केरल वित्त विभाग का सख्त निर्देश: बजट खर्च पर नियंत्रण रखें, ₹5 लाख करोड़ से अधिक कर्ज का बोझ

केरल के वित्त विभाग ने 27 जुलाई 2026 को सभी सरकारी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान तैयार करते समय खर्चों पर कड़ा नियंत्रण बरता जाए। राज्य पर ₹5 लाख करोड़ से अधिक के बकाया कर्ज के बीच यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब नई सतीशन सरकार पहले ही राज्य की नाजुक आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी कर चुकी है।

सर्कुलर में क्या है

बजट निर्माण प्रक्रिया के तहत जारी सर्कुलर में विभागों को निर्देश दिया गया है कि संशोधित अनुमान किसी भी स्थिति में मूल बजट अनुमान से अधिक न हों। ऐसे प्रोजेक्ट्स से बचने को कहा गया है जिनसे कोई ठोस आर्थिक लाभ न हो, और जिन मरम्मत व रखरखाव कार्यों को स्थगित किया जा सकता है, उन्हें फिलहाल टालने का निर्देश है।

वेतन अनुमान सटीक रखने और पिछले वर्ष के स्तर से अधिक किसी भी व्यय का स्पष्ट औचित्य देने को कहा गया है। वेतन को छोड़कर नॉन-प्लान खर्च पिछले वर्ष की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

कर्मचारियों पर क्या असर

सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी की कोई आवश्यकता नहीं है — उन्हें नई रिक्त पदों पर तैनात किया जा सकता है। हालाँकि, अस्थायी कर्मचारियों को बनाए रखने की ज़रूरत की समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग प्रमुखों से अपेक्षा की गई है कि वे बजट में किसी भी योजना को शामिल करने से पहले उसकी बारीकी से जाँच करें।

राजस्व और खर्च का अंतर्विरोध

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राज्य की राजस्व आय ₹33,311.21 करोड़ रही — जो पिछले वर्ष की समान अवधि से अधिक है। बावजूद इसके, खर्च और उधारी में भी समानांतर वृद्धि हुई है, जिससे खजाने पर दबाव बना हुआ है। सर्कुलर में कर और गैर-कर बकाये की विस्तृत जानकारी, उनके कारण और वसूली के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी माँगा गया है।

स्थानीय निकायों की तंगहाली

तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर वीवी राजेश ने बताया कि उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से मुलाकात कर नगर निकाय की कठिन आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। राजेश ने कहा, "जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने योजना आवंटन कम कर दिया। मौजूदा सरकार ने भी योजना का आकार घटाया है, जिससे कॉर्पोरेशन को चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹250 करोड़ की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी कई महीने बाकी हैं। मैंने मुख्यमंत्री को पूरी स्थिति समझाई — उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया।"

उल्लेखनीय है कि राजेश ने दिसंबर में इतिहास रचते हुए केरल के पहले भाजपा मेयर बने, जब उनकी पार्टी ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वामपंथियों के चार दशक से अधिक के वर्चस्व को समाप्त किया।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब मई में सत्ता संभालने के बाद सतीशन सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना था, जिसने ₹5 लाख करोड़ से अधिक के बकाया कर्ज का खुलासा किया। वित्तीय अनुशासन के ये निर्देश आने वाले बजट सत्र की दिशा तय करेंगे — और यह देखना होगा कि विभाग इन निर्देशों का कितना पालन करते हैं।