हैं, 9 इंटरनेशनल नॉन-फिक्शन श्रेणी में हैं, 3 फेस्टिवल विनर्स श्रेणी में हैं और 1 नेपाल पैकेज का हिस्सा है।
केरल सरकार की प्रतिक्रिया
मंत्री विष्णुनाथ ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि फेस्टिवल के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इन फिल्मों को शीघ्र मंजूरी दी जाए। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य और केंद्र के बीच सांस्कृतिक नीतियों को लेकर पहले से तनाव की स्थिति रही है। गौरतलब है कि आईडीएसएफएफके दक्षिण एशिया के प्रमुख डॉक्यूमेंट्री फिल्म महोत्सवों में गिना जाता है और अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों व दर्शकों की इस पर नजर रहती है।
आम जनता और फिल्मकारों पर असर
जिन फिल्मों की स्क्रीनिंग अधर में है, उनके फिल्मकार और दर्शक दोनों अनिश्चितता में हैं। इनमें से कुछ फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हैं और इनके निर्माताओं ने फेस्टिवल के लिए विशेष रूप से यात्रा की योजना बनाई है। यदि मंजूरी समय पर नहीं मिली, तो इन फिल्मों को कार्यक्रम से बाहर करना पड़ सकता है, जो फेस्टिवल की साख के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा।
क्या होगा आगे
केरल राज्य चलचित्र अकादमी को उम्मीद है कि 25 सितंबर 2026 से पहले केंद्रीय मंत्रालय की ओर से स्पष्टता मिलेगी। यदि मंजूरी नहीं मिलती, तो आयोजकों को इन स्लॉट्स के लिए वैकल्पिक फिल्में तलाशनी पड़ेंगी, जो अंतिम समय में फेस्टिवल की प्रोग्रामिंग को बाधित कर सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
न ना — एक प्रशासनिक लापरवाही से अधिक एक राजनीतिक संकेत की तरह दिखता है, खासकर तब जब अटकी हुई फिल्मों के शीर्षक ही उनकी विषयवस्तु की ओर इशारा करते हैं। 'पार्लियामेंट स्ट्रीट' और 'सैनिटाइज्ड रिपब्लिक: कास्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स' जैसे नाम संयोग नहीं हैं। यह पहली बार नहीं है जब आईडीएसएफएफके को सेंसर प्रक्रिया में ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ा हो — यह पैटर्न सांस्कृतिक संघवाद पर व्यापक बहस को पुनः प्रासंगिक बनाता है। मंत्रालय की जवाबदेही — समय पर निर्णय और कारण बताने की बाध्यता — यहाँ असली कसौटी है।
RashtraPress
21 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आईडीएसएफएफके 2026 में 31 फिल्मों की मंजूरी क्यों नहीं मिली?
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन 31 फिल्मों को न तो मंजूरी दी है और न ही औपचारिक रूप से अस्वीकार किया है। देरी का कोई कारण भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
18वाँ आईडीएसएफएफके कब और कहाँ होगा?
18वाँ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 25 से 30 सितंबर 2026 के बीच तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित किया जाएगा।
मंजूरी के इंतजार में कौन-सी प्रमुख फिल्में हैं?
अटकी हुई फिल्मों में 'पार्लियामेंट स्ट्रीट', 'सैनिटाइज्ड रिपब्लिक: कास्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स', 'ग्लोब', 'मेमोरीज ऑफ ए विंडो', 'बर्ड्स ऑफ वॉर', 'पुट योर सोल ऑन योर हैंड एंड वॉक' और 'आवर लैंड' शामिल हैं।
केरल सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?
सांस्कृतिक मंत्री पी.सी. विष्णुनाथ ने बताया कि केरल राज्य चलचित्र अकादमी ने केंद्रीय मंत्रालय को पुनः पत्र लिखकर शीघ्र मंजूरी की माँग की है ताकि फेस्टिवल निर्धारित समय पर हो सके।
यदि मंजूरी नहीं मिली तो क्या होगा?
यदि 25 सितंबर से पहले मंजूरी नहीं मिली, तो इन 31 फिल्मों को फेस्टिवल के कार्यक्रम से बाहर करना पड़ सकता है। इससे फेस्टिवल की प्रोग्रामिंग प्रभावित होगी और अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों की भागीदारी पर असर पड़ेगा।
