जम्मू-कश्मीर में 60 विदेशी आतंकी अब भी सक्रिय, पाकिस्तान की भूमिका पर पूर्व उप सेना प्रमुख सैनी की चेतावनी
सारांश
मुख्य बातें
सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी ने 17 नवंबर 2026 को मोहाली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर अपनी राय रखते हुए कहा कि वर्ष 2019 के बाद से हालात में सुधार हुआ है, परंतु खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आकलन के हवाले से उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि स्थानीय आतंकियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा एजेंसियों को आने वाले समय में भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा।
पाकिस्तान की भूमिका और घुसपैठ का पैटर्न
लेफ्टिनेंट जनरल सैनी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में संघर्ष के दो पहलू हैं — आंतरिक और बाहरी — और बाहरी समर्थन के संदर्भ में पाकिस्तान की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक है। उनके अनुसार 1990 से अब तक के घटनाक्रम पर नज़र डालें तो जब-जब पाकिस्तान के आंतरिक हालात बिगड़े हैं, आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखी गई है।
उन्होंने पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति, अफगानिस्तान के साथ उसके तनाव, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से चल रहे टकराव और वहाँ के सांप्रदायिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे हालात में नियंत्रण रेखा (LoC) और जम्मू सीमा से घुसपैठ कम होती है। इसके विपरीत, जब पाकिस्तान अपनी स्थिति को अनुकूल मानता है, तो घुसपैठ की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। सैनी ने कहा कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसे किसी एकल निर्णायक कार्रवाई से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता — इसके लिए पाकिस्तान की सोच में बदलाव अनिवार्य है।
आतंकियों की बदलती कार्यप्रणाली
हालिया हमलों का उल्लेख करते हुए सैनी ने बताया कि विदेशी आतंकवादी LoC पार करने के बाद अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर सुरक्षा बलों के अभियानों में कमज़ोरियाँ तलाशते हैं और फिर उन्हीं का फायदा उठाकर हमले करते हैं। उन्होंने CRPF की एक पोस्ट पर हुए हमले का उल्लेख किया, जिसमें दो आतंकियों ने हमला किया — ऑपरेशन में एक को मार गिराया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया और उसकी तलाश अब भी जारी है।
सैनी ने कहा कि आतंकवादी अब सॉफ्ट टारगेट को भी निशाना बनाने लगे हैं — विशेषकर बाहर से जम्मू-कश्मीर में काम करने आए प्रवासी मज़दूरों और उनके आवास स्थलों पर। उन्होंने आशंका जताई कि आगे चलकर आतंकी गतिविधियों का स्वरूप बदल सकता है और सांप्रदायिक नफरत, आपराधिक गतिविधियाँ, नार्को टेररिज्म और IED का उपयोग बढ़ सकता है। इसलिए सुरक्षा बलों को हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा।
अग्निपथ योजना में संशोधन पर सैनी का समर्थन
पूर्व उप सेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना में किए गए हालिया संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि रक्षा बल समय-समय पर सरकार को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सुझाव देते रहे हैं और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में पहले से ही यह प्रावधान था कि परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।
सैनी के अनुसार सेवा अवधि और जवानों को बनाए रखने की संख्या में बदलाव से सेना में निरंतरता बनी रहेगी। उन्होंने विशेष रूप से तकनीकी ट्रेड के जवानों का उल्लेख किया, जिन्हें दक्षता हासिल करने में छह से सात साल लगते हैं — ऐसे में सेवा अवधि बढ़ाने से सेना को अनुभवी और प्रशिक्षित जवान मिलेंगे। रक्षा बल पहले भी चार साल की अवधि को बढ़ाकर कम से कम छह या सात साल करने और सेवानिवृत्ति के बाद बनाए रखे जाने वाले जवानों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश करते रहे हैं।
युवा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का संतुलन
सैनी ने कहा कि अग्निपथ योजना का मूल उद्देश्य सेना को युवा बनाए रखना था, ताकि जवानों में युवाओं का अनुपात अधिक हो। परंतु उनका मानना है कि ऑपरेशनल दक्षता से समझौता किए बिना यह लक्ष्य हासिल करना ज़रूरी है। उनके अनुसार यह संशोधन सेना के रैंक और फाइल में आपसी मेलजोल और संगठन के प्रति अपनेपन को भी मज़बूत करेगा।
गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य को लेकर नीति-निर्माण और सेना सुधार दोनों मोर्चों पर सक्रिय बहस चल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि और आधुनिक तकनीकी क्षमता दोनों की ज़रूरत है।