19 नवंबर 2026
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जस्टिस राजेश बिंदल ने एनसीएलएटी चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया, जस्टिस अशोक भूषण की लेंगे जगह

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जस्टिस राजेश बिंदल ने एनसीएलएटी चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया, जस्टिस अशोक भूषण की लेंगे जगह

सारांश

सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जस्टिस राजेश बिंदल ने 19 नवंबर को एनसीएलएटी की कमान संभाली। जुलाई 2026 से रिक्त इस पद पर उनकी नियुक्ति से दिवाला और कॉर्पोरेट विवाद मामलों में तेजी की उम्मीद है।

मुख्य बातें

जस्टिस राजेश बिंदल ने 19 नवंबर 2026 को एनसीएलएटी के चेयरपर्सन के रूप में सुबह 10:15 बजे पदभार ग्रहण किया।
उन्होंने जस्टिस अशोक भूषण का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 4 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ था।
जस्टिस बिंदल 15 अप्रैल 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए थे; उन्हें 13 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।
उनका न्यायिक अनुभव पंजाब-हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों तक फैला है।
राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद एलएलडी उपाधि से सम्मानित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने 19 नवंबर 2026 को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के चेयरपर्सन के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। नई दिल्ली स्थित ट्रिब्यूनल में हुए इस समारोह के साथ एनसीएलएटी को महीनों की प्रतीक्षा के बाद एक स्थायी प्रमुख मिल गया है।

पदभार ग्रहण का विवरण

एनसीएलएटी रजिस्ट्री द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, जस्टिस बिंदल ने सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर ट्रिब्यूनल के सदस्यों की उपस्थिति में कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण के तुरंत बाद चेयरपर्सन, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यगण, एनसीएलएटी बार के पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता संक्षिप्त चर्चा के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हुए। यह बैठक नवनियुक्त चेयरपर्सन और ट्रिब्यूनल के विधिक समुदाय के बीच पहली औपचारिक बातचीत रही।

किसकी जगह लेंगे जस्टिस बिंदल

जस्टिस बिंदल ने जस्टिस अशोक भूषण का स्थान लिया है, जिनका एनसीएलएटी चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल 4 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ था। गौरतलब है कि जस्टिस भूषण के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से एनसीएलएटी चेयरपर्सन का पद करीब साढ़े चार महीने तक रिक्त रहा, जो कॉर्पोरेट और दिवाला मामलों की सुनवाई की गति को लेकर चिंताओं का कारण बना।

जस्टिस बिंदल का न्यायिक सफर

16 अप्रैल 1961 को हरियाणा के अंबाला में जन्मे जस्टिस बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष सितंबर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। उन्हें 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

इसके बाद उनका स्थानांतरण जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में हुआ, जहाँ उन्होंने 19 नवंबर 2018 को शपथ ली। 8 दिसंबर 2020 से उन्हें जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के दायित्व सौंपे गए। जनवरी 2021 में उनका स्थानांतरण कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुआ, जहाँ उन्हें 27 अप्रैल 2021 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली।

सर्वोच्च न्यायालय में पदस्थापना से पूर्व जस्टिस बिंदल ने 11 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें 13 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और वे 15 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हुए। राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंजाब ने उन्हें मानद 'डॉक्टर ऑफ लॉज़' (एलएलडी) की उपाधि से भी अलंकृत किया है।

एनसीएलएटी की भूमिका और महत्व

एनसीएलएटी कंपनी अधिनियम तथा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने वाला शीर्ष अपीलीय प्राधिकरण है। देश में कॉर्पोरेट विवादों और दिवाला मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस ट्रिब्यूनल का नेतृत्व निर्बाध रहना आवश्यक माना जाता है।

आगे की राह

जस्टिस बिंदल के पदभार ग्रहण करने के साथ एनसीएलएटी में लंबित मामलों की सुनवाई की गति तेज होने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट जगत और विधिक हलकों में उनके व्यापक न्यायिक अनुभव को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। उनका नेतृत्व आईबीसी के क्रियान्वयन और बड़े कॉर्पोरेट विवादों के निपटारे को नई दिशा दे सकता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन यह सवाल भी उठता है कि एनसीएलएटी चेयरपर्सन का पद साढ़े चार महीने तक रिक्त क्यों रहा — उस दौरान लंबित दिवाला और कॉर्पोरेट अपील मामलों पर क्या असर पड़ा, यह स्पष्ट नहीं किया गया। भारत में आईबीसी के तहत मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और शीर्ष अपीलीय पीठ का नेतृत्वविहीन रहना प्रणाली की संरचनात्मक कमज़ोरी उजागर करता है। जस्टिस बिंदल का बहु-न्यायालयी अनुभव आश्वस्त करने वाला है, पर असली कसौटी यह होगी कि वे लंबित मामलों की गति कितनी तेज करते हैं।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जस्टिस राजेश बिंदल कौन हैं और उन्हें एनसीएलएटी का चेयरपर्सन क्यों नियुक्त किया गया?
जस्टिस राजेश बिंदल सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो 15 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त हुए। उनके व्यापक न्यायिक अनुभव — जिसमें पंजाब-हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में कार्यकाल शामिल है — को देखते हुए उन्हें एनसीएलएटी की कमान सौंपी गई।
एनसीएलएटी क्या है और इसका क्या काम होता है?
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने वाला शीर्ष अपीलीय प्राधिकरण है। यह भारत में कॉर्पोरेट विवादों और दिवाला मामलों के निपटारे में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
जस्टिस बिंदल से पहले एनसीएलएटी का नेतृत्व किसके पास था?
जस्टिस बिंदल से पहले एनसीएलएटी के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण थे, जिनका कार्यकाल 4 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ। उनके जाने के बाद यह पद करीब साढ़े चार महीने तक रिक्त रहा।
जस्टिस बिंदल का न्यायिक करियर कितना लंबा और विविध रहा है?
जस्टिस बिंदल ने 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 2006 में उसी न्यायालय के न्यायाधीश बने। इसके बाद जम्मू-कश्मीर, कलकत्ता और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों में कार्यकाल के बाद 2023 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया, जहाँ से वे अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त हुए।
जस्टिस बिंदल की नियुक्ति से एनसीएलएटी के लंबित मामलों पर क्या असर पड़ेगा?
जस्टिस बिंदल के पदभार ग्रहण करने के साथ एनसीएलएटी में लंबित दिवाला और कॉर्पोरेट अपील मामलों की सुनवाई की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। चेयरपर्सन पद के रिक्त रहने से जो प्रशासनिक और न्यायिक शून्यता उत्पन्न हुई थी, उसके भरने की प्रक्रिया अब शुरू होगी।
राष्ट्र प्रेस
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