मध्य प्रदेश में 20 माह में 325+ IAS तबादले: जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र
सारांश
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को सीधी चुनौती दी — 20 महीनों में 325 से अधिक IAS तबादलों के आँकड़े पेश करते हुए कहा, राज्य में 'तबादला उद्योग' अब 'तबादला फैक्ट्री' बन गई है। माँग है: न्यूनतम दो साल का कार्यकाल और हर असामयिक तबादले का सार्वजनिक कारण।
मुख्य बातें
कांग्रेस MP अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 10 नवंबर 2026 को CM मोहन यादव को पत्र लिखकर पारदर्शी तबादला नीति की माँग की।
दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले; औसतन हर दो दिन में एक।
23 जुलाई 2026 के बाद अतिरिक्त 36 IAS ; पिछले तीन माह में दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और एक दर्जन SP बदले।
मई 2026 में 62 IPS और सितंबर 2025 में 30 IPS व 15 IAS के तबादले।
पटवारी की माँग: वरिष्ठ अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल और असामयिक तबादले का लिखित सार्वजनिक कारण ।
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर राज्य में अधिकारियों के बार-बार होने वाले तबादलों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और एक पारदर्शी व स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने की माँग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भोपाल से संचालित होने वाला यह 'तबादला उद्योग' अब 'तबादला फैक्ट्री' में तब्दील हो चुका है।
तबादलों के आँकड़े
पटवारी द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच मात्र 20 महीनों में मध्य प्रदेश में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए। इसका अर्थ है कि औसतन हर महीने 16 से अधिक IAS अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई — यानी लगभग हर दो दिन में एक आईएएस अधिकारी का स्थानांतरण।
उनके अनुसार, 23 जुलाई 2026 के बाद से भी लगभग 36 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ बदली जा चुकी हैं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। मई 2026 में 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि सितंबर 2025 में एक बड़े फेरबदल में 30 IPS और 15 IAS अधिकारियों के स्थानांतरण की रिपोर्ट सामने आई थी।
कांग्रेस की माँगें
पटवारी ने पत्र में स्पष्ट सुझाव दिए हैं। उनके अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं महत्वपूर्ण विभागीय पदों पर तैनात अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। समय से पहले तबादले की स्थिति में उसका लिखित कारण सार्वजनिक किया जाए।
उन्होंने यह भी माँग की कि केवल राजनीतिक असहमति, जनप्रतिनिधियों की नाराज़गी अथवा सत्ता-संगठन के दबाव को तबादले का आधार न बनाया जाए। बार-बार तबादलों से प्रभावित विभागों और जिलों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया जाए।
पूर्ववर्ती सरकार से तुलना
पटवारी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 'तबादला उद्योग' शब्द प्रचलित हुआ था, लेकिन मोहन यादव के नेतृत्व में यह व्यवस्था और व्यापक रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा, 'अंतर सिर्फ इतना है कि शिवराज सरकार में तबादला उद्योग चलता था और आपके कार्यकाल में मध्यप्रदेश में बाकायदा तबादला फैक्ट्री खुल गई है।'
आम नागरिक पर असर
पटवारी ने तर्क दिया कि जब कोई अधिकारी किसी जिले में काम शुरू करता है, तो उसे स्थानीय समस्याओं, प्रशासनिक कमज़ोरियों और विभागीय संसाधनों को समझने में समय लगता है। अचानक तबादले से उसकी पूरी प्रक्रिया बीच में ही समाप्त हो जाती है।
उन्होंने कहा कि इसका नुकसान किसी अधिकारी को नहीं, बल्कि आम नागरिक को उठाना पड़ता है — विकास कार्य प्रभावित होते हैं, कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कमज़ोर होती है और योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है। यह ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश में कई बड़े विकास प्रकल्प प्रगति पर हैं और प्रशासनिक निरंतरता की ज़रूरत सर्वाधिक है।
संपादकीय दृष्टिकोण
तब तक पारदर्शिता की माँग एक और कागज़ी वादा बनकर रह जाएगी।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को पत्र में क्या माँग की है?
पटवारी ने माँग की है कि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और महत्वपूर्ण विभागीय अधिकारियों के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। असामयिक तबादले की स्थिति में उसका लिखित कारण सार्वजनिक हो और प्रभावित जिलों की प्रशासनिक कार्यक्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन हो।
मध्य प्रदेश में कितने IAS तबादले हुए हैं?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए। 23 जुलाई 2026 के बाद 36 और IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ बदली गई हैं।
बार-बार तबादलों से आम नागरिक को क्या नुकसान होता है?
पटवारी के अनुसार, नए अधिकारी को जिले की स्थानीय समस्याएँ, संसाधन और जवाबदेही ढाँचा समझने में समय लगता है। अचानक तबादले से विकास कार्य बाधित होते हैं, कानून-व्यवस्था की जवाबदेही कमज़ोर होती है और योजनाओं का क्रियान्वयन अधूरा रह जाता है।
पटवारी ने शिवराज और मोहन यादव सरकार में क्या फर्क बताया?
पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 'तबादला उद्योग' शब्द प्रचलित हुआ था, लेकिन मोहन यादव सरकार में यह 'तबादला फैक्ट्री' बन गई है। उनके अनुसार स्थानांतरण की रफ्तार और दायरा, दोनों पहले से ज़्यादा व्यापक हो गए हैं।
MP में IPS अधिकारियों के कितने तबादले हुए?
आँकड़ों के अनुसार मई 2026 में अकेले 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए। सितंबर 2025 में एक बड़े फेरबदल में 30 IPS और 15 IAS अधिकारियों के स्थानांतरण की रिपोर्ट भी सामने आई थी।
