कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों पर 18 जून को मतदान, नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून
सारांश
कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटें — 4 कांग्रेस और 3 BJP के सदस्यों की सेवानिवृत्ति से रिक्त — अब 18 जून को होने वाले चुनाव से भरी जाएंगी। नामांकन 8 जून तक दाखिल होंगे और मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी।
मुख्य बातें
कर्नाटक विधान परिषद की 7 रिक्त सीटों के लिए चुनाव अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी।
रिक्तियाँ कांग्रेस के 4 और BJP के 3 सदस्यों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न।
नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून , जाँच 9 जून , वापसी की अंतिम तिथि 11 जून ।
मतदान 18 जून, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधान सौधा, कमरा नंबर 106 में।
मतगणना 18 जून शाम 5 बजे ; चुनाव प्रक्रिया 20 जून को समाप्त।
उम्मीदवारी के लिए कम से कम 10 विधायकों के हस्ताक्षर और SC/ST उम्मीदवारों को ₹5,000 , अन्य को ₹10,000 जमानत राशि अनिवार्य।
कर्नाटक विधान परिषद में सात रिक्त सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना सोमवार, 1 जून 2026 को जारी कर दी गई है। ये रिक्तियाँ परिषद के सात वर्तमान सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न हुई हैं और मतदान 18 जून को निर्धारित है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू हो गई।
किन सदस्यों की सेवानिवृत्ति से बनी रिक्तियाँ
जिन सात सदस्यों की सेवानिवृत्ति से ये सीटें खाली हुई हैं, उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के गोविंदराजू, नसीर अहमद, तिप्पनप्पा कामकानूर और बीके हरिप्रसाद तथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एमटीबी नागराज, प्रताप सिंह नायक और सुनील वल्यापुरे शामिल हैं। इस प्रकार रिक्त होने वाली 4 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें BJP के पास थीं।
चुनाव कार्यक्रम की पूरी जानकारी
कर्नाटक विधानसभा सचिव और प्रतिवेदक एमके विशालाक्षी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून, नामांकन पत्रों की जाँच 9 जून, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून और मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे IST तक निर्धारित है। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से आरंभ होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 जून को समाप्त होगी।
मतदान स्थल और अधिकारी
मतदान बेंगलुरु स्थित विधान सौधा की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 में होगा। एमके विशालाक्षी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी, जबकि कर्नाटक विधानसभा निदेशक बीएस महालिंगेश सहायक चुनाव अधिकारी होंगे।
नामांकन की शर्तें और जमानत राशि
उम्मीदवारों को फॉर्म डी में नामांकन जमा करना होगा और कम से कम 10 मौजूदा विधायकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। जमानत राशि के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ₹5,000 तथा अन्य उम्मीदवारों को ₹10,000 जमा करने होंगे।
राजनीतिक महत्व
कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच यह चुनाव विशेष महत्व रखता है। गौरतलब है कि विधान परिषद में दलीय संख्या-बल का सीधा असर राज्य सरकार की विधायी प्रक्रिया पर पड़ता है। प्रमुख दल अपनी विधायी शक्ति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारेंगे। उम्मीदवारों और पार्टी नामांकनों के संबंध में विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है।
संपादकीय दृष्टिकोण
इसलिए उसका पलड़ा भारी दिखता है — लेकिन BJP भी इन्हें वापस पाने की पूरी कोशिश करेगी। असली परीक्षा यह होगी कि क्रॉस-वोटिंग को रोकने में दोनों दल कितने सफल रहते हैं।
RashtraPress
17 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव क्यों हो रहे हैं?
कांग्रेस के गोविंदराजू, नसीर अहमद, तिप्पनप्पा कामकानूर और बीके हरिप्रसाद तथा BJP के एमटीबी नागराज, प्रताप सिंह नायक और सुनील वल्यापुरे की सेवानिवृत्ति के कारण ये 7 सीटें रिक्त हुई हैं। इन्हें भरने के लिए 1 जून 2026 को अधिसूचना जारी की गई।
कर्नाटक MLC चुनाव 2026 में मतदान कब और कहाँ होगा?
मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे IST तक बेंगलुरु स्थित विधान सौधा की पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 में होगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी।
कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि क्या है?
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है। नामांकन पत्रों की जाँच 9 जून को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित है।
MLC चुनाव में उम्मीदवारी के लिए क्या शर्तें हैं?
उम्मीदवार को फॉर्म डी में नामांकन जमा करना होगा और कम से कम 10 मौजूदा विधायकों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि ₹5,000 और अन्य उम्मीदवारों के लिए ₹10,000 है।
इस चुनाव का कर्नाटक की राजनीति पर क्या असर होगा?
विधान परिषद में दलीय संख्या-बल का सीधा असर राज्य सरकार की विधायी प्रक्रिया पर पड़ता है। रिक्त होने वाली 4 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें BJP के पास थीं, इसलिए दोनों दल अपनी विधायी स्थिति मज़बूत करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे।
