क्या झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, देशी मांगुर मछली होगी राजकीय मछली?

सारांश

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें देशी मांगुर मछली को राजकीय मछली घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। यह सत्र विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य बातें

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा।

देशी मांगुर मछली को राजकीय मछली घोषित किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में १८ प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब स्थापित की जाएगी।

सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

रांची, १२ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र ५ दिसंबर से ११ दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रस्ताव और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इस बैठक में विकास परियोजनाओं, शिक्षा, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कुल १८ प्रस्ताव पारित किए गए।

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया को बताया कि देशी मांगुर मछली को झारखंड की राजकीय मछली के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इससे इस प्रजाति के मछली के उत्पादन और संरक्षण में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ई-साक्ष्य और ई-समन मॉडल रूल्स की भी स्वीकृति दी है।

एक अन्य प्रस्ताव के तहत, राज्य के सभी २४ जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वन विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत ३८८३ स्वीकृत पदों में से १३१५ वनरक्षी पदों को प्रत्यर्पित कर प्रधान वनरक्षी के पदों के सृजन की अनुमति दी गई।

सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने को भी मंजूरी दी है। देवघर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर चार सितारा होटल के रूप में विकसित करने की परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग ११३.९७ करोड़ रुपए खर्च होंगे।

कैबिनेट में सड़क निर्माण से संबंधित दो बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली है। गिरिडीह-जमुआ रोड के दो लेन में अपग्रेड करने के लिए १३३ करोड़ रुपए और सिमडेगा-केरसई-उड़ीसा बॉर्डर रोड की गुणवत्ता सुधार के लिए २९.७६ करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

साथ ही सेतु बंधन परियोजना के लिए ३७.२७ करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से दिए जाने का निर्णय लिया गया है। लातेहार जिले में चकला कोल परियोजना के लिए १४७.०५ एकड़ भूमि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ३० साल की लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पुलिस रेडियो विभाग और इंडिया रिजर्व बटालियन के सेवा नियमों में संशोधन तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना के तहत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई है।