जंतर-मंतर डी-नोटिफिकेशन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय
सारांश
मुख्य बातें
सर्वोच्च न्यायालय में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े मामले की सुनवाई 20 नवंबर 2026 को स्थगित हो गई, जब पीठ ने याचिकाकर्ता से लिखित दलीलों में उठाए गए तथ्यात्मक बिंदुओं को जवाबी हलफनामे के ज़रिए अभिलेख पर लाने को कहा। कोर्ट ने इस कार्य के लिए एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय करने के निर्देश दिए।
सुनवाई में क्या हुआ
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से परिचालित की गई लिखित दलीलों में दर्ज कुछ तथ्यों पर आपत्ति जताई। उन्होंने पीठ के सामने स्पष्ट किया कि किसी भी लिखित जवाब या रिप्लाई में शामिल तथ्यात्मक दावों की जिम्मेदारी दाखिल करने वाले पक्ष को लेनी होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी लिखित दलीलें पहले ही सर्कुलेट कर दी हैं। उनका तर्क था कि इन दलीलों में कोई तथ्यात्मक दावा नहीं, बल्कि केवल कानूनी व्याख्याएँ और पूर्व न्यायिक निर्णयों के संदर्भ हैं।
पीठ की टिप्पणी
पीठ ने कहा कि लिखित दलीलें उसी दिन प्राप्त हुई हैं और उनमें कई तथ्यात्मक बातें हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे तथ्यों को हलफनामे के माध्यम से विधिवत अभिलेख पर लाना अनिवार्य है, ताकि उनकी प्रामाणिकता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया में तथ्यात्मक दावों को शपथ-पत्र के बिना अभिलेख का हिस्सा नहीं माना जाता।
वकील के पत्र पर स्पष्टीकरण
तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान एक पत्र से संबंधित विवाद पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में पेश होने वाले अधिवक्ता राजू को कुछ निजी पारिवारिक कठिनाइयाँ थीं, जिस कारण उनके नाम से दर्ज कई मामलों में पत्र परिचालित किए गए थे। बाद में जब यह ज्ञात हुआ कि वे इस विशेष मामले में न्यायालय की सहायता कर रहे हैं, तो उन पत्रों को वापस लेने का अनुरोध किया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
जंतर-मंतर नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है, जिसे 'संरक्षित स्मारक' के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस मामले में उठाए गए डी-नोटिफिकेशन के प्रश्न का दीर्घकालिक विरासत-संरक्षण निहितार्थ है। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्रों में पुनर्विकास और संरक्षण के बीच तनाव पर बहस जारी है।
आगे क्या होगा
याचिकाकर्ता को अब एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित करेगा। तथ्यात्मक दावों पर दोनों पक्षों के बीच जारी असहमति यह संकेत देती है कि मामले की आगामी सुनवाई तर्क-प्रधान और विस्तृत हो सकती है।