क्या झारखंड कैबिनेट ने विकास योजनाओं पर मुहर लगाई?
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सारांश
झारखंड कैबिनेट ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण राशि को मंजूरी दी है। 236 करोड़ की सिंचाई परियोजना समेत कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिससे किसानों और गरीब परिवारों को लाभ होगा। इस बैठक का प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ने वाला है।
Key Takeaways
- 236 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई।
- गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई गई।
- दुमका जिले की सड़कों के विकास पर ध्यान दिया गया।
- खेल खिलाड़ियों को विशेष लाभ दिया गया।
- राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों के शिक्षकों की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया।
रांची, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण राशि को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और सरकारी कर्मचारियों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के कुछ हिस्सों में कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना को लागू करने के लिए 236 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के तहत खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों को सिंचाई में सुधार होगा।
सरकार ने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को दो लाख रुपए का सहयोग मिलेगा, जो पहले 1.20 से 1.30 लाख रुपए था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के लिए झारखंड आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क भूखंड के पंजीकरण और स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति दी।
दुमका जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, राज्य के वीआईपी-वीवीआईपी उड़ान कार्यक्रम के लिए उपयोग में आने वाले हेलीकॉप्टर की सेवा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने पर भी सहमति बनी।
बैठक में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए 7.84 करोड़ रुपए की अग्रिम मंजूरी दी गई। इसके अलावा, झारखंड स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025 और मल्टी पर्पस स्टाफ भर्ती नियमावली, 2025 को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के पुराने शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षा पर भी सहमति दी।
Point of View
जो स्थानीय समुदायों के लिए सकारात्मक परिणाम लाएगी। यह निर्णय न केवल किसानों की स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि राज्य की समग्र विकास दर को भी बढ़ावा देगा।
NationPress
03/11/2025
Frequently Asked Questions
झारखंड कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली?
बैठक में किसानों, खिलाड़ियों, गरीब परिवारों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का बजट क्या है?
इस योजना का बजट 236 करोड़ रुपए से अधिक है।
बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना में आर्थिक सहायता कितनी बढ़ी?
इस योजना के अंतर्गत अब गरीब परिवारों को दो लाख रुपए की सहायता मिलेगी।
दुमका जिले में किन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए मंजूरी मिली?
दुमका जिले की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
क्या प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई?
कैबिनेट ने निःशुल्क भूखंड के पंजीकरण और स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।
