ईरान का भारत के साथ चाबहार पोर्ट को पुनर्जीवित करने का महत्वाकांक्षी योजना

वॉशिंगटन, ८ मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ईरान के विपक्षी नेताओं ने एक नई रूपरेखा तैयार की है, जिसमें भारत के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना को पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव शामिल है। भारत वर्तमान में दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऊर्जा बाजारों में से एक है। ऐसे में, ईरान के विपक्षी नेताओं द्वारा जारी की गई इस रूपरेखा में भारत को कच्चे तेल के निर्यात को लंबे समय तक पुनः बहाल करने का भी जिक्र किया गया है।

यह प्रस्ताव ईरान प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट की इमरजेंसी फेज बुकलेट में शामिल है। इसमें एक ट्रांजिशनल सरकार की अवधारणा दी गई है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को किसी भी सरकार के विघटन के बाद पहले छह महीनों में स्थिर करने की दिशा में काम करेगी।

इस १७८ पन्नों के प्रस्ताव में, ईरान की भविष्य की विदेश नीति में भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य वर्षों के प्रतिबंध और पृथकता के बाद व्यापारिक संबंधों को पुनर्जीवित करना और अंतरराष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है।

इस योजना के अनुसार, ईरान अपने दक्षिण-पूर्वी तट पर चाबहार बंदरगाह के विकास में नई दिल्ली के साथ सहयोग को फिर से शुरू करेगा। साथ ही, इसे फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को मध्य एशिया से जोड़ने वाले एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है।

भारत के लिए, यह पोर्ट लंबे समय से पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान और बड़े सेंट्रल एशियाई क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक गेटवे के रूप में देखा जाता रहा है।

रूपरेखा में भारत को कच्चे तेल के निर्यात को पुनः चालू करने का भी प्रस्तावित किया गया है। भारत कभी ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक था, लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के चलते व्यापार में कमी आई।

इस दस्तावेज में ईरान के भू-राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार भारत को एक प्रमुख एशियाई साझेदार बताया गया है। ईरान खुद को और मध्य पूर्व को दक्षिण और मध्य एशिया से जोड़ने वाले एक क्षेत्रीय आर्थिक और ट्रांजिट हब के रूप में पुनः स्थापित करना चाहता है।

रूपरेखा के अनुसार, ईरान चीन और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को फिर से सुधारने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही, आर्थिक साझेदारी और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा।

इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि ईरान की आगामी नेतृत्व मौजूदा रणनीतिक समझौतों की समीक्षा करेगी और पारदर्शिता और आपसी हितों के आधार पर सहयोग को जारी रखेगी।

रूपरेखा में पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, खासकर सुरक्षा, काउंटरटेररिज्म सहयोग और सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के क्षेत्रों में।

क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी लगभग १९७८ से देश निकाला में अमेरिका में रह रहे हैं। वे ईरान के अंतिम शाह के पुत्र हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था के समाप्त होने के बाद देश के शासन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से टेक्नोक्रेट्स, शिक्षाविदों और ईरानी प्रवासी समुदाय के सदस्यों को एकत्रित किया है।

पहलवी और उनके सहयोगियों ने इस प्रोजेक्ट को संस्थाओं को पुनः सुधारने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और देश को लोकतांत्रिक चुनावों तथा संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार करने के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया है।

ईरान की भौगोलिक स्थिति, फारस की खाड़ी, हिंद महासागर और मध्य एशिया के बीच है। जब ईरान से प्रतिबंध हटेंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंध सामान्य होंगे, तो यह स्थिति देश को एक बड़ा वाणिज्यिक चौराहा बनने की अनुमति दे सकती है।

भारत ने चाबहार पोर्ट पर शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के विकास में पहले से ही लगभग १२ करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। यह भारत को अफगानिस्तान और यूरेशिया से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग को विस्तारित करने की एक दीर्घकालिक कोशिश का हिस्सा है।

हालांकि, ईरान पर लगे प्रतिबंधों, धन की कमी और आसपास के भू-राजनीतिक तनावों के कारण यह प्रोजेक्ट कभी-कभी धीमी गति से आगे बढ़ा है।

यह योजना चाबहार को पुनः चालू करने और भारत के साथ ऊर्जा व्यापार को फिर से शुरू करने की ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर पुनः खोलने और दशकों के एकांत के बाद वैश्विक वाणिज्य में उसकी वापसी का संकेत देगी।