20 नवंबर 2026
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जंतर-मंतर डी-नोटिफिकेशन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय

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जंतर-मंतर डी-नोटिफिकेशन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय

सारांश

जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से लिखित दलीलों के तथ्यात्मक दावों को हलफनामे के ज़रिए रिकॉर्ड पर लाने को कहा। एक सप्ताह का समय देकर सुनवाई टाली गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता के बीच तथ्यात्मक जवाबदेही पर असहमति उभरी।

मुख्य बातें

सर्वोच्च न्यायालय ने जंतर-मंतर डी-नोटिफिकेशन मामले में 20 नवंबर 2026 को सुनवाई स्थगित की।
याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लिखित दलीलों में शामिल तथ्यों की जवाबदेही पर सवाल उठाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कहा कि उनकी दलीलें तथ्यात्मक नहीं, बल्कि कानूनी व्याख्याओं पर आधारित हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तथ्यात्मक बिंदुओं को हलफनामे के माध्यम से अभिलेख पर लाना अनिवार्य है।

सर्वोच्च न्यायालय में जंतर-मंतर के डी-नोटिफिकेशन से जुड़े मामले की सुनवाई 20 नवंबर 2026 को स्थगित हो गई, जब पीठ ने याचिकाकर्ता से लिखित दलीलों में उठाए गए तथ्यात्मक बिंदुओं को जवाबी हलफनामे के ज़रिए अभिलेख पर लाने को कहा। कोर्ट ने इस कार्य के लिए एक सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय करने के निर्देश दिए।

सुनवाई में क्या हुआ

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की ओर से परिचालित की गई लिखित दलीलों में दर्ज कुछ तथ्यों पर आपत्ति जताई। उन्होंने पीठ के सामने स्पष्ट किया कि किसी भी लिखित जवाब या रिप्लाई में शामिल तथ्यात्मक दावों की जिम्मेदारी दाखिल करने वाले पक्ष को लेनी होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी लिखित दलीलें पहले ही सर्कुलेट कर दी हैं। उनका तर्क था कि इन दलीलों में कोई तथ्यात्मक दावा नहीं, बल्कि केवल कानूनी व्याख्याएँ और पूर्व न्यायिक निर्णयों के संदर्भ हैं।

पीठ की टिप्पणी

पीठ ने कहा कि लिखित दलीलें उसी दिन प्राप्त हुई हैं और उनमें कई तथ्यात्मक बातें हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे तथ्यों को हलफनामे के माध्यम से विधिवत अभिलेख पर लाना अनिवार्य है, ताकि उनकी प्रामाणिकता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया में तथ्यात्मक दावों को शपथ-पत्र के बिना अभिलेख का हिस्सा नहीं माना जाता।

वकील के पत्र पर स्पष्टीकरण

तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान एक पत्र से संबंधित विवाद पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व में पेश होने वाले अधिवक्ता राजू को कुछ निजी पारिवारिक कठिनाइयाँ थीं, जिस कारण उनके नाम से दर्ज कई मामलों में पत्र परिचालित किए गए थे। बाद में जब यह ज्ञात हुआ कि वे इस विशेष मामले में न्यायालय की सहायता कर रहे हैं, तो उन पत्रों को वापस लेने का अनुरोध किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

जंतर-मंतर नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है, जिसे 'संरक्षित स्मारक' के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस मामले में उठाए गए डी-नोटिफिकेशन के प्रश्न का दीर्घकालिक विरासत-संरक्षण निहितार्थ है। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्रों में पुनर्विकास और संरक्षण के बीच तनाव पर बहस जारी है।

आगे क्या होगा

याचिकाकर्ता को अब एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित करेगा। तथ्यात्मक दावों पर दोनों पक्षों के बीच जारी असहमति यह संकेत देती है कि मामले की आगामी सुनवाई तर्क-प्रधान और विस्तृत हो सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिस पर आज कोर्ट में बहस हुई, यह दर्शाती है कि मामले की नींव अभी भी ठोस नहीं हुई है। हलफनामे की अनिवार्यता पर पीठ का जोर इस बात का संकेत है कि न्यायालय प्रक्रियागत अनुशासन पर कोई ढील देने के मूड में नहीं है। आगामी सुनवाई में याचिकाकर्ता का हलफनामा ही तय करेगा कि यह मामला किस दिशा में जाएगा।
RashtraPress
20 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जंतर-मंतर का डी-नोटिफिकेशन मामला क्या है?
यह मामला नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक वेधशाला जंतर-मंतर की 'संरक्षित स्मारक' अधिसूचना को हटाए जाने से जुड़ा है। इस डी-नोटिफिकेशन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामले की सुनवाई जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई क्यों टाली?
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों में शामिल तथ्यात्मक बिंदुओं को हलफनामे के ज़रिए अभिलेख पर लाने को अनिवार्य बताया। इसके लिए एक सप्ताह का समय देकर सुनवाई स्थगित की गई।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या आपत्ति जताई?
तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों में दर्ज कुछ तथ्यों की सत्यता पर सवाल उठाए और कहा कि किसी को इन तथ्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में परिचालित पत्र एक अन्य वकील की व्यक्तिगत परिस्थितियों से जुड़े थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता का क्या कहना था?
मुक्ता गुप्ता ने तर्क दिया कि उनकी दलीलें विशुद्ध रूप से कानूनी हैं और इनमें पूर्व न्यायिक निर्णयों एवं कानून की व्याख्या के बिंदु शामिल हैं, न कि कोई नया तथ्यात्मक दावा।
इस मामले में आगे क्या होगा?
याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा। हलफनामे में दर्ज तथ्य ही मामले की अगली दिशा निर्धारित करेंगे।
राष्ट्र प्रेस
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