15 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

ईरान आईएईए सहयोग में सुधार मुश्किल: प्रवक्ता बाघेई का बड़ा बयान, जीसीसी की मुआवजा माँग भी खारिज

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
ईरान आईएईए सहयोग में सुधार मुश्किल: प्रवक्ता बाघेई का बड़ा बयान, जीसीसी की मुआवजा माँग भी खारिज

सारांश

ईरान ने साफ कर दिया — जब तक हालात नहीं बदलते, आईएईए के साथ सहयोग जस का तस रहेगा। आईएईए पर एकतरफा रिपोर्टिंग का आरोप और जीसीसी की 7,000 से अधिक हमलों पर मुआवजा माँग खारिज — तेहरान की यह दो टूक प्रतिक्रिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठक से ठीक पहले आई है।

मुख्य बातें

ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने 15 नवंबर 2026 को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आईएईए के साथ सहयोग में बड़े सुधार की उम्मीद नहीं।
बाघेई ने आईएईए पर एकतरफा रिपोर्टें जारी करने का आरोप लगाया, जिससे एजेंसी की साख पर सवाल उठाए।
ईरान ने एनपीटी के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
जीसीसी की मुआवजा माँग खारिज; ईरान ने कहा — 28 फरवरी से 7,000 से अधिक हमलों के दावों के बावजूद वे देश मुआवजा नहीं माँग सकते जिन्होंने सैन्य आक्रमण में सहयोग किया।
ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3,314 का हवाला देते हुए क्षेत्रीय देशों को सह जिम्मेदार बताया।
आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई रिपोर्ट अपेक्षित।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने 15 नवंबर 2026 को तेहरान में साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि जब तक मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियाँ नहीं बदलतीं, तब तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ ईरान के सहयोग में कोई उल्लेखनीय सुधार संभव नहीं है। यह बयान अगले सप्ताह प्रस्तावित आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक से ठीक पहले आया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक तनाव और गहरा होने की आशंका है।

आईएईए रिपोर्ट पर ईरान का रुख

बाघेई ने आईएईए की एक गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एजेंसी ने स्वयं माना है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के कारण ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसकी गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। हालाँकि, उन्होंने आरोप लगाया कि आईएईए ने इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार 'सैन्य आक्रमण' को सीधे तौर पर मुख्य कारण के रूप में अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया।

बाघेई ने कहा, "जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, तब तक ईरान और एजेंसी के बीच सहयोग में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती।" उन्होंने एजेंसी पर एकतरफा रिपोर्टें जारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार के रवैये से आईएईए की साख और विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुँचा है।

परमाणु अप्रसार संधि पर ईरान की प्रतिबद्धता

बाघेई ने स्पष्ट किया कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता रहेगा, जब तक वह इस संधि का सदस्य बना रहता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ती चिंताओं के बीच अधिक निरीक्षण की माँग कर रहे हैं।

जीसीसी की मुआवजा माँग खारिज

बाघेई ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) की उस माँग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संपत्तियों पर हमलों से हुए नुकसान की भरपाई ईरान से करने को कहा गया था। यह प्रतिक्रिया जीसीसी के महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदैवी के उस बयान के जवाब में थी, जो उन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दिया था। यह बैठक बहरीन के अनुरोध पर आयोजित की गई थी।

अल बुदैवी ने दावा किया था कि 28 फरवरी के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों पर 7,000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और जीसीसी इन हमलों के लिए ईरान को पूर्णतः जिम्मेदार मानता है।

क्षेत्रीय देशों पर ईरान का पलटवार

बाघेई ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रीय देशों ने ईरान के खिलाफ 'सैन्य आक्रमण' में सक्रिय भूमिका निभाई या अपने क्षेत्र का इस्तेमाल हमलावरों को करने दिया, वे मुआवजे की माँग करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास 'स्पष्ट सबूत' हैं, जो 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान को हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष नुकसान में कुछ क्षेत्रीय देशों की भूमिका को उजागर करते हैं।

बाघेई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3,314 और अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले किसी भी देश को उन कार्रवाइयों का सह जिम्मेदार माना जाएगा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने खाड़ी देशों पर इस प्रकार के आरोप लगाए हों — यह कूटनीतिक तनाव की उस लंबी श्रृंखला की ताज़ा कड़ी है जो पिछले कई महीनों से जारी है।

आगे की राह और कूटनीतिक प्रभाव

आईएईए बोर्ड की आगामी बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार, बाघेई के इस कड़े रुख से आईएईए के साथ किसी भी नए समझौते की संभावनाएँ निकट भविष्य में सीमित दिखती हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच संबंध किस दिशा में जाएँगे, यह काफी हद तक इस बैठक के परिणाम पर निर्भर करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि सुनिश्चित संकेत है कि ईरान अपनी परमाणु पहुँच पर फिलहाल कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। आईएईए पर एकतरफापन का आरोप और जीसीसी की माँगों को सिरे से खारिज करना — दोनों एक साथ — यह दर्शाते हैं कि तेहरान अंतरराष्ट्रीय दबाव को वैध नहीं मानता, बल्कि उसे सैन्य आक्रमण का विस्तार बताता है। गौरतलब है कि आईएईए के साथ ईरान के संबंध 2003 के बाद से कभी सहज नहीं रहे, और '40 दिन के युद्ध' के बाद की यह स्थिति उस दरार को और गहरा करती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में यदि ईरान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हुआ, तो तनाव एक नए स्तर पर पहुँच सकता है।
RashtraPress
15 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ईरान ने आईएईए के साथ सहयोग में सुधार से इनकार क्यों किया?
ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि जब तक अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पैदा हुए मौजूदा हालात बने रहेंगे, सहयोग में सुधार संभव नहीं। उन्होंने आईएईए पर एकतरफा रिपोर्टें जारी करने का भी आरोप लगाया, जिससे एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।
आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में क्या होने की संभावना है?
अगले सप्ताह होने वाली इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक गोपनीय रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। ईरान के कड़े रुख को देखते हुए बैठक में तनाव बढ़ने और किसी नए समझौते की संभावना सीमित रहने का अनुमान है।
जीसीसी ने ईरान से मुआवजे की माँग क्यों की?
जीसीसी के महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदैवी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावा किया कि 28 फरवरी के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों पर 7,000 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ईरान से मुआवजे की माँग रखी गई।
ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर क्या कहा?
बाघेई ने स्पष्ट किया कि ईरान एनपीटी के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता रहेगा, जब तक वह इस संधि का सदस्य बना रहता है। यह बयान पश्चिमी देशों की उन माँगों के बीच आया है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अधिक निरीक्षण और पारदर्शिता की अपेक्षा करती हैं।
ईरान ने क्षेत्रीय देशों को सह जिम्मेदार क्यों बताया?
बाघेई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3,314 का हवाला देते हुए कहा कि जिन देशों ने अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई में अपने क्षेत्र का उपयोग करने दिया या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग किया, वे ईरान से मुआवजा माँगने के हकदार नहीं। ईरान का दावा है कि उसके पास 40 दिन के युद्ध में हुए नुकसान की जड़ें कुछ क्षेत्रीय देशों में होने के 'स्पष्ट सबूत' हैं।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 4 महीने पहले
  2. 5 महीने पहले
  3. 5 महीने पहले
  4. 5 महीने पहले
  5. 7 महीने पहले
  6. 11 महीने पहले
  7. 1 साल पहले
  8. 1 साल पहले