जम्मू-कश्मीर में 60 विदेशी आतंकी अब भी सक्रिय, पाकिस्तान की भूमिका सबसे बड़ा खतरा: लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी
सारांश
मुख्य बातें
सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर सैनी ने 17 नवंबर 2026 को मोहाली में कहा कि जम्मू-कश्मीर में अभी भी करीब 60 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं और सुरक्षा बलों को पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद सीधे पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति से जुड़ा है और यह खतरा किसी एक निर्णायक कार्रवाई से समाप्त नहीं होगा।
सुरक्षा स्थिति का मौजूदा हाल
सैनी ने कहा कि 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आकलन के अनुसार, जहाँ स्थानीय आतंकियों की संख्या काफी कम हुई है, वहीं 60 के करीब विदेशी आतंकवादी अब भी घाटी में मौजूद हैं। उन्होंने चेताया कि इन आतंकियों में सुरक्षा बलों की कमजोरियों का फायदा उठाकर छिटपुट हमले करने की क्षमता बनी हुई है।
पाकिस्तान की भूमिका और घुसपैठ का पैटर्न
पूर्व उप सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संघर्ष के दो पहलू हैं — आंतरिक और बाहरी — और बाहरी समर्थन के संदर्भ में पाकिस्तान की भूमिका सबसे अधिक निर्णायक है। उन्होंने बताया कि 1990 से अब तक के इतिहास में देखें तो जब-जब पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति — आर्थिक संकट, अफगानिस्तान से तनाव, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से टकराव और सांप्रदायिक अशांति — बिगड़ी है, तब-तब नियंत्रण रेखा और जम्मू सीमा से घुसपैठ कम हुई है। इसके विपरीत, जब पाकिस्तान अपनी स्थिति मजबूत समझता है तो घुसपैठ की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।
सैनी ने स्पष्ट किया कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसके स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान की सोच और नीति में बुनियादी बदलाव आवश्यक है।
आतंकियों की बदलती रणनीति और सॉफ्ट टारगेट
हालिया आतंकी हमलों का उल्लेख करते हुए सैनी ने बताया कि विदेशी आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार करने के बाद अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर सुरक्षा बलों के अभियानों में कमजोरियाँ तलाशते हैं और फिर उन्हें निशाना बनाते हैं। उन्होंने सीआरपीएफ (CRPF) की एक पोस्ट पर दो आतंकियों के हमले का जिक्र किया, जिसमें ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा और उसकी तलाश व जाँच जारी है।
उन्होंने आगाह किया कि आतंकी प्रवासी मजदूरों और उनके ठिकानों को भी सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, ताकि सुरक्षा स्थिति को अस्थिर रखा जा सके। आने वाले समय में आतंकियों की संख्या घटने के साथ वे सांप्रदायिक नफरत फैलाने, आपराधिक गतिविधियों, नार्को टेररिज्म और आईईडी (IED) जैसे हथियारों का सहारा अधिक ले सकते हैं।
अग्निपथ योजना में संशोधन पर समर्थन
पूर्व उप सेना प्रमुख ने अग्निपथ योजना में किए गए हालिया संशोधन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रक्षा बल समय-समय पर अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर सरकार को सिफारिशें देते हैं और इन्हीं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। उनके अनुसार, सेवा अवधि और सेना में बनाए रखे जाने वाले जवानों की संख्या में बदलाव से सेना में निरंतरता बनी रहेगी।
उन्होंने खासतौर पर तकनीकी ट्रेड का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी तकनीकी कार्य में दक्षता हासिल करने में कम से कम छह से सात साल लगते हैं। ऐसे में सेवा अवधि बढ़ने से सेना को अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि योजना का मूल उद्देश्य सेना को युवा और ऑपरेशनली कुशल बनाए रखना था, और यह संशोधन उसी दिशा में एक संतुलित कदम है।
आगे की राह
सैनी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की चुनौती बहुआयामी है और सुरक्षा बलों को परंपरागत घुसपैठ के साथ-साथ साइबर, आर्थिक और वैचारिक मोर्चों पर भी तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू क्षेत्र में हाल के महीनों में कई आतंकी घटनाएँ सामने आई हैं और केंद्र सरकार सुरक्षा ढाँचे की समीक्षा में जुटी है।