लखीमपुर खीरी सड़क हादसे में 5 की मौत, सीएम योगी ने परिजनों के लिए 2-2 लाख की सहायता राशि घोषित

लखीमपुर खीरी सड़क दुर्घटना: क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 23 अप्रैल 2025 को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। ट्रॉली में सवार लोग एक मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रॉली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सवार थे। वाहन के अचानक अनियंत्रित होने से हुई इस दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीएम योगी की प्रतिक्रिया और आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट करते हुए इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि जनपद लखीमपुर खीरी में हुई यह सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है और उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं।

सीएम योगी ने जिला प्रशासन को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की संवेदनाएं

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और उनकी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का व्यापक संदर्भ

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें होती हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में हर वर्ष हजारों लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली में अत्यधिक यात्री बैठाकर ले जाना ग्रामीण इलाकों में एक आम और खतरनाक प्रवृत्ति बनी हुई है, जो बार-बार जानलेवा हादसों को जन्म देती है।

यह भी विचारणीय है कि ऐसे हादसों के बाद सरकारी मुआवजे की घोषणा तो होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता और ओवरलोडिंग रोकने के कड़े उपाय अभी भी अपर्याप्त हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ट्रैक्टर-ट्रॉली में यात्री परिवहन पर सख्त निगरानी नहीं होगी, ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं।

आगे क्या होगा?

जिला प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घायलों का उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मुआवजा राशि शीघ्र परिजनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध यात्री परिवहन रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है।